CAFE मानक अधिसूचित, 2031-32 तक ईंधन खपत 16.7% घटेगी

विद्युत मंत्रालय ने यात्री कारों के लिए नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकॉनमी (CAFE) मानक अधिसूचित कर दिए हैं। ये मानक 1 अप्रैल 2027 से मौजूदा मानकों की जगह लेंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इनका दायरा देश में बनी कारों तक ही सीमित नहीं है, बिक्री के लिए बाहर से मंगाई गई कारें भी इनमें आएंगी। वाहन निर्माताओं, उद्योग संगठनों और शिक्षा जगत से लंबी बातचीत के बाद ये मानक तय किए गए।

हर साल घटेगी ईंधन खपत

पूरी अवधि के लिए एक ही लक्ष्य नहीं रखा गया है। पांच में से हर साल का लक्ष्य पिछले साल से कड़ा होगा। ईंधन खपत का बेड़ा-स्तरीय मानदंड 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से शुरू होकर 2031-32 तक 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर पर आ जाएगा। इस तरह पूरे दौर में ईंधन दक्षता में लगभग 16.7 प्रतिशत का सुधार अपेक्षित है।

भारी कारों पर कड़े लक्ष्य

लक्ष्य रेखा को समतल किया गया है, ताकि वजन के साथ बर्ताव अधिक संतुलित रहे। हल्की कारों को कुछ नरम लक्ष्य मिलेंगे, जबकि भारी कारों से ज्यादा दक्षता मांगी जाएगी। जिस संदर्भ वजन पर लक्ष्य वक्र खींचा जाता है, वह मौजूदा मानकों के 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम कर दिया गया है, यानी करीब 13.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी। इसकी वजह यह है कि भारत में बिकने वाली औसत कार अब पहले से भारी हो चुकी है।

अनुपालन के कई रास्ते

नए ढांचे में कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर (CNF) जोड़ा गया है, जिससे नवीकरणीय और कम-कार्बन ईंधनों का लाभ निर्माता के स्कोर में गिना जाएगा। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, अन्य जैव ईंधन और संपीडित बायो गैस (CBG) इसी फैक्टर से आंके जाएंगे। इससे इंजन की दक्षता और विद्युतीकरण के अलावा एक तीसरा रास्ता खुलता है।

मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों की सूची चार से बढ़ाकर बारह कर दी गई है। सौर परावर्तक पेंट, उन्नत ग्लेजिंग और उच्च दक्षता वाली वातानुकूलन प्रणाली अब इसमें शामिल हैं। हर पात्र तकनीक पर 1 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर की छूट मिलेगी, और कुल छूट की सीमा 9.0 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर रखी गई है।

बैटरी इलेक्ट्रिक, रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बेड़े की गणना में अतिरिक्त भार मिलेगा, जिसे सुपर क्रेडिट कहा जाता है। लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्माता को क्रेडिट मिलेंगे, जिन्हें दो या तीन साल के अनुपालन खंडों में आगे ले जाया जा सकता है, दूसरे निर्माता से अदला-बदली की जा सकती है, या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की बायआउट व्यवस्था से खरीदा जा सकता है।

जांच चक्र और छूट

आंकड़े दो चक्रों पर एक साथ दर्ज होंगे, मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकल (MIDC) और वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट वीहिकल्स टेस्ट प्रोसीड्योर (WLTP)। यह दोहरा तरीका भारत को दुनिया भर में अपनाई जा रही जांच पद्धति की ओर धीरे-धीरे ले जाने के लिए है। जिन निर्माताओं की सालाना बिक्री 1,000 इकाई से कम रहती है, वे बेड़ा-औसत की बाध्यता से बाहर रहेंगे।