एनआरएए की रिवार्ड बैठक, पीएमकेएसवाई के वाटरशेड दिशानिर्देश

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के एनएएससी परिसर में रिवार्ड कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी समिति (एनएलटीसी) की बैठक बुलाई। रिवार्ड का अर्थ है, नवीन विकास के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए वाटरशेड को दुरुस्त करना।

बैठक में कौन शामिल हुए

बैठक की अध्यक्षता एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार, आईएएस ने की। इसमें आईसीएआर के उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) डॉ. ए. के. नायक, भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) श्री नितिन खाडे, आईएएस, ओडिशा के निदेशक डॉ. सुब्रत पांडा, आईएएस तथा कर्नाटक के वाटरशेड विकास विभाग के आयुक्त श्री उपेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे, जो ऑनलाइन जुड़े। ओडिशा और कर्नाटक की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों के वैज्ञानिक व प्रतिनिधि, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईआईटी, गैर सरकारी संगठनों और कंसोर्टियम भागीदारों को मिलाकर लगभग 45 लोग बैठक में थे। समन्वय एनआरएए की तकनीकी विशेषज्ञ और पीआई-रिवार्ड डॉ. सुसमा सुधिश्री ने किया।

बैठक में क्या तय हुआ

• एनआरएए प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश (एनटीजी) के मसौदे में किया गया हर दावा रिवार्ड कार्यक्रम में जुटे आंकड़ों से जांचा जाए।
• ओडिशा और कर्नाटक से कहा गया कि वे वाटरशेड डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली सभी हितधारकों के साथ साझा करें तथा विश्लेषण व दिशानिर्देशों के सत्यापन के लिए दर्ज आंकड़े दें।
• आईसीएआर ने बेहतर योजना के लिए भूमि संसाधन सूची और जल विज्ञान को जोड़ने, निष्कर्षों तक पहुंचने की कार्यप्रणाली दिशानिर्देशों में साफ लिखने तथा वेब पोर्टल जल्द बनाने पर जोर दिया।
• भूमि संसाधन विभाग ने सुझाव दिया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का समय छह महीने से घटाकर तीन महीने किया जाए, ताकि काम पूरा करने के लिए ज्यादा समय मिले, और विभिन्न क्षेत्रों के अभिसरण पर भी विचार हो।

यह क्यों मायने रखता है

डॉ. सुसमा सुधिश्री ने बैठक की शुरुआत पिछली एनएलटीसी बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट से की और दिशानिर्देशों के दूसरे मसौदे में जोड़े गए हिस्से रखे। अंतिम रूप लेने के बाद ये राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश देश में आने वाली पीढ़ी के वाटरशेड विकास को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 3.0 के वाटरशेड विकास घटक के तहत दिशा देंगे, इसलिए यह दस्तावेज वर्षा आधारित खेती से सीधे जुड़ा है।