खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण पर अवधारणा पत्र जारी किया

सही उत्तर महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम पर अवधारणा पत्र है। नई दिल्ली में हुई संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्रियों ने यह पत्र जारी किया, जो भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को मज़बूत करने का रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका ज़ोर संसाधन दक्षता, ई-कचरे और जीवन-काल पूरा कर चुके उत्पादों जैसे द्वितीयक स्रोतों से खनिज निकालने, और सर्कुलर तथा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने पर है।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ट्रेडिंग एक्सचेंज शुरू नहीं हुआ। ई-कचरा प्रबंधन नियम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बनाता है, खान मंत्रालय नहीं। महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी खान मंत्रालय की अलग प्रक्रिया है और इस संगोष्ठी का हिस्सा नहीं थी। संगोष्ठी का उद्घाटन जी. किशन रेड्डी ने किया और इसका आयोजन मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ।

सही उत्तर मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। "भारत का महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम और सर्कुलर अर्थव्यवस्था" पर दिन भर की राष्ट्रीय संगोष्ठी खान मंत्रालय ने पुनर्चक्रण उद्योग की संस्था एमआरएआई के सहयोग से आयोजित की। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख, पुनर्चक्रणकर्ता, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल हुए।

फिक्की और सीआईआई व्यापक उद्योग संगठन हैं जो अक्सर मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम करते हैं, इसलिए ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस संगोष्ठी का आयोजन इन्होंने नहीं किया। भारतीय खान ब्यूरो खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो खनिज संरक्षण और खनन के नियमन का काम करता है, इसलिए यह भी मज़बूत भ्रम है। इस खबर की जोड़ी याद रखें: खान मंत्रालय और एमआरएआई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और सचिव केशव चंद्र ने संबोधित किया।

सही उत्तर इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त सामग्री है। जब पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को इकट्ठा करके खोला और पीसा जाता है, तो एक गहरे रंग का चूर्ण बचता है, जिसे ब्लैक मास कहते हैं। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज़ जैसी कीमती धातुएं तथा ग्रेफाइट होते हैं, जिन्हें आगे के प्रसंस्करण से निकाला जा सकता है। संगोष्ठी का एक तकनीकी सत्र लिथियम-आयन बैटरी से धातु पुनर्प्राप्ति और ब्लैक मास के निर्यात पर ही था।

बाकी विकल्प दूसरे उद्योगों से लिए गए भ्रम हैं। कोयले की धूल और रिफाइनरी का अवशेष महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण से जुड़े नहीं हैं, और नदी की गाद का इससे कोई संबंध नहीं। ब्लैक मास का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि अगर इसे सीधे निर्यात कर दिया जाए तो कीमती धातुएं विदेश में निकाली जाती हैं; देश में ही इसका प्रसंस्करण इन खनिजों को घरेलू आपूर्ति शृंखला में रखता है, जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है।