गिफ्ट आईएफएससी से एफसीएनआर(बी) स्वैप में 52.82 अरब डॉलर वितरित

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी आईएफएससीए ने 2 सितंबर 2026 को बताया कि गिफ्ट सिटी के बैंकों ने कितनी विदेशी मुद्रा जुटाई है। यह काम जिस इकाई के जरिए होता है उसे आईएफएससी बैंकिंग इकाई यानी आईबीयू कहते हैं। ऐसी बीस इकाइयां इसमें शामिल हैं।

स्वैप सुविधा क्या है

भारतीय रिजर्व बैंक एफसीएनआर(बी) जमा के लिए एक विशेष स्वैप सुविधा चलाता है। एफसीएनआर(बी) का अर्थ है विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता, जिसमें कोई अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रा में जमा रख सकता है। 31 अगस्त 2026 तक बीस आईबीयू ने इसके अंतर्गत 54.02 अरब अमेरिकी डॉलर मंजूर किए थे। इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर बांटे जा चुके थे।

अगस्त के आखिरी पखवाड़े की रफ्तार सबसे उल्लेखनीय रही। 14 अगस्त को स्वीकृतियां 28.60 अरब डॉलर थीं। 21 अगस्त को ये 37.26 अरब डॉलर हो गईं। 31 अगस्त तक यह आंकड़ा 54.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

दो और रास्ते

दूसरा रास्ता बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी है। अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच आईबीयू ने 11.62 अरब डॉलर का ईसीबी वितरित किया। मासिक आंकड़ा अप्रैल के 1.54 अरब डॉलर से बढ़कर अगस्त में 3.54 अरब डॉलर हो गया।

तीसरा रास्ता बॉन्ड लिस्टिंग है। इन्हीं पांच महीनों में भारतीय बैंकों ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर लिस्टिंग से 11.12 अरब डॉलर जुटाए, जिसमें से 9.17 अरब डॉलर अकेले जुलाई और अगस्त में आए।

पैसा कहां से आ रहा है

आईबीयू एक साथ कई बाजारों से धन जुटा रही हैं। विज्ञप्ति में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, पश्चिम एशिया, हॉन्ग कॉन्ग, सिंगापुर और कुछ अफ्रीकी देशों के नाम हैं। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से कहा था कि रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के लिए गिफ्ट-आईएफएससी की व्यवस्था का उपयोग करें।

आईएफएससीए के अध्यक्ष के. राजारामन ने कहा कि यह तेज विस्तार दिखाता है कि गिफ्ट-आईएफएससी वैश्विक पूंजी और भारत की जरूरतों के बीच सेतु का काम कर रहा है। आईएफएससीए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का एकीकृत नियामक है और आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अंतर्गत बना है। गिफ्ट-आईएफएससी सरकार की रणनीतिक परियोजना है और विकसित भारत 2047 के एजेंडे से जुड़ा है।