शहजाद भट्टी नेटवर्क यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित

गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को एक सीमापार सिंडिकेट पर कार्रवाई की। शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। यह घोषणा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत हुई, जिसे संक्षेप में यूएपीए कहा जाता है। जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दी।

नेटवर्क पर क्या आरोप हैं

इस सिंडिकेट पर सीमा पार से हथियारों की तस्करी का आरोप है। विस्फोटक इसी कारोबार का दूसरा हिस्सा हैं। मादक पदार्थ तीसरा हिस्सा हैं। समूह पर युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने का आरोप भी है। छोटे-मोटे अपराधियों को भी इसी तरह जोड़ा गया बताया जाता है।

आरोप का डिजिटल पक्ष

सरकार का कहना है कि नेटवर्क तस्करी तक सीमित नहीं रहा। उसने ऑनलाइन नफरत भरी सामग्री प्रकाशित की। यह सामग्री देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को निशाना बनाती थी। सामाजिक सौहार्द का ताना-बाना भी उसका लक्ष्य था। गृह मंत्री ने इस कदम को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बताया, जो प्रधानमंत्री के घोषित रुख के अनुरूप है।

यूएपीए क्या अनुमति देता है

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम भारत में आतंकवाद के विरुद्ध प्रयुक्त केंद्रीय कानून है। यह केंद्र सरकार को किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की शक्ति देता है। घोषित होने पर वह संस्था अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हो जाती है। ऐसी संस्था की सदस्यता, धन जुटाना और समर्थन दंडात्मक परिणाम लाते हैं। ये अधिसूचनाएं गृह मंत्रालय जारी करता है।

अभ्यर्थी इसे क्यों याद रखें

इस विषय पर प्रश्न प्रायः कानून और मंत्रालय पूछते हैं। यहां दोनों सरल हैं। कानून यूएपीए है। मंत्रालय गृह मंत्रालय है। घोषणा करने वाले मंत्री अमित शाह हैं, जिनके पास सहकारिता विभाग भी है। नेटवर्क का नाम और घोषणा की तिथि इस कहानी के तथ्यों को पूरा कर देती है।

एक नजर में