करेंट अफेयर्स 3 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर बेल्जियम है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। फरवरी 2025 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन तथा अधिकारियों और उद्यमियों का एक उच्चस्तरीय दल भी आया था। विकल्प क में दिया नीदरलैंड और विकल्प ग में दिया लक्ज़मबर्ग बेल्जियम के पड़ोसी देश हैं, इसलिए परीक्षा में छात्र इन्हें आपस में मिला देते हैं। लक्ज़मबर्ग का नाम वक्तव्य में बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ के संदर्भ में आता है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री इस यात्रा पर नहीं आए। विकल्प घ में दिया डेनमार्क इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। याद रखने का सहारा यह है कि आए हुए नेता ने वार्ता से पहले राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

सही उत्तर 1947 है। दोनों नेताओं ने याद किया कि बेल्जियम उन पहले यूरोपीय देशों में था जिन्होंने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और वक्तव्य में यह वर्ष 1947 बताया गया है। परीक्षा के लिए इस वर्ष का महत्व आगे की गणना में है। इसी आधार पर संबंधों की 80वीं वर्षगांठ 2027 में पड़ेगी और वक्तव्य उस वर्ष को दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताता है। विकल्प ख में दिया 1950 वह वर्ष है जब भारत गणराज्य बना, इसलिए संविधान याद रखने वाले छात्र इसी पर चले जाते हैं। विकल्प ग और घ में दिए 1962 और 1971 भारतीय इतिहास में युद्ध के वर्ष हैं और इस विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ यह भी याद रखें कि नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में फ्लैंडर्स फील्ड्स में 9 हजार से अधिक भारतीय सैनिकों के बलिदान का स्मरण किया।

सही उत्तर 2028-29 है। संयुक्त वक्तव्य में समर्थन का सीधा आदान-प्रदान तय हुआ है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए 2028-29 के कार्यकाल में उम्मीदवारी रखेगा और बेल्जियम 2037-2038 के कार्यकाल में, तथा दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इसलिए विकल्प घ वह कार्यकाल है जिसके लिए बेल्जियम उम्मीदवारी रखेगा, भारत नहीं। यही सबसे भ्रमित करने वाला विकल्प है, क्योंकि दोनों आंकड़े विज्ञप्ति के एक ही वाक्य में आते हैं। विकल्प क और ग का उल्लेख कहीं नहीं है। इस अनुच्छेद में एक और तथ्य है जो साथ में पूछा जाता है। बेल्जियम ने सुधारित और विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन दोहराया और दोनों पक्षों ने कहा कि परिषद में सुधार जरूरी है ताकि वह आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे।

सही उत्तर भारत-बेल्जियम असैन्य परमाणु दायित्व संधि है, जिसका इस विज्ञप्ति में कोई अस्तित्व नहीं है। वक्तव्य बताता है कि वास्तव में क्या तय हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्योग साझेदारी का ढांचा देता है और मार्च 2025 में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बनी समझ पर आधारित है। भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की फेडरल पुलिस के बीच संगठित अपराध, साइबर अपराध और भगोड़ों की तलाश पर समझौता ज्ञापन हुआ। निवेश की अड़चनें दूर करने के लिए भारत-बेल्जियम निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र शुरू किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर नए समझौता ज्ञापन का भी स्वागत हुआ। परमाणु ऊर्जा का जिक्र केवल आर्थिक सहयोग के क्षेत्र के रूप में है, किसी संधि के रूप में नहीं।

सही उत्तर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा कूटनीति पर 'रक्षा' दस्तावेज का विमोचन किया और यह ढांचा अगले 10 वर्षों में वैश्विक रक्षा साझेदारियों के लिए देश का रणनीतिक रोडमैप तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विकल्प घ में दिया रक्षा सचिव गलत है, लेकिन भ्रमित करने वाला है, क्योंकि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थे। उनके साथ रक्षा उत्पादन सचिव और विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) भी मौजूद थे, किंतु दस्तावेज किसी सचिव ने जारी नहीं किया। विकल्प ख भी इसी तरह का भ्रम है, क्योंकि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी वहां उपस्थित थे, जिनमें सेना प्रमुख तथा वायुसेना और नौसेना के उपप्रमुख शामिल थे। विकल्प क का इस विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। रक्षा कूटनीति के दस्तावेज को मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख ही जारी करता है।

सही उत्तर अगले 10 वर्ष है। विज्ञप्ति 'रक्षा' को एक व्यापक दस्तावेज बताती है, जिसमें आने वाले दशक के लिए वैश्विक रक्षा साझेदारियों पर देश का रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण दिया गया है, और यह दोहराती है कि दस्तावेज अगले दशक के लिए स्पष्ट तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण देता है। यहां अवधि का सही अंक जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न ठीक इसी पर बनते हैं। विकल्प घ में दी पच्चीस वर्ष की अवधि दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिपत्रों से जुड़ी होती है और स्मृति के सहारे उत्तर देने वाले छात्र इसी पर चले जाते हैं। विकल्प क और ख में दी छोटी अवधियों का इस विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। इस अंक को दस्तावेज के चार स्तंभों के साथ याद रखें, अर्थात रणनीतिक साझेदारी, क्षमता विकास, स्वदेशी निर्यात और समुद्री सुरक्षा, क्योंकि प्रश्न दोनों तथ्यों को जोड़कर भी पूछा जा सकता है।

सही उत्तर समुद्री सुरक्षा है। दस्तावेज के इस स्तंभ में हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका मजबूत करने की बात है, और ये दोनों पद भारतीय समुद्री रणनीति की प्रचलित शब्दावली हैं। बाकी तीन स्तंभ अलग विषय देखते हैं। विकल्प क में दी रणनीतिक साझेदारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने से जुड़ी है। विकल्प ख में दिया क्षमता विकास संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और मित्र देशों के साथ सर्वोत्तम तौर-तरीके साझा करने से जुड़ा है। विकल्प ग में दिया स्वदेशी निर्यात भारत में निर्मित रक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर देश को विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने से जुड़ा है। छात्रों को हर स्तंभ उसके विषय के साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न उलटकर भी पूछा जाता है।

सही उत्तर 4.07 मिलियन टन है। समीक्षा में दर्ज है कि एनएमडीसी ने अगस्त 2026 में इतना आयरन ओर निकाला, जो एक वर्ष पहले के इसी महीने से 20.8 प्रतिशत अधिक है। विकल्प ख एक अच्छा जाल है, क्योंकि 3.58 मिलियन टन उसी महीने की बिक्री का आंकड़ा है, जो 5.6 प्रतिशत बढ़ी। विज्ञप्ति में उत्पादन और बिक्री साथ-साथ दिए गए हैं, इसलिए पहला दिखने वाला अंक लिख देने वाला छात्र गलती कर जाता है। विकल्प क और घ का विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। इस उत्तर के साथ दो और आंकड़े जुड़े हैं, क्योंकि वित्त वर्ष के अप्रैल से अगस्त में उत्पादन 23.23 मिलियन टन और बिक्री 18.72 मिलियन टन रही। विज्ञप्ति यह भी बताती है कि किरंदुल, बचेली और डोनिमलाई खदानों ने अब तक का सर्वाधिक अगस्त उत्पादन किया, जो अपने आप में एक संभावित प्रश्न है।

सही उत्तर एनएमडीसी है। समीक्षा में शीर्ष 7 उत्पादक सेल, आरआईएनएल, एनएसएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसएल-जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू समूह बताए गए हैं। एनएमडीसी का नाम इसी दस्तावेज में प्रमुखता से आता है, पर आयरन ओर खनन कंपनी के रूप में, उस समूह के इस्पात उत्पादक के रूप में नहीं। उसने अगस्त 2026 में 4.07 मिलियन टन आयरन ओर निकाला और 3.58 मिलियन टन बेचा, तथा अपने नगरनार पेलेट प्लांट में इंड्यूरेटिंग मशीन चालू की, जिसकी क्षमता 2 मिलियन टन प्रति वर्ष है। विकल्प क, ग और घ सभी उस समूह में हैं। छात्रों को क्रूड स्टील बनाने वालों और कच्चा माल देने वालों के बीच मंत्रालय द्वारा किए गए अंतर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शीर्ष 7 सूची की संरचना पर प्रश्न बार-बार बनते हैं।

सही उत्तर स्वीडन है। समीक्षा के अनुसार एसआरटीएमआई और स्वीडन के स्वेरिम ने लौह एवं इस्पात अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, हरित इस्पात, डीकार्बोनाइजेशन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, उन्नत इस्पात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा क्षमता निर्माण पर केंद्रित रहेगी। विकल्प क में दिया कनाडा सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि इसी दस्तावेज में ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के उप मंत्री ग्लेन पर्व्स की इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक से मुलाकात का उल्लेख है। वह केवल एक बैठक थी, कोई समझौता नहीं। विकल्प ख और घ में दिए जापान तथा जर्मनी बड़े इस्पात उत्पादक देश हैं, पर इस समीक्षा में इनका कहीं उल्लेख नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में क्रिया पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना और केवल बैठक होना दो अलग तथ्य हैं।

सही उत्तर 86 है। विज्ञप्ति इस प्रतिक्रिया को उत्साहजनक बताती है और देश भर से प्राप्त नामांकनों की संख्या यही देती है। श्रेणीवार विभाजन भी साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी एक पर भी बन सकता है। सड़क के किनारे पौधारोपण के लिए 27 नामांकन आए, सड़क के बीच पौधारोपण के लिए 36 और भूखंड में पौधारोपण के लिए 23। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद 15 नामांकन अंतिम मूल्यांकन के लिए चुने गए, प्रत्येक श्रेणी में पांच-पांच। विकल्प क, ग और घ में दिए अंक इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। छात्रों को यह भी याद रखना चाहिए कि आवेदन कौन कर सकता था, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय, रियायत धारक, ठेकेदार, सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन और निजी एजेंसियां, सभी एनएचएआई के ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकती थीं।

सही उत्तर पौधों के जीवित रहने की दर है। विज्ञप्ति के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक आकलन ढांचे के तहत हुआ, जिसमें जीवित रहने की दर को सबसे अधिक महत्व मिला। अन्य मापदंड भी गिने गए, पर उन्हें इतना भार नहीं मिला। इनमें साइट के अनुसार पौधारोपण कार्य योजना, पौधारोपण कार्य का समय, गड्ढों का आकार, रोपण सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा उपाय, अनुमोदित डिजाइन के अनुसार कार्यान्वयन, प्रजातियों की विविधता, उपयुक्तता और मूल प्रजातियों का उपयोग शामिल थे। इसलिए विकल्प क और ख वास्तविक मापदंड हैं और यही उन्हें भ्रमित करने वाला बनाता है, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि सबसे ऊपर कौन था। विकल्प घ इस ढांचे में कोई मापदंड ही नहीं है। गुणवत्ता, स्थिरता, प्रभावशीलता और प्रथा को अन्यत्र दोहराने की संभावना पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

सही उत्तर ग्रीन हाईवेज पॉलिसी, 2015 है। विज्ञप्ति बताती है कि एनएचएआई ने इन पुरस्कारों की शुरुआत 2025 में की थी, जैसा उस नीति में तय किया गया था, और ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास के साथ पर्यावरण की स्थिरता जोड़ने की प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। इस प्रकार एक ही वाक्य में दो वर्ष आते हैं, जिन्हें परीक्षा में छात्र आपस में बदल देते हैं। नीति 2015 की है, जबकि पुरस्कार 2025 में शुरू हुए। विकल्प क, ग और घ में दी नीतियां इस विज्ञप्ति में नहीं हैं और ये उसी तरह के गढ़े हुए नाम हैं जो परीक्षक विकल्पों में रखता है। उत्तर याद रखने के लिए नीति को उसके तीन पुरस्कार वर्गों से जोड़ें, अर्थात सड़क के किनारे, सड़क के बीच और भूखंड में पौधारोपण।

सही उत्तर सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। विज्ञप्ति इसी संस्थान को बताती है जिसके शोधकर्ताओं ने पेप्टाइड पर ध्यान केंद्रित किया, और वहां डॉ. गौतम घोष ने अपनी पीएचडी स्कॉलर अपर्णा रमेश के साथ इस काम का नेतृत्व किया। विकल्प ख और ग सहयोगी संस्थान हैं और इसीलिए सबसे तेज भ्रम पैदा करते हैं। आईआईएसईआर कोलकाता तथा जेएनसीएएसआर बेंगलुरु दोनों ने योगदान दिया और दोनों के शोधकर्ताओं का नाम है, पर नेतृत्व किसी ने नहीं किया। विकल्प घ का विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। छात्रों को संस्थान के साथ उसका मूल विभाग भी याद रखना चाहिए, क्योंकि समाचार में आए किसी शोध संस्थान का विभाग पूछा जाता है। यह भी ध्यान रखें कि खोज एंजवेन्टे केमी इंटरनेशनल एडिशन में प्रकाशित हुई।

सही उत्तर उपयुक्त सह-विलायक का एक प्रतिशत मिलाकर है। दल ने पाया कि पानी में पेप्टाइड अणु नैनोफाइबर बनाते हैं और कोई पीजोइलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। सह-विलायक की इतनी छोटी मात्रा मिलाने से अणु एक अत्यधिक व्यवस्थित सुपरमॉलिक्यूलर संरचना में पुनर्गठित हो गए और प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो गई। विकल्प क ठीक वही है जो इस शोध में नहीं किया गया, और विज्ञप्ति इस बात पर जोर देती है कि पेप्टाइड की रासायनिक संरचना अछूती रही तथा असली कुंजी अणुओं के संयोजन को नियंत्रित करने में थी। विकल्प ग उद्देश्य को ही हरा देता, क्योंकि लक्ष्य टूटने वाले सिरेमिक की जगह नरम और जैव अनुकूल सामग्री लाना था। विकल्प घ गढ़ा हुआ है। इस बदलाव का भौतिक कारण याद रखें, क्योंकि नियंत्रित काइरल स्व-संयोजन आणविक द्विध्रुवों को गैर-केंद्रसममितीय संरचना में संरेखित करता है।

सही उत्तर गैर-केंद्रसममितीय संरचना है। विज्ञप्ति बताती है कि नियंत्रित काइरल स्व-संयोजन आणविक द्विध्रुवों को ऐसी ही संरचना में संरेखित करता है और इसे पीजोइलेक्ट्रिसिटी की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकता कहती है। विकल्प क ठीक उलटी बात कहता है और जल्दबाजी में पढ़ने वाला छात्र इसे चुन लेता है, क्योंकि दोनों शब्दों में केवल एक उपसर्ग का अंतर है। केंद्रसममितीय व्यवस्था में द्विध्रुव आपस में कट जाते हैं और कोई पीजोइलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया नहीं मिलती। विकल्प ख गलत है, क्योंकि सामग्री का प्रदर्शन अत्यधिक व्यवस्थित सुपरमॉलिक्यूलर संरचना से आया, अव्यवस्था से नहीं। विकल्प घ सामान्य रसायन विज्ञान की एक क्रिस्टल जालक संरचना है, जिसका यहां उल्लेख नहीं है। इस शब्द के साथ व्यावहारिक परिणाम भी जोड़ें, क्योंकि तैयार पेप्टाइड नैनोमटीरियल ने लगभग 30 पीएम प्रति वोल्ट का गुणांक दिखाया।

सही उत्तर 15 अगस्त 2020 है। विज्ञप्ति बताती है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश में नशीली दवाओं की मांग पर अंकुश लगाने के लिए इसी तिथि को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था, और इसी कारण अभियान अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय सामूहिक शपथ के साथ अपनी छठी वर्षगांठ मना रहा है। विकल्प क, ग और घ ऐसी राष्ट्रीय तिथियां हैं जिन्हें परीक्षक योजनाओं के साथ जोड़कर देखता है कि छात्र को सही तिथि याद है या नहीं, और इस विज्ञप्ति में इनमें से कोई नहीं है। वर्षगांठ की गणना पर भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए शुरुआत का वर्ष और वर्षगांठ की संख्या साथ याद रखें। दो तथ्य उत्तर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यह मंत्रालय अभियान का नोडल मंत्रालय है और शपथ का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक नागरिकों को जोड़ना है।

सही उत्तर 34.56 करोड़ से अधिक है। विज्ञप्ति के अनुसार अभियान की कुल पहुंच यही है। विकल्प क और ख में दिए छोटे आंकड़े वास्तविक हैं, पर वे इस कुल के भीतर के हिस्से हैं और यही अंक कटवाने वाला जाल है, क्योंकि इनमें से 13.71 करोड़ से अधिक युवा हैं और 10.65 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। विकल्प ग गढ़ा हुआ है। इसलिए छात्र को यह पढ़ना चाहिए कि प्रश्न कुल पूछ रहा है, युवाओं का आंकड़ा पूछ रहा है या महिलाओं का। एक और अंक इसी समूह में आता है और उतनी ही बार पूछा जाता है, क्योंकि सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने के लिए 1.64 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र अभियान से जुड़ चुके हैं और नागरिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसमें पंजीकरण करा सकता है। नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 भी इन आंकड़ों के साथ याद रखें।

सही उत्तर एम्स नई दिल्ली का राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र है। विज्ञप्ति बताती है कि मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक व्यापक और साक्ष्य आधारित रणनीति चला रहा है, और यह रणनीति भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति तथा स्वरूप पर हुए प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है, जो इसी केंद्र ने किया था। विकल्प क और ग अपराध आंकड़ों तथा नशा प्रवर्तन से जुड़ी एजेंसियां हैं, जो नशे से संबंधित प्रश्न में सही लगती हैं, पर वे दूसरे मंत्रालय और दूसरे काम से जुड़ी हैं। विकल्प घ एक प्रसिद्ध चिकित्सा अनुसंधान संस्था है, जिसका यहां उल्लेख नहीं है। इस योजना के तहत मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता देता है।

सही उत्तर समुदाय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और लागत है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट बताती है कि यह पहल 3 सी से निर्देशित होती है और इन्हें ठीक इन्हीं शब्दों में गिनाती है। बाकी विकल्प उसी विषय के शब्दों से बनाए गए हैं और इसीलिए सही लगते हैं, जो ऐसे प्रश्नों की बनावट है। जलग्रहण, संरक्षण, क्षमता, समन्वय और अनुपालन जैसे शब्द जल नीति के लेखन में आते हैं, पर यहां के तीन सी नहीं हैं। यह परिभाषा पहल के बाकी ढांचे के साथ याद रखनी चाहिए, क्योंकि जल संचय जनभागीदारी कम लागत वाली भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाएं बनाती है, निष्क्रिय बोरवेल को पुनर्जीवित करती है तथा संपूर्ण सरकार एवं संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक पर स्थानीय रूप से उपयुक्त समाधान बढ़ाती है। इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2024 को हुई थी।

सही उत्तर 1.58 करोड़ से अधिक है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट आंकड़ों की एक श्रृंखला देती है और हर आंकड़ा अलग तिथि का है, यहीं छात्र चूक जाते हैं। जेएसजेबी 1.0 के तहत मई 2025 तक 27 लाख से अधिक संरचनाएं बनी थीं, जो विकल्प क है। जून 2025 में शुरू हुए जेएसजेबी 2.0 के तहत मई 2026 तक 1.5 करोड़ से अधिक पुनर्भरण संरचनाएं बनी थीं, जो विकल्प ख है। यहां जो आंकड़ा पूछा गया है उसकी कट-ऑफ तिथि 3 सितंबर 2026 है और तब तक कुल संख्या 1.58 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। विकल्प घ गढ़ा हुआ है। बीच में हुआ बदलाव भी ध्यान रखें, क्योंकि जून 2026 में इस पहल का दायरा बढ़ाकर इसे जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के साथ जोड़ा गया और यह जल संचय जनभागीदारी: कैच द रेन बन गई।

सही उत्तर कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट बताती है कि वहां किसानों ने आवा पानी झोकी आंदोलन के तहत स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा पुनर्भरण तालाबों और सीढ़ीदार गड्ढों के लिए समर्पित किया, और इस मॉडल को इस बात का प्रमाण बताती है कि स्थायी जल प्रबंधन के लिए न बड़े पैमाने पर विस्थापन जरूरी है, न भारी पूंजी। 1,260 से अधिक किसानों ने इसे अपनाया, जिले में 2,000 से अधिक सोख्ता गड्ढे बने, कई गांवों में भूजल स्तर 3 से 4 मीटर बढ़ा और 17 दूरदराज की आदिवासी बसाहटों में झरने पुनर्जीवित हुए। विकल्प क जाल है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जिला भी इसी रिपोर्ट में आता है, पर वहां मुरुगुम्मी, मरेल्ला और थंगेल्ला गांवों ने ग्राम सभाओं तथा कलाजत्था के साथ रिज-टू-वैली दृष्टिकोण अपनाया। विकल्प ग और घ के जिलों का कोई उल्लेख नहीं है।

सही उत्तर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट इसे योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बताती है, जिसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय से सहयोग मिलता है, अर्थात अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति तथा राज्य और जिला सहकारी विकास समितियां। बाकी तीनों विकल्प इसी दस्तावेज में दूसरी भूमिकाओं के साथ आते हैं और इसीलिए अच्छे भ्रम बनते हैं। भारतीय खाद्य निगम को योजना के तहत बने पात्र गोदामों को सुनिश्चित किराये पर लेने की अनुमति दी गई है। नाबार्ड कृषि विपणन अवसंरचना योजना के तहत सब्सिडी पहुंचाने वाली एजेंसी है और विशेष पुनर्वित्त सुविधा भी देता है। भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण वे मानक देता है जिनका पालन भंडारण संरचनाओं को करना होता है। छात्रों को हर नाम के साथ उसकी भूमिका याद रखनी चाहिए।

सही उत्तर 313 है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2026 तक देश भर में इतने पैक्स में गोदाम का निर्माण पूरा हो चुका था, जिससे 1.80 लाख मीट्रिक टन से अधिक भंडारण क्षमता बनी। विकल्प घ सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि 1012 भी जुलाई 2026 का ही आंकड़ा है, पर वह योजना के तहत चिह्नित पैक्स या सहकारी समितियों की संख्या है, पूर्ण निर्माण वाली नहीं। विकल्प क पायलट चरण का है, जिसमें 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम पूरे हुए थे और 9,750 मीट्रिक टन क्षमता बनी थी, तथा पायलट 31 मई 2023 को शुरू हुआ था। विकल्प ग गढ़ा हुआ है। चिह्नित और पूर्ण के बीच का यह अंतर ठीक वही चीज है जिसे परीक्षक जांचता है, इसलिए तीनों आंकड़े क्रम से याद रखें।

सही उत्तर 1 प्रतिशत है। योजना में भाग लेने वाली सहकारी समितियों का वित्तीय बोझ घटाने के लिए नाबार्ड की विशेष पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग होता है, और जब इसे कृषि अवसंरचना कोष के तहत मिलने वाले 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ जोड़ा जाता है, तो पैक्स के लिए प्रभावी ऋण ब्याज दर घटकर 1 प्रतिशत रह जाती है। विकल्प ख सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि 3 प्रतिशत स्वयं ब्याज अनुदान है, वह दर नहीं जो समिति अंत में चुकाती है। विकल्प ग और घ का दस्तावेज में उल्लेख नहीं है। इसके साथ दो और वित्तीय उपाय याद रखने योग्य हैं, क्योंकि कृषि विपणन अवसंरचना योजना की सब्सिडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33.33 प्रतिशत की गई और मार्जिन मनी की जरूरत घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई, तथा गोदाम निर्माण की लागत मानक भी संशोधित हुए।