ईसीएलजीएस 5.0: ₹2.55 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना

पीआईबी ने 5 सितंबर 2026 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 पर बैकग्राउंडर जारी किया। यह योजना ऋणदाताओं को सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी देती है, ताकि वे कम जोखिम पर कारोबारियों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी दे सकें। सरकार ने इसे 5 मई 2026 को मंजूरी दी। इसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) चलाती है। लक्ष्य ₹2.55 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त ऋण प्रवाह है।

योजना में कौन शामिल

इसमें तीन समूह आते हैं। पहला, हर क्षेत्र के एमएसएमई। दूसरा, पात्र गैर-एमएसएमई कारोबारी उधारकर्ता, जिनमें कुछ क्षेत्र बाहर रखे गए हैं। तीसरा, अनुसूचित यात्री एयरलाइन कंपनियां। ऋण उन तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और पात्र एनबीएफसी के जरिए पहुंचता है, जिन्हें योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान कहा गया है।

एमएसएमई और गैर-एमएसएमई की शर्तें

उधारकर्ता के पास 31 मार्च 2026 तक ऋणदाता से कार्यशील पूंजी सुविधा होनी चाहिए, और भुगतान में 60 दिन से अधिक का बकाया नहीं होना चाहिए। गारंटी कवरेज पात्र एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत और पात्र गैर-एमएसएमई के लिए 90 प्रतिशत है, और ऋणदाताओं से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाता। अतिरिक्त ऋण 2025-26 की चौथी तिमाही की उच्चतम फंड-आधारित कार्यशील पूंजी बकाया के 20 प्रतिशत तक सीमित है, और प्रति उधारकर्ता सीमा ₹100 करोड़ है। ब्याज एमएसएमई के लिए ईबीएलआर और गैर-एमएसएमई के लिए एमसीएलआर से जुड़ा है, ऋणदाता बेंचमार्क से 0.75 प्रतिशत तक अधिक ले सकते हैं, और कुल सीमा 9 प्रतिशत सालाना है। पात्र एनबीएफसी के लिए दर 13 प्रतिशत सालाना से अधिक नहीं हो सकती। ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष की मोहलत शामिल है।

एयरलाइनों की शर्तें

अनुसूचित यात्री एयरलाइन पात्र है यदि उसके पास 31 मार्च 2026 तक फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित क्रेडिट सुविधाएं थीं, जो उसी तारीख को मानक श्रेणी में हों। गारंटी कवरेज 90 प्रतिशत है। अतिरिक्त ऋण 100 प्रतिशत तक मिल सकता है, और प्रति उधारकर्ता सीमा ₹1,500 करोड़ है। ₹1,000 करोड़ से ऊपर की राशि के लिए प्रमोटरों का आनुपातिक इक्विटी योगदान जरूरी है। ऋण की अवधि 7 वर्ष है, जिसमें 2 वर्ष की मोहलत शामिल है।

अब तक की प्रगति

पिछले चरण

ईसीएलजीएस 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू हुई थी, ताकि महामारी के दौर में कारोबार टिके रहें। ईसीएलजीएस 1.0 में एमएसएमई, कारोबारी उद्यम, मुद्रा उधारकर्ता और व्यक्तिगत कारोबारी ऋण शामिल थे। ईसीएलजीएस 2.0 ने कामथ समिति की पहचान वाले 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को जोड़ा। ईसीएलजीएस 3.0 ने हॉस्पिटैलिटी, यात्रा एवं पर्यटन, अवकाश एवं खेल तथा नागरिक उड्डयन को सहारा दिया। ईसीएलजीएस 4.0 अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजों तथा तरल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वालों तक गई। पहले चार चरणों में कुल 1.19 करोड़ गारंटियां जारी हुईं, जिनका मूल्य ₹3.68 लाख करोड़ था, और ये चरण 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गए। मौजूदा चरण में आवेदन जन समर्थ पोर्टल से होते हैं।