यूपीआई पी2पी और 96% व्यापारी लेन-देन पर निःशुल्क रहेगा

सही उत्तर 2,000 रुपये है। इस राशि तक का प्रत्येक पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान मर्चेंट डिस्काउंट रेट से मुक्त रहेगा और ग्राहकों को ऐसे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सीमा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञप्ति इसी के आधार पर बताती है कि लगभग छियानबे प्रतिशत व्यापारी लेन-देन अप्रभावित क्यों रहेंगे। ये लेन-देन या तो इस सीमा से कम हैं या छोटे व्यापारियों के लिए शून्य शुल्क वाली व्यवस्था में आते हैं। विकल्प ए गलत है, क्योंकि ऐसी कोई सीमा ढांचे में तय नहीं की गई है। विकल्प सी और विकल्प डी भी इसी कारण गलत हैं और ये वही गोल आंकड़े हैं जिनका अनुमान अभ्यर्थी तब लगाते हैं जब सही सीमा याद न हो। सीमा को उसके ऊपर लगने वाली दर के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 है, जिसे विज्ञप्ति में ढांचे का आधार बताया गया है। यह ढांचा लागू दरों, परिचालन व्यवस्थाओं और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों पर यूपीआई संचालन समिति के विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लाया गया। विकल्प ए गलत है, क्योंकि वह अधिनियम बैंकों के विनियमन से जुड़ा है, भुगतान प्रणालियों से नहीं। विकल्प सी गलत है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण कानून अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा है, किसी भुगतान शुल्क की संरचना से नहीं। विकल्प डी गलत है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और साइबर अपराधों को देखता है। यह भी याद रखें कि यह ढांचा वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश के अनुरूप बताया गया है, जिसमें व्यवहार्य राजस्व के महत्व पर बल दिया गया था। ढांचे का उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना और साथ ही आम लोगों तथा छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क से बचाना है।

सही उत्तर प्रति लेन-देन एकसमान पांच रुपये है। विज्ञप्ति इसका कारण भी बताती है। एक निश्चित राशि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं और कम लाभ पर चलने वाले कारोबारों को लागत की निश्चितता देती है, जो प्रतिशत आधारित शुल्क से नहीं मिलती। विकल्प बी सीमा से ऊपर के सामान्य व्यापारी भुगतान की दर है और इन नामित क्षेत्रों के बाहर लागू होती है, इसलिए यही सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। विकल्प सी म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉकब्रोकरों और डीलरों से जुड़े भुगतानों की बहुत कम दर है, जो खुदरा निवेशकों को औपचारिक बाजार में बनाए रखने के लिए तय की गई है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि ये क्षेत्र छूट में नहीं हैं, बस उन पर प्रतिशत के बदले एकसमान राशि लगती है। नामित क्षेत्रों की सूची भी याद रखें।