दिल्ली को 1,789.52 करोड़ रुपये का आईटीएमएस मंजूर

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) परियोजना को मंजूरी दे दी है। करों सहित अनुमानित लागत 1,789.52 करोड़ रुपये है। इस मंजूरी को एक नेटवर्क, स्मार्टर ट्रैफिक शीर्षक से घोषित किया गया, और यह राजधानी को उस ट्रैफिक प्रबंधन की ओर ले जाती है जो तय समय-चक्र पर चलने के बजाय सड़क को उसी क्षण पढ़ता है।

आकार और समय-सीमा

परियोजना दिल्ली के 42 चिह्नित ट्रैफिक कॉरिडोर को अपने दायरे में लेती है। काम 24 महीनों में तीन चरणों में बंटा है, और उसके बाद पांच साल का संचालन तथा रखरखाव चलेगा। हर चरण तभी शुरू होगा जब उससे पहले वाले को निर्धारित परीक्षण, कमीशनिंग, स्वीकृति और प्रदर्शन मानकों पर नापा जा चुका हो। जमीन पर यह प्रणाली 1,092 एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थल और 1,029 प्रवर्तन स्थल खड़े करेगी।

दिल्ली को इसकी जरूरत क्यों

राजधानी में लगभग 71 लाख सक्रिय पंजीकृत वाहन हैं। वाहनों की संख्या सड़कों के विस्तार से कहीं तेज बढ़ी है, जबकि नियमन आज भी बड़े पैमाने पर तय सिग्नल अवधि और ट्रैफिक कर्मियों के हाथ से दखल पर टिका है। आईटीएमएस का मकसद मौजूदा सड़क क्षमता से ज्यादा काम निकालना है, यानी ट्रैफिक नियंत्रण को सड़क की असल स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया देने लायक बनाना।

प्रणाली क्या करेगी

• अनुकूल सिग्नल: सिग्नल की अवधि उसी समय के ट्रैफिक के साथ बदलेगी और पूरे कॉरिडोर में तालमेल बैठेगा, जिससे बेवजह रुकना घटेगा।
• ग्रीन कॉरिडोर: एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को भीड़ भरे रास्तों से प्राथमिकता के साथ निकाला जाएगा।
• तेज प्रतिक्रिया: जाम, धीमी रफ्तार और सड़क पर हुई घटनाएं उसी समय पकड़ में आएंगी, इसलिए मार्ग बदलने का फैसला जल्दी होगा।
• यात्रियों को सूचना: वैरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म जाम, डायवर्जन तथा पार्किंग की जानकारी देंगे, जो नेविगेशन सेवाओं से भी साझा हो सकती है।
• स्वचालित प्रवर्तन: रेड लाइट और स्टॉप लाइन का उल्लंघन, तेज रफ्तार, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाना, अवैध पार्किंग और गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल मशीन से पकड़ा जाएगा। विश्लेषण चोरी की, हॉट-लिस्टेड और ब्लैकलिस्टेड गाड़ियों, बार-बार उल्लंघन करने वालों तथा हिट-एंड-रन से जुड़े वाहनों की भी शिनाख्त करेगा।

कौन बनाएगा

नियमन, प्रवर्तन और सूचना एक ही मंच पर ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिये आएंगे, जिन्हें सुरक्षित डेटा सेंटर तथा आपदा पुनर्प्राप्ति ढांचे का सहारा रहेगा; प्रणाली खुले मानकों और एपीआई पर बनेगी ताकि आगे इसका विस्तार हो सके। दिल्ली पुलिस प्रतिस्पर्धी बोली से चुने गए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से काम कराएगी, और सी-डैक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में तकनीकी जांच, निगरानी, सत्यापन तथा स्वीकृति देखेगा।