डीडीयू-जीकेवाई 2.0: न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि अब छह महीने

सही उत्तर छह महीने है। योजना के पुराने ढांचे में प्लेसमेंट तभी गिना जाता था जब प्रशिक्षित उम्मीदवार कम से कम तीन महीने लगातार नौकरी में रहे, इसलिए विकल्प A पुरानी व्यवस्था बताता है, मौजूदा नहीं। सरकार ने मई 2025 में जो उन्नत दिशानिर्देश अधिसूचित किए, उन्होंने यह सीमा दोगुनी कर दी, ताकि प्रशिक्षण की सफलता टिकाऊ रोजगार से आंकी जाए, न कि कुछ हफ्तों की नौकरी से। संशोधित नियमों में वेतन वाला रोजगार, स्वरोजगार और गिग रोजगार सभी शामिल हैं तथा काम लगातार हो या रुक-रुक कर, दोनों गिने जाते हैं। विकल्प C ऐसी अवधि है जिसका उल्लेख दिशानिर्देशों में कहीं नहीं है। विकल्प D वह अवधि है जिस तक नियुक्त उम्मीदवार पर नजर रखी जाती है और जिसके बाद कौशल उन्नयन तथा पुनर्कौशल के अवसर मिलते हैं, लेकिन यह निगरानी की अवधि है, न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि नहीं, इसलिए यह उत्तर गलत है।

सही उत्तर 25 सितंबर 2014, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी तिथि को यह योजना शुरू की थी, ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों के 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण मिल सके, और इस वर्ष योजना अपनी बारहवीं वर्षगांठ मना रही है। विकल्प B शुरुआत को एक वर्ष आगे खिसका देता है और योजना को एक अलग कौशल कार्यक्रम से जोड़ता है, जिसे मंत्रालय इसका मूल मिशन नहीं बताता। विकल्प C में दी गई तिथि स्वच्छता और ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों की याद दिलाती है, जबकि मनरेगा मजदूरी रोजगार का कानून है, ग्रामीण कौशल का मिशन नहीं। विकल्प D में न तिथि सही है और न मूल मिशन। याद रखने वाली जोड़ी है: डीडीयू-जीकेवाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे डीएवाई-एनआरएलएम भी लिखा जाता है।

सही उत्तर छह महीने तक 1,270 रुपये प्रति माह, कुल 7,620 रुपये है। यह राशि जानबूझकर हर महीने दी जाती है और वह भी उन्हीं छह महीनों में, जो अब न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि है, ताकि पैसा उम्मीदवार को नए शहर और नई नौकरी में टिके रहने में मदद करे, न कि एक बार में मिलकर खत्म हो जाए। विकल्प A इसलिए गलत है कि सहायता नौकरी मिलते ही एकमुश्त नहीं दी जाती। विकल्प C में कुल राशि और मासिक दर दोनों गढ़ी हुई हैं। विकल्प D इसलिए गलत है कि प्लेसमेंट के बाद की सहायता उन्नत ढांचे की प्रमुख विशेषता है: मासिक सहायता के अलावा 365 दिन तक काम में बने रहने वाले उम्मीदवार को, अधिकतम 60 दिन के ब्रेक के साथ, 5,000 रुपये की प्रतिधारण सहायता मिलती है और बारह महीने बाद कौशल उन्नयन के अवसर भी मिलते हैं।