संघ लोक सेवा आयोग के 100 वर्ष पूरे, 1926 में हुई थी स्थापना

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 1 अक्टूबर 2026 को अपने सौ वर्ष पूरे कर रहा है। जो संस्था आज केंद्र की सेवाओं के लिए भर्ती करती है, उसकी शुरुआत 1926 में इसी तारीख को एक सलाहकार संस्था के रूप में हुई थी, जिसके अध्यक्ष और सदस्य लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुनते थे।

शुरुआत कैसे हुई

सरकारी नौकरी सिफारिश के बजाय योग्यता से मिले, यह सिद्धांत 1855 में तब माना गया जब लंदन में भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई। भारतीयों के लिए यह रास्ता लगभग बंद ही रहा, क्योंकि परीक्षा केवल इंग्लैंड में और अंग्रेजी में होती थी। लगातार राष्ट्रवादी मांगों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम और ली आयोग की सिफारिश के बाद भारत में ही एक स्थायी भर्ती संस्था बनी। सर रॉस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष बने और दिल्ली का मेटकाफ हाउस इसका पहला ठिकाना रहा।

सलाहकार संस्था से संवैधानिक संस्था तक

डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा में लोक सेवा आयोगों से जुड़े मसौदा अनुच्छेद रखे। ये आज संविधान के भाग चौदह में अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए आयोग की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 316 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति को सौंपता है, अनुच्छेद 320 कार्यों की सूची देता है और अनुच्छेद 322 आयोग का खर्च भारत की संचित निधि पर डालता है। संघीय लोक सेवा आयोग 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग बना।

याद रखने लायक पहली बातें

श्री एच. के. कृपलानी 1947 में पहले भारतीय अध्यक्ष बने। श्रीमती रोज मिलियन बाथ्यू खरबुली 1992 में आयोग की कमान संभालने वाली पहली महिला बनीं। शाहजहां रोड स्थित धौलपुर हाउस 1952 से आयोग का स्थायी मुख्यालय है। किरण बेदी 1972 में आयोग द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुनी गई पहली महिला थीं।

आज का आयोग

डॉ. अजय कुमार 15 मई 2025 से अध्यक्ष हैं और उनके साथ आठ सदस्य हैं, जिनमें तीन महिलाएं हैं। सदी भर में परीक्षा का दायरा भी बढ़ा है: 2025 की सिविल सेवा परीक्षा में अनुशंसित 958 अभ्यर्थियों में 299 महिलाएं थीं और शीर्ष 25 रैंकों में से 11 महिलाओं को मिलीं।