दिल्ली को 1,789.52 करोड़ रुपये का आईटीएमएस मंजूर

सही उत्तर 1,789.52 करोड़ रुपये है, जो करों सहित वह अनुमानित लागत है जिस पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली पुलिस के लिए यह परियोजना मंजूर की। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इनमें आंकड़े का ढांचा वही रखकर संख्या बदल दी गई है, जो परीक्षा में विकल्प गढ़ने का आम तरीका है। इस राशि से जो प्रणाली बनेगी वह 42 चिह्नित ट्रैफिक कॉरिडोर को कवर करेगी, जिसमें 1,092 एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थल और 1,029 प्रवर्तन स्थल होंगे। काम 24 महीनों में तीन चरणों में चलेगा और उसके बाद पांच साल संचालन तथा रखरखाव होगा, और हर चरण तभी शुरू होगा जब पिछला चरण निर्धारित परीक्षण, कमीशनिंग, स्वीकृति और प्रदर्शन मानकों पर परखा जा चुका हो।

सही उत्तर 42 है। परियोजना राजधानी के इतने ही चिह्नित ट्रैफिक कॉरिडोर को अपने दायरे में लेती है। विकल्प A यानी 24 गलत है, क्योंकि वह उन महीनों की संख्या है जिनमें कार्यान्वयन के तीन चरण फैले हैं, कॉरिडोर की गिनती नहीं। विकल्प C यानी 71 गलत है, क्योंकि वह पूरी तरह दूसरे तथ्य से जुड़ा है: दिल्ली में लगभग 71 लाख सक्रिय पंजीकृत वाहन हैं, और वाहनों की यही बढ़त, जो सड़क क्षमता की बढ़त से कहीं आगे है, इस प्रणाली की वजह बनी। विकल्प D गलत है, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा इस मंजूरी से नहीं जुड़ा। इन कॉरिडोर में 1,092 एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थल और 1,029 प्रवर्तन स्थल बनेंगे, और नियमन, प्रवर्तन तथा सूचना ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिये एक मंच पर आएंगे।

सही उत्तर सी-डैक है। वह परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में तकनीकी सहयोग देगा, जिसमें तकनीकी जांच-पड़ताल, निगरानी, सत्यापन और स्वीकृति शामिल है, और यह भूमिका प्रणाली लगने के दौरान तथा बाद में संचालन व रखरखाव के समय भी बनी रहेगी। विकल्प B, C और D अन्य जाने-पहचाने सार्वजनिक तकनीकी संस्थानों के नाम हैं और गलत हैं, क्योंकि इस मंजूरी में इनमें से किसी को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। याद रखने लायक अंतर परियोजना की दो एजेंसियों के बीच है: दिल्ली पुलिस लागू करने वाली एजेंसी है और प्रतिस्पर्धी बोली से चुने मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर से काम कराएगी, जबकि सी-डैक सलाहकार के तौर पर तकनीक की जांच करेगा। प्रणाली खुले मानकों और एपीआई पर बनेगी ताकि आगे इसका विस्तार संभव रहे।

सही उत्तर 1,092 है। परियोजना में इतने एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थल बनेंगे। विकल्प A यानी 1,029 इस प्रश्न का जाल है: वह प्रवर्तन स्थलों की संख्या है, उसी मंजूरी का बहुत मिलता-जुलता आंकड़ा, और दोनों आसानी से आपस में बदल जाते हैं। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई संख्या परियोजना से नहीं जुड़ी। अनुकूल नियंत्रण इस योजना का केंद्र है: तय अवधि के बजाय सिग्नल उसी समय के ट्रैफिक के हिसाब से बदलेंगे और कॉरिडोर भर में तालमेल बैठेगा, जिससे बेवजह रुकना और देरी घटेगी। प्रवर्तन स्थल अलग काम करते हैं और रेड लाइट तथा स्टॉप लाइन उल्लंघन, तेज रफ्तार, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, हेलमेट व सीट बेल्ट का पालन न करना, अवैध पार्किंग और गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल पकड़ते हैं।