रबी फसलों का एमएसपी मंजूर, कुसुम में 675 रुपये की बढ़ोतरी

सही उत्तर कुसुम है। विपणन सीजन 2027-28 के लिए कुसुम का समर्थन मूल्य 675 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, जो छह अधिदेशित रबी फसलों में सबसे बड़ी रुपये वाली वृद्धि है। दूसरे स्थान पर सरसों और रेपसीड रहे, जिनमें 413 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। विकल्प A गेहूं गलत है, क्योंकि गेहूं में सबसे कम केवल 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई, भले ही लागत पर उसका मार्जिन 106 प्रतिशत के साथ सबसे चौड़ा है। विकल्प B चना गलत है, क्योंकि चना में 83 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई, जो कुसुम से बहुत कम है। विकल्प D जौ भी गलत है, क्योंकि जौ में 136 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई और वह भी कुसुम के आंकड़े से काफी पीछे है। मसूर में 390 रुपये की वृद्धि हुई और वह पूर्ण वृद्धि के क्रम में तीसरे स्थान पर रही।

सही उत्तर गेहूं है। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में अपेक्षित प्रतिफल गेहूं के लिए 106 प्रतिशत बैठता है, जो इस सीजन की छह अधिदेशित रबी फसलों में सबसे अधिक है। विकल्प B कुसुम गलत है, क्योंकि कुसुम इस सूची में सबसे नीचे 50 प्रतिशत के मार्जिन पर है, हालांकि रुपये के लिहाज से उसमें सबसे बड़ी वृद्धि हुई। विकल्प C मसूर गलत है, क्योंकि उसका मार्जिन 92 प्रतिशत है, जो गेहूं से और सरसों-रेपसीड के 96 प्रतिशत से भी कम है। विकल्प D चना गलत है, क्योंकि चना का मार्जिन 59 प्रतिशत है, जो जौ के 58 प्रतिशत से थोड़ा ही ऊपर है। यह मार्जिन उस लागत पर नापा जाता है जिसमें किराये का श्रम, पट्टे की भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, सिंचाई शुल्क, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल रहता है।

सही उत्तर केंद्रीय बजट 2018-19 है। विपणन सीजन 2027-28 की रबी दरों में संशोधन को उसी बजट की घोषणा के अनुरूप बताया गया, जिसमें समर्थन मूल्य को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना तय करने का मानक रखा गया था। विकल्प A, C और D अन्य बजट वर्षों के नाम हैं और गलत हैं, क्योंकि डेढ़ गुना का यह मानक केवल 2018-19 की घोषणा से जुड़ा है और उसके बाद हुए हर संशोधन में यही संदर्भ बिंदु रहा है। गणना में जो लागत ली जाती है वह भुगतान की गई लागत होती है जिसमें पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य जोड़ा जाता है, और उसमें किराये का मानव श्रम, बैल तथा मशीन श्रम, पट्टे की भूमि का किराया, बीज, उर्वरक और खाद, सिंचाई शुल्क, औजारों व कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा पंप सेट के लिए डीजल या बिजली शामिल रहते हैं।

सही उत्तर 3715 लाख मीट्रिक टन है। 2014-15 से 2025-26 तक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं की कुल मात्रा इतनी रही। विकल्प A यानी 2254 लाख मीट्रिक टन गलत है, क्योंकि यह 2004-05 से 2013-14 की पहले वाली अवधि का गेहूं आंकड़ा है। विकल्प B यानी 2302 लाख मीट्रिक टन भी गलत है, क्योंकि वह उसी पुरानी अवधि में छहों रबी फसलों की कुल खरीद है, अकेले गेहूं की नहीं। विकल्प D यानी 3921 लाख मीट्रिक टन इसी वजह से उलटे क्रम में गलत है, क्योंकि वह 2014-15 से 2025-26 तक छहों रबी फसलों की खरीद बताता है, न कि केवल गेहूं की। भुगतान भी इसी ढर्रे पर चला, जहां गेहूं उत्पादकों को बाद की अवधि में 7.31 लाख करोड़ रुपये मिले, पहले की अवधि के 2.56 लाख करोड़ रुपये की तुलना में।