नीति आयोग ने विकसित पंचायत पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की

सही उत्तर है राज्य सहायता मिशन, जिसे संक्षेप में एसएसएम कहा जाता है। मजबूत पंचायतों के जरिए व्यक्तियों, स्थानों, संसाधनों और अवसरों को जोड़ने वाली यह कार्यशाला इसी मिशन के अंतर्गत एक पहल थी, और इसका आयोजन असम सरकार के राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से हुआ। विकल्प ए में उस कार्यक्रम का नाम है जो विकास के पैमानों पर पिछड़े जिलों के नतीजे सुधारने पर काम करता है, और वह इसी संस्थान की अलग पहल है। विकल्प सी में उस मिशन का नाम है जो नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देता है, जिसमें स्कूलों की टिंकरिंग प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं, और उसका पंचायत नियोजन से कोई संबंध नहीं। विकल्प डी में कृषि मंत्रालय के अधीन चलने वाले खेती से जुड़े कार्यक्रम का नाम है, जो नीति आयोग का मिशन नहीं है। परीक्षार्थी राज्य सहायता मिशन को राज्यों के साथ नीति आयोग के काम से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है 73वां संशोधन। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने पंचायती राज की संवैधानिक बुनियाद पर इसी संशोधन तथा संविधान के भाग 9 के संदर्भ में चर्चा की, जो मिलकर गांव स्तर की संस्थाओं को उनकी हैसियत देते हैं, और वहीं से बात गतिविधि मानचित्रण, वित्तीय संसाधनों, कर्मचारी संख्या, निर्णय के अधिकारों, ग्राम सभा की भागीदारी तथा संस्थागत जवाबदेही तक पहुंची। विकल्प ए में उस संशोधन का नाम है जिसने आपातकाल के दौर में संविधान में व्यापक बदलाव किए थे, जिसका ग्रामीण स्थानीय निकायों से कोई संबंध नहीं। विकल्प सी में शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं से जुड़े संशोधन का नाम है, जो सही उत्तर का सहयोगी तो है पर गांवों के बजाय कस्बों और शहरों पर लागू होता है। विकल्प डी में शिक्षा के अधिकार से जुड़े संशोधन का नाम है। ग्रामीण निकाय पहले क्रमांक से और शहरी निकाय बाद वाले से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है डॉ आर बालासुब्रमण्यम, नीति आयोग के सदस्य। वे उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने संबोधन में क्षेत्रवार नियोजन से हटकर स्थानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, जिसमें मानव एवं सामाजिक पूंजी तथा स्थानीय आर्थिक समूहों के विकास पर अधिक जोर देने की बात रही। विकल्प ए में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का नाम है, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन किया, और यह पूछी गई भूमिका से अलग पदनाम है। विकल्प बी में राज्य के मुख्य सचिव का नाम है, जो उद्घाटन सत्र में उपस्थित तो थे पर इन दोनों में से किसी भूमिका में नहीं। विकल्प डी में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का नाम है, जो इसी तरह उपस्थित रहे पर उनका पदनाम यह नहीं था। ऐसे प्रश्न सटीक पदनाम पर टिके होते हैं, इसलिए हर नाम उसकी भूमिका के साथ याद रखें।

सही उत्तर है पंचायत उन्नति सूचकांक। कार्यशाला में स्थानिक जानकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया, ई-ग्राम स्वराज मंच तथा इसी सूचकांक के साथ जोड़ने पर प्रकाश डाला गया, ताकि नियोजन साक्ष्य आधारित बने और विभागों तथा योजनाओं के बीच अभिसरण की दिशा में बढ़े। विकल्प बी में वह माप है जो कई आयामों पर अभाव को दर्ज करता है और गरीबी पर नजर रखने के काम आता है, पंचायत स्तर के नियोजन के लिए नहीं। विकल्प सी में राज्यों के जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े सूचकांक का नाम है, जो गांव के नियोजन से अलग विषय है। विकल्प डी में कारोबार के लिए नियामकीय माहौल का माप है, जिसका यहां चर्चित नियोजन उपकरणों से कोई संबंध नहीं। एक साथ याद रखने वाले तीन नाम हैं: विकास योजना की प्रक्रिया, पंचायत के लेखे और शासन का डिजिटल मंच, तथा उन्नति सूचकांक।