प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स

सही उत्तर एक बार है। प्रस्तावना में केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 से, संशोधन हुआ है। उस संशोधन ने तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"।

"कभी नहीं" गलत है, क्योंकि 1976 का बदलाव दर्ज है; इसी कारण आज उद्धृत की जाने वाली प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए पाठ से अलग है, जिसमें भारत को केवल "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" कहा गया था। "दो बार" और "तीन बार" संशोधनों की संख्या को जोड़े गए शब्दों की संख्या, यानी तीन, से मिला देते हैं। दोनों संख्याओं को अलग रखें: एक संशोधन, तीन शब्द। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में तय की, जिसमें कहा गया कि यह संविधान का हिस्सा है और इसकी मूल विशेषताएं नष्ट किए बिना इसमें संशोधन हो सकता है।

सही उत्तर एन.ए. पालकीवाला है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं और संवैधानिक वकीलों में से एक नानी अर्देशिर पालकीवाला ने प्रस्तावना को "संविधान का पहचान पत्र" कहा, क्योंकि यह एक ही वाक्य में बता देती है कि संविधान क्या है, उसका अधिकार कहां से आता है और वह क्या हासिल करना चाहता है।

बाकी नाम दूसरे वर्णनों से जुड़े हैं, और परीक्षक इन्हें इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये सही लगते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की "राजनीतिक कुंडली" कहा। ब्रिटिश राजनीतिशास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का "मूल स्वर" (की-नोट) बताया। डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उनका सबसे प्रसिद्ध वर्णन अनुच्छेद 32 का है, जिसे उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इन्हें जोड़ियों में याद करें, क्योंकि प्रश्न अक्सर वाक्यांश देकर व्यक्ति पूछते हैं, या इसका उल्टा।

सही उत्तर व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता: यह न विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न उन पर रोक। इसका मुख्य कानूनी उपयोग व्याख्या में सहायता के रूप में है। जब संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट न हो, तो न्यायालय संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को समझने के लिए प्रस्तावना की ओर देखते हैं।

बाकी विकल्प वे चीज़ें बताते हैं जो प्रस्तावना नहीं है। यह कोई अनुसूची नहीं है: संविधान की अनुसूचियां पाठ के अंत में दी गई अलग सूचियां हैं, जैसे भाषाओं की सूची। यह कोई वित्तीय दिशानिर्देश नहीं है। और यह कानून का प्रवर्तनीय हिस्सा भी नहीं है, जो सबसे आकर्षक गलत उत्तर है: केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माने जाने के बाद भी यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय ही रही। संविधान का हिस्सा होना और न्यायालय में लागू कराया जा सकना, दो अलग बातें हैं, और यह प्रश्न ठीक यही अंतर परखता है।

सही उत्तर केशवानंद भारती मामला (1973) है। 1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने यह मत अस्वीकार किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है, बशर्ते इसकी मूल विशेषताएं न बदलें।

बेरुबारी यूनियन मामला वही पुराना निर्णय है जिसे पलटा गया, इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता। एलआईसी ऑफ इंडिया मामला 1995 में बाद में आया और उसने केवल दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है; उसने कुछ पलटा नहीं। 1967 का गोलकनाथ मामला मौलिक अधिकारों में संशोधन की संसद की शक्ति से जुड़ा था, प्रस्तावना की स्थिति से नहीं। प्रश्न में "पलटते हुए" शब्द ही संकेत है: यह उस मामले की ओर इशारा करता है जिसने बेरुबारी का निर्णय पलटा, यानी केशवानंद भारती।

सही उत्तर रूसी क्रांति है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है, इसीलिए पुस्तकों में इसका स्रोत अक्सर पूर्व सोवियत संघ बताया जाता है। यह फ्रांस से लिए गए तीन उद्देश्यों के साथ प्रस्तावना में है।

फ्रांसीसी क्रांति बाकी तीन उद्देश्यों, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, का स्रोत है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। अमेरिका से जुड़ाव प्रस्तावना रखने के विचार का है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, न्याय के आदर्श का नहीं। मैग्ना कार्टा अंग्रेज़ी संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, लेकिन प्रस्तावना की किसी बात का स्रोत नहीं है। बंटवारा याद रखने का आसान तरीका: चार उद्देश्यों में से न्याय पूरब की ओर, यानी रूस की ओर, इशारा करता है, जबकि स्वतंत्रता, समता और बंधुता पश्चिम की ओर, यानी फ्रांस की ओर।

सही उत्तर फ्रांस है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस से लिए गए, जहां ये फ्रांसीसी क्रांति के मूल नारे थे। गणराज्य का विचार भी फ्रांस से ही आया है।

बाकी विकल्पों से भारत ने दूसरे प्रावधान लिए। यूनाइटेड किंगडम संसदीय शासन, विधि के शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और एकल नागरिकता का स्रोत है। कनाडा से सशक्त केंद्र वाले संघ और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई। प्रस्तावना के चौथे उद्देश्य, न्याय, का स्रोत अलग है: रूसी क्रांति। इस तरह चार उद्देश्यों में से तीन (स्वतंत्रता, समता और बंधुता) फ्रांस से और एक (न्याय) पूर्व सोवियत संघ से जुड़ता है, और परीक्षक यह बंटवारा परखना पसंद करते हैं।