आयकर रिटर्न की तिथि 21 नवंबर 2026 तक बढ़ी, ऑडिट वालों को राहत

सही उत्तर 21 नवंबर 2026 है। जिन करदाताओं के खातों की लेखा परीक्षा अनिवार्य है, उनके लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 का आय विवरण दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तीन सप्ताह आगे बढ़ा दिया है। विकल्प A गलत है क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 वही पुरानी तिथि है जिसे हटाया गया है, और उसे चुनने का अर्थ होगा कि विस्तार को ही अनदेखा कर दिया जाए। विकल्प C गलत है क्योंकि नवंबर के अंत की कोई तिथि घोषित नहीं हुई; बोर्ड ने एक निश्चित दिन तय किया है और वह इक्कीस तारीख है, तीस नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि इस घोषणा में दिसंबर का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसी निर्णय के दूसरे हिस्से में लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपने की तिथि भी आगे बढ़ाई गई है, जिससे रिपोर्ट और रिटर्न का क्रम बना रहे।

सही उत्तर 21 अक्टूबर 2026 है। लेखा परीक्षा वाले मामले में रिटर्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिका होता है, इसलिए बोर्ड ने रिटर्न के साथ-साथ रिपोर्ट की समयसीमा भी आगे बढ़ाई और अब रिपोर्ट अक्टूबर की इक्कीस तारीख तक देनी होगी। विकल्प A गलत है क्योंकि 30 सितंबर 2026 रिपोर्ट की पुरानी तिथि थी, जिसे अभी बदला गया है। विकल्प C गलत है क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 रिपोर्ट की नहीं, बल्कि रिटर्न की पुरानी नियत तिथि थी, और वह भी बदल चुकी है। विकल्प D गलत है क्योंकि 21 नवंबर 2026 आय विवरण दाखिल करने की नई तिथि है, जो रिपोर्ट के लगभग एक महीने बाद आती है; इन दोनों तिथियों को आपस में मिला देना इस प्रश्न की सबसे आम भूल है। क्रम याद रखें - पहले रिपोर्ट, फिर रिटर्न।

सही उत्तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, जिसे सामान्यतः सीबीडीटी कहा जाता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का प्रशासन देखता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आय विवरण तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट की नई तिथियाँ इसी बोर्ड ने तय की हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों को देखता है, आयकर की तिथियों से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि आयकर अपीलीय अधिकरण विवादों की सुनवाई करने वाला अपीलीय मंच है, वह अपील तय करता है, दाखिले की समयसारिणी जारी नहीं करता। विकल्प D गलत है क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सरकार के लेखों की जाँच करते हैं, निजी करदाताओं के रिटर्न की नहीं, और वे किसी वैधानिक तिथि को बढ़ा भी नहीं सकते।