राष्ट्रपति ने चार उच्च न्यायालयों में 14 न्यायाधीश नियुक्त किए

क्या घोषणा हुई

चौदह कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को चार उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार ये नियुक्तियां राष्ट्रपति ने संविधान से मिली शक्ति का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद कीं।

चौदह का बंटवारा

सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली उच्च न्यायालय को मिला, कुल सात। इनमें दो न्यायाधीश के रूप में जाएंगे और शेष पांच अपर न्यायाधीश के रूप में।

तीन अधिकारी झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनेंगे। तीन कर्नाटक उच्च न्यायालय जाएंगे, वहां अपर न्यायाधीश के रूप में। एक अधिकारी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश का अंतर

यह अंतर जान लेना उपयोगी है, क्योंकि विज्ञप्ति में दोनों शब्द आते हैं और परीक्षा में भी आ सकते हैं। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति स्थायी पद पर नहीं, एक निश्चित अवधि के लिए होती है, और सामान्यतः बाद में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्ट किया जाता है। यहां नामित चौदह में से आठ न्यायाधीश हैं और छह अपर न्यायाधीश।

संवैधानिक प्रक्रिया

उच्च न्यायालय की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के रास्ते होकर जाती हैं, और औपचारिक आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। यही क्रम - पहले परामर्श, फिर आदेश - सबसे अधिक पूछा जाता है।

एक बात और ध्यान दें - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय एक ही है, इसलिए वहां की नियुक्ति दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है।

परीक्षा की दृष्टि से

उच्च न्यायपालिका पर प्रश्न प्रायः यही पूछते हैं कि कितनी नियुक्तियां हुईं, किन न्यायालयों में और किसने कीं। यहां अंतिम का उत्तर है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, और कुल संख्या है चार उच्च न्यायालयों में चौदह।