15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में भारत के न्याय सुधार प्रस्तुत
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अबू धाबी में अपराध निवारण पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में भारत के नए आपराधिक कानून और साइबर तंत्र प्रस्तुत किए।
चर्चा में क्यों
30 सितंबर 2026 को बताया गया कि भारत ने अबू धाबी में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में अपने आपराधिक कानून सुधार, साइबर अपराध तंत्र और यूएई के साथ मध्यस्थता साझेदारी प्रस्तुत की।
भारत ने अबू धाबी में चल रही अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में अपने न्याय सुधार प्रस्तुत किए। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस को संबोधित किया और इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के न्याय मंत्री अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवद अल नुआइमी से भी भेंट की।
कांग्रेस का विषय
इस कांग्रेस का विषय है अपराध निवारण, आपराधिक न्याय और कानून के शासन में तेजी लाना: लोगों और पृथ्वी की रक्षा तथा डिजिटल युग में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा प्राप्त करना। यह शब्दावली आपराधिक न्याय को सतत विकास लक्ष्यों और डिजिटल बदलाव से जोड़ती है, और भारत ने अपनी प्रस्तुति इसी ढाँचे में रखी।
भारत ने क्या प्रस्तुत किया
मंत्री ने उन तीन नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख किया जिन्होंने औपनिवेशिक काल की संहिताओं की जगह ली है, अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उन्होंने बताया कि इनका जोर प्रौद्योगिकी के उपयोग, त्वरित निपटान, फोरेंसिक जाँच और डिजिटल-प्रथम प्रक्रियाओं पर है। साइबर अपराध के मोर्चे पर उन्होंने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का नाम लिया, जो मिलकर शिकायत दर्ज कराने में तेजी, धोखाधड़ी की रोकथाम और म्यूल खातों को फ्रीज करने में मदद करते हैं। उन्होंने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति दोहराई और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा पार वन्यजीव अपराध, अवैध कटाई तथा विषाक्त कचरे के निपटान के विरुद्ध वैश्विक सहयोग माँगा।
मध्यस्थता में यूएई से जुड़ाव
दूसरा विषय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और अदालत के बाहर विवाद सुलझाने के तरीकों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ विधिक साझेदारी रहा। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी IIAC और दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी DIAC के बीच सहयोग ज्ञान के आदान-प्रदान, पेशेवर प्रशिक्षण, संयुक्त कार्यक्रम, अनुसंधान और डिजिटल विवाद समाधान तक फैला है। DIAC लगभग 5,000 मामले संभालता है, जिनका मूल्य 80 अरब दिरहम से अधिक अर्थात करीब 21.8 अरब अमेरिकी डॉलर है।
यूएनओडीसी से मुलाकात
इस यात्रा में मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय की कार्यकारी निदेशक मोनिका जुमा से भी भेंट की, जिसमें मादक पदार्थों तथा संगठित अपराध के विरुद्ध सहयोग और मजबूत विधिक व न्यायिक साझेदारी पर बात हुई। मंत्रालय इसे भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा मानता है, जो अब व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और शिक्षा के साथ-साथ कानून और सुशासन तक फैली है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| आयोजन | अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस |
|---|---|
| स्थान | अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात |
| भारत का प्रतिनिधित्व | अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
| विषय | अपराध निवारण, आपराधिक न्याय और कानून के शासन में तेजी, डिजिटल युग में 2030 एजेंडा |
| प्रस्तुत नए आपराधिक कानून | भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम |
| साइबर अपराध संस्थाएँ | भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल |
| मध्यस्थता साझेदारी | इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर |
| यूएनओडीसी की कार्यकारी निदेशक | मोनिका जुमा |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: आयोजन का नाम और संस्करण (अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस), स्थान अबू धाबी, विषय, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तीन नए आपराधिक कानून, I4C का पूरा नाम, IIAC और DIAC का सहयोग तथा यूएनओडीसी की कार्यकारी निदेशक।
अभ्यास प्रश्न
अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस किस शहर में हो रही है, जहाँ भारत ने अपने न्याय सुधार प्रस्तुत किए?
- A.दोहा
- B.अबू धाबी
- C.वियना
- D.क्योटो
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अबू धाबी
व्याख्या
सही उत्तर अबू धाबी है, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और जहाँ यह कांग्रेस हो रही है तथा भारतीय मंत्री ने यूएई के न्याय मंत्री से भी भेंट की। विकल्प A यानी दोहा इसी शृंखला के एक पिछले संस्करण का स्थान रहा है, इसलिए उस अभ्यर्थी के लिए यह सबसे आकर्षक गलत उत्तर है जिसे शृंखला याद है पर वर्तमान मेजबान नहीं। विकल्प C यानी वियना संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय का मुख्यालय है, जो इस कांग्रेस की व्यवस्था देखता है, इसलिए संस्था के मुख्यालय और सम्मेलन के स्थान के बीच भ्रम स्वाभाविक है। विकल्प D यानी क्योटो भी एक पिछले संस्करण का स्थान था। सुरक्षित तरीका यह है कि संस्करण को शहर से जोड़कर याद रखें।
भारत ने 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में अपने नए आपराधिक कानूनों के रूप में किन्हें प्रस्तुत किया?
- A.भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- B.भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- C.भारतीय दंड संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय प्रमाण अधिनियम
- D.भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
व्याख्या
सही उत्तर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वे तीन कानून जिनके बारे में मंत्री ने बताया कि उनका आधार प्रौद्योगिकी, त्वरित न्याय, फोरेंसिक जाँच और डिजिटल-प्रथम प्रक्रियाएँ हैं। विकल्प A उन पुरानी संहिताओं के नाम देता है जिनकी जगह इन तीन कानूनों ने ली, इसलिए यह प्रस्तुत विषय के ठीक विपरीत है। विकल्प C ऐसे नाम गढ़ता है जो सुनने में ठीक लगते हैं पर हैं नहीं। विकल्प D सबसे कठिन गलत उत्तर है क्योंकि इसमें प्रत्यय बदल दिए गए हैं, अर्थात संहिता शब्द न्याय और नागरिक सुरक्षा के साथ आता है तथा अधिनियम शब्द साक्ष्य के साथ। अभ्यर्थी प्रत्येक विषय के साथ उसका प्रत्यय याद रखें, क्योंकि परीक्षक इसी अदल-बदल की जाँच करता है।
संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय की कार्यकारी निदेशक कौन हैं, जिनसे कांग्रेस के दौरान भारतीय मंत्री ने मुलाकात की?
- A.मोनिका जुमा
- B.गाडा वाली
- C.अमीना मोहम्मद
- D.रेबेका ग्रिनस्पैन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. मोनिका जुमा
व्याख्या
सही उत्तर मोनिका जुमा हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय की कार्यकारी निदेशक बताया गया और जिनसे मंत्री ने मादक पदार्थों तथा संगठित अपराध के विरुद्ध सहयोग और मजबूत विधिक व न्यायिक साझेदारी पर बात की। विकल्प B यानी गाडा वाली पहले इसी पद पर रह चुकी हैं, इसलिए पुराने नोट्स से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए यह सबसे बड़ा भ्रम है। विकल्प C यानी अमीना मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव के कार्यालय से जुड़ी हैं, इस एजेंसी से नहीं। विकल्प D यानी रेबेका ग्रिनस्पैन व्यापार और विकास से जुड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नेतृत्व करती हैं, अपराध से जुड़ी संस्था का नहीं। ऐसे प्रश्न में वही अभ्यर्थी सफल होता है जो संस्थाओं के वर्तमान प्रमुखों की सूची अद्यतन रखता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अपराध निवारण पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस कहाँ हो रही है?
संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। भारत का प्रतिनिधित्व विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने किया।
भारत ने किन तीन नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख किया?
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिनका जोर प्रौद्योगिकी, त्वरित न्याय, फोरेंसिक जाँच और डिजिटल-प्रथम प्रक्रियाओं पर है।
मध्यस्थता से जुड़ा सहयोग क्या है?
इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, संयुक्त कार्यक्रम, अनुसंधान और डिजिटल विवाद समाधान पर काम कर रहा है। DIAC लगभग 5,000 मामले संभालता है।
स्रोत
करेंट अफेयर्स 30 सितंबर 2026
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