पीआरआईपी योजना में नया डिस्कवरी ट्रैक, 50 करोड़ तक सहायता

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग ने फार्मा एवं मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा (पीआरआईपी) योजना के अंतर्गत एक नया डिस्कवरी ट्रैक शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और एमएसएमई को नई दवाओं तथा नई चिकित्सा पद्धतियों की खोज जैसे अधिक जोखिम वाले काम में उतारना है। योजना के दूसरे चरण के आवेदनों के लिए ऑनलाइन पीआरआईपी पोर्टल खोल दिया गया है।

नए ट्रैक में क्या मिलेगा

प्रति कंपनी, प्रति परियोजना या परियोजनाओं के समूह पर 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शर्त यह है कि आवेदक परियोजना लागत का कम से कम एक चौथाई हिस्सा वास्तविक संस्थागत निवेशकों से सह-वित्त के रूप में लाए। विभाग ने इस राशि को बड़े पैमाने की जोखिम पूंजी बताया है, जिससे संस्थागत निवेशक दवा विकास में सामान्य से पहले के चरण में ही जुड़ सकेंगे।

कौन आवेदन कर सकता है

नई रासायनिक इकाई या नई जैविक इकाई पर प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 1, 2 या 3 पर काम कर रहे स्टार्टअप और एमएसएमई इस विशेष ट्रैक में आवेदन कर सकते हैं, और विभाग ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता देगा, पर स्तर 6 से आगे नहीं। लक्ष्य यह है कि देश में विकसित अधिक से अधिक परियोजनाएं खोज के चरण से नैदानिक विकास की ओर बढ़ें और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नवाचार शृंखला बने।

बाकी दो ट्रैक

डिस्कवरी ट्रैक के अलावा आरंभिक चरण और उत्तर चरण, दो और ट्रैक में आवेदन मांगे गए हैं। आरंभिक चरण स्तर 1, 2 या 3 पर काम कर रहे स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए है, जिन्हें स्तर 5 तक बढ़ाया जाएगा और प्रति परियोजना 5 करोड़ रुपये तक सहायता मिलेगी। जहां स्वीकृत लागत 1 करोड़ रुपये तक है, वहां सह-वित्त की जरूरत नहीं; उससे अधिक लागत पर अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा आवेदक देगा। उत्तर चरण स्तर 4, 5 या 6 पर काम कर रहे उद्योग, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए है, जिसमें प्रति परियोजना 100 करोड़ रुपये तक सहायता मिलेगी, पर वह स्वीकृत लागत के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

योजना का आकार और प्राथमिकता क्षेत्र

पीआरआईपी योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपये है। दूसरे चरण में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों में आवेदन मांगे गए हैं, यानी नई दवाएं जिनमें नई रासायनिक इकाइयां, नई जैविक इकाइयां और फाइटोफार्मास्युटिकल दवाएं शामिल हैं; जटिल जेनेरिक और बायोसिमिलर; तथा नवीन चिकित्सा उपकरण। पहले चरण में 41 परियोजनाओं को लगभग 1,600 करोड़ रुपये की सहायता के लिए मंजूरी दी गई थी और शेष आवेदनों का मूल्यांकन जारी है।