मंत्री के अनुसार भारत के कितने स्टार्टअप छोटे शहरों से आते हैं?

विज्ञप्ति में आरंभ से अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का उल्लेख है, और इसी आकार के कारण मंत्री का प्रचार-प्रसार का आह्वान आवश्यक हो जाता है: हजारों आवेदन आ रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे आवेदकों के हैं जिन्हें कोष का उद्देश्य समझ…

बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि प्रौद्योगिकियां प्रयोगशालाओं में सीमित न रहें, बल्कि ऐसे उत्पादों, समाधानों और उद्यमों में बदलें जो नागरिकों का जीवन सुगम बनाएं, आजीविका दें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करें।

भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि आरडीआई कोष बाद के चरण में, टीआरएल 4 स्तर पर सहायता दे रहा है, और इस कोष के तहत अपने प्रस्ताव पेश करने में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड सबसे पहले रहा।

6 नवंबर 2026 तक, यानी जिस दिन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ इसका एपीआई एकीकरण शुरू हुआ, I-STEM पर 4,044 पंजीकृत संस्थानों के 31,540 उपकरण दर्ज थे, जो शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के लिए बड़ा राष्ट्रीय संसाधन है।

उन्होंने इस एकीकरण को संस्थाओं का तालमेल बताया, जिससे शोध और विकास का खर्च घटेगा, महंगी सुविधाओं का दोहराव रुकेगा और सार्वजनिक धन से बने ढांचे का बेहतर उपयोग होगा।