शहजाद भट्टी नेटवर्क यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित

सही उत्तर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम है, जिसे यूएपीए कहा जाता है। गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को इसी कानून का प्रयोग कर शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। विकल्प A गलत है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व्यक्तियों की निवारक हिरासत से जुड़ा है, वह संगठनों को आतंकवादी संगठन सूचीबद्ध नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम अपराध से अर्जित संपत्ति और उसकी कुर्की से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम अशांत घोषित क्षेत्रों में सेना की शक्तियों से जुड़ा है और ऐसी घोषणा से उसका कोई संबंध नहीं। आतंकवादी संगठनों की अनुसूची यूएपीए के अंतर्गत ही रखी जाती है, इसलिए किसी संगठन पर प्रतिबंध के प्रश्न में यही कानून याद रखें।

सही उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री है। अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री होने के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, ने बताया कि गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। विकल्प A गलत है क्योंकि रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों से जुड़ा है और इस कानून के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि विधि मंत्रालय विधेयकों के प्रारूपण और विधिक मामलों को देखता है, आतंकवादी संगठनों की सूची से उसका सरोकार नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेश संबंध संभालता है और ऐसी घरेलू अधिसूचना में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। ध्यान रखें कि यूएपीए के तहत घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और इसका प्रयोग गृह मंत्रालय के माध्यम से होता है।

सही उत्तर भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाजी है। गृह मंत्रालय ने नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित करते समय जो आधार गिनाए, उनमें यह आरोप शामिल नहीं था, इसलिए यही विकल्प सूची से अलग पड़ता है। विकल्प A उत्तर के रूप में गलत है क्योंकि हथियारों और विस्फोटकों की सीमापार तस्करी का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया था, साथ में मादक पदार्थ भी। विकल्प C गलत है क्योंकि सरकार ने कहा कि समूह युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर धकेलता रहा है, जो कार्रवाई के मुख्य कारणों में था। विकल्प D गलत है क्योंकि सिंडिकेट पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को निशाना बनाने वाली नफरत भरी डिजिटल सामग्री प्रकाशित करने का आरोप भी लगाया गया। ऐसे नकारात्मक प्रश्न परीक्षा में आम हैं, इसलिए आधारों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।