अमित शाह ने पणजी में गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 सितंबर 2026 को गोवा की राजधानी पणजी में गोवा पुलिस को आठ दशकों की सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया।

चर्चा में क्यों
7 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पणजी में गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया, जो किसी पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह आठ दशकों की सेवा की मान्यता है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 7 सितंबर 2026 को गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। समारोह गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक, केंद्रीय गृह सचिव तथा गोवा के पुलिस महानिदेशक उपस्थित रहे।
इस सम्मान का अर्थ
प्रेसिडेंट्स कलर किसी पुलिस बल को राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। गृह मंत्री ने कहा कि यह सम्मान गौरवशाली इतिहास, पेशेवर उत्कृष्टता, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस ने आठ दशकों की सेवा पूरी की है और राज्य के गठन के बाद से तीन दायित्व निभाए हैं: सुरक्षित शहर, सुरक्षित समुदाय और सुरक्षित समुद्री सीमा। उन्होंने कर्तव्य पथ पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों बलराम शिंदे, अभिषेक शेर, शैलेश गांवकर और विश्वास बी. देयकर को श्रद्धांजलि दी।
भाषण के आंकड़े
| मानक | आंकड़ा |
| हेल्पलाइन 112 पर रिस्पॉन्स टाइम | 18 मिनट से घटकर 8 मिनट |
| त्वरित सहायता वाले कॉल | लगभग 20,000 |
| सजा दिलाने की दर | एक वर्ष में 30 प्रतिशत की वृद्धि, 23 से बढ़कर 53 प्रतिशत |
| नई न्याय संहिताएं | 93.38 प्रतिशत प्रगति; देश में दूसरा स्थान, कई महीनों तक पहला |
| गोवा की आबादी | 15 लाख से अधिक |
1930 के लिए एआई कॉल एजेंट
गृह मंत्री ने कहा कि 1930 हेल्पलाइन साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत कवच बनेगी। गोवा पुलिस ने इस हेल्पलाइन के लिए एआई आधारित कॉल एजेंट शुरू करके अन्य राज्यों से एक कदम आगे बढ़ाया है। यह कोंकणी, मराठी और हिंदी में शिकायत दर्ज करता है, और मुख्यमंत्री की पहल पर संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में भी, फिर उसे उचित प्राधिकारी तक पहुंचाता है। गोवा में देश-दुनिया से पर्यटक आते हैं, इसलिए यह उनके लिए भी अहम है।
अन्य घोषणाएं
श्री शाह ने कहा कि तीन नई न्याय संहिताओं ने आपराधिक न्याय व्यवस्था बदली है, जिनमें तकनीक, संवेदना, प्राथमिकता और त्वरित न्याय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नशामुक्त भारत के लिए 2026 से 2029 तक का रोडमैप तैयार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस खेल महाकुंभ 2029 में भारत में होगा और गोवा पुलिस अभी से तैयारी शुरू करे।
महत्वपूर्ण तथ्य
| सम्मान | प्रेसिडेंट्स कलर, गोवा पुलिस को |
|---|---|
| किसने प्रदान किया | केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह |
| स्थान और तिथि | पणजी, गोवा की राजधानी, 7 सितंबर 2026 |
| अन्य उपस्थित | गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और श्री श्रीपद येसो नाइक |
| मान्यता | गोवा पुलिस की आठ दशकों की सेवा |
| आपातकालीन हेल्पलाइन | 112, रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट से घटकर 8 मिनट |
| साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन | 1930, जिस पर गोवा पुलिस का एआई आधारित कॉल एजेंट |
| भाषाएं | संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाएं |
| सजा दिलाने की दर | एक वर्ष में 30 प्रतिशत वृद्धि, 23 से 53 प्रतिशत |
| नई न्याय संहिताएं | 93.38 प्रतिशत प्रगति, देश में दूसरा स्थान |
| नशा विरोधी रोडमैप | 2026 से 2029, नशामुक्त भारत के लिए |
| खेल आयोजन | अंतरराष्ट्रीय पुलिस खेल महाकुंभ, भारत में 2029 में |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें सम्मान किसने और कहां दिया, प्रेसिडेंट्स कलर पुलिस बल का सर्वोच्च सम्मान है, हेल्पलाइन 112 आपातकाल और 1930 साइबर धोखाधड़ी के लिए है, रिस्पॉन्स टाइम 18 से घटकर 8 मिनट, सजा दर 23 से 53 प्रतिशत, नई न्याय संहिताओं में 93.38 प्रतिशत प्रगति, एआई कॉल एजेंट आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में, और नशामुक्त भारत का 2026 से 2029 का रोडमैप।
अभ्यास प्रश्न
7 सितंबर 2026 को पणजी में किस पुलिस बल को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया?
- A.महाराष्ट्र पुलिस
- B.गोवा पुलिस
- C.केरल पुलिस
- D.कर्नाटक पुलिस
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. गोवा पुलिस
व्याख्या
सही उत्तर है गोवा पुलिस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गोवा की राजधानी पणजी में इस बल को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया और कहा कि आठ दशकों की गौरवशाली सेवा के बाद यह बल अब देश के उन पुलिस बलों की कतार में खड़ा है जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है। शेष विकल्पों में पड़ोसी या आसपास के राज्यों के पुलिस बल हैं, जिन्हें इस अवसर पर यह सम्मान नहीं मिला, और जो छात्र केवल पश्चिमी तट याद रखता है पर सही राज्य नहीं, वह इन्हीं में उलझ जाता है। यह भी याद रखें कि यह सम्मान गौरवशाली इतिहास, पेशेवर उत्कृष्टता, साहस, अनुशासन और समर्पण के लिए दिया जाता है, और गृह मंत्री ने इसे गोवा पुलिस के तीन दायित्वों से जोड़ा, सुरक्षित शहर, सुरक्षित समुदाय और सुरक्षित समुद्री सीमा। उन्होंने चार शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी।
गोवा पुलिस का एआई आधारित कॉल एजेंट किस हेल्पलाइन पर काम करता है?
- A.100
- B.112
- C.1930
- D.1098
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1930
व्याख्या
सही उत्तर है 1930, जो साइबर धोखाधड़ी की हेल्पलाइन है। गृह मंत्री ने कहा कि यह नंबर हर तरह की साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत कवच बनेगा और गोवा पुलिस ने इस पर एआई आधारित कॉल एजेंट शुरू करके अन्य राज्यों से एक कदम आगे बढ़ाया है। यह एजेंट कोंकणी, मराठी और हिंदी में शिकायत लेता है, और मुख्यमंत्री की पहल पर संविधान की आठवीं अनुसूची की हर भाषा में भी, जो उस राज्य में बहुत मायने रखता है जहां देश और दुनिया से पर्यटक आते हैं। विकल्प बी में 112 है, जो भाषण में तो आता है पर आपातकालीन सेवा के रूप में, जहां रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट से घटकर 8 मिनट रह गया है और लगभग 20,000 कॉल पर त्वरित सहायता दी गई है। विकल्प ए और डी में पुराने पुलिस तथा बाल हेल्पलाइन नंबर हैं। दोनों को अलग रखें।
गोवा पुलिस की सजा दिलाने की दर एक वर्ष में किस स्तर से किस स्तर तक पहुंची?
- A.18 प्रतिशत से 48 प्रतिशत
- B.23 प्रतिशत से 53 प्रतिशत
- C.30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत
- D.33 प्रतिशत से 63 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 23 प्रतिशत से 53 प्रतिशत
व्याख्या
सही उत्तर है 23 प्रतिशत से 53 प्रतिशत, यानी एक ही वर्ष में 30 प्रतिशत की वृद्धि, जिससे अब दर्ज एफआईआर में से 53 प्रतिशत में सजा दिलाई जा रही है। हर विकल्प में अंतर 30 का ही रखा गया है, और यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि जिस छात्र को केवल सुधार का आकार याद है और दोनों सिरे नहीं, उसके पास चुनने का कोई आधार नहीं बचता। विकल्प ए में दिया 18 का अंक इसी भाषण के दूसरे हिस्से से उठाया गया है, जहां हेल्पलाइन 112 पर रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट से घटकर 8 मिनट हुआ था। सजा दर के साथ गृह मंत्री ने तीन नई न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन का जिक्र भी किया, जिसमें गोवा पुलिस कई महीनों तक देश में पहले स्थान पर रही और अब 93.38 प्रतिशत प्रगति के साथ दूसरे स्थान पर है तथा सभी नौ मानकों पर उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।
नशामुक्त भारत के लिए घोषित रोडमैप किस अवधि का है?
- A.2024 से 2027
- B.2025 से 2028
- C.2026 से 2029
- D.2027 से 2030
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2026 से 2029
व्याख्या
सही उत्तर है 2026 से 2029। गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नशे के खिलाफ सुदृढ़ अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इसके लिए इसी अवधि का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी संबंधित विभागों तथा सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर देश के हर गांव और हर शहर को नारकोटिक्स से मुक्त करने का लक्ष्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गोवा पुलिस इस काम में भी अग्रणी बनेगी। शेष विकल्प इस अवधि को एक या दो वर्ष आगे-पीछे खिसका देते हैं, और अवधि से जुड़े प्रश्न इसी तरह बनाए जाते हैं। इसी भाषण की एक और तिथि का अंतिम वर्ष यही है और उसे साथ याद रखना चाहिए: अंतरराष्ट्रीय पुलिस खेल महाकुंभ 2029 में भारत में होगा, और गृह मंत्री ने गोवा पुलिस से अभी से तैयारी करने को कहा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
7 सितंबर 2026 को किस पुलिस बल को प्रेसिडेंट्स कलर मिला?
गोवा पुलिस को। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गोवा की राजधानी पणजी में यह सम्मान आठ दशकों की सेवा की मान्यता के रूप में प्रदान किया।
गोवा पुलिस का एआई कॉल एजेंट किस मायने में खास है?
यह 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन पर काम करता है और कोंकणी, मराठी, हिंदी सहित संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में शिकायत दर्ज कर उसे उचित प्राधिकारी तक पहुंचाता है।
गोवा पुलिस की सजा दिलाने की दर कितनी बढ़ी?
एक ही वर्ष में 30 प्रतिशत। यह 23 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई, यानी अब 53 प्रतिशत एफआईआर में सजा दिलाई जा रही है।
स्रोत
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