पीएम-एमकेएसएसवाई: मत्स्य बीमा पर 40% प्रोत्साहन

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के अंतर्गत जलकृषि बीमा किस तरह काम करता है। सरकार ने यह योजना 8 फरवरी 2024 को मंजूर की थी और बीमा इसके घटक 1-बी में आता है। लाभ राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) के जरिए सीधे लाभ अंतरण से किसान तक पहुंचता है। बीमारी, गर्मी से होने वाली मछली मृत्यु, प्रदूषण, चक्रवात और बाढ़ पूरी फसल चक्र को चौपट कर सकते हैं, और एक असफल चक्र छोटे किसान को वर्षों के कर्ज में धकेल देता है।

किसान को क्या मिलता है

• एक फसल चक्र के लिए बीमा प्रीमियम का 40% तक एकमुश्त प्रोत्साहन
• तालाब आधारित जलकृषि में जल क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये, चार हेक्टेयर तक अधिकतम 1,00,000 रुपये; एक हेक्टेयर से कम पर आनुपातिक भुगतान
• केज कल्चर, पुनर्चक्रीय जलकृषि प्रणाली, बायोफ्लॉक और रेसवे जैसी उन्नत प्रणालियों पर भी 40%, अधिकतम 1,00,000 रुपये और इकाई आकार की सीमा 1,800 घन मीटर
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को सामान्य श्रेणी के प्रोत्साहन से 10% अधिक

दावा कैसे निपटता है

बीमित घटना होते ही किसान को बीमा कंपनी को सूचित करना होता है और पॉलिसी के अनुसार दस्तावेज देने होते हैं। कंपनी हानि निर्धारक नियुक्त करती है, नुकसान का आकलन होता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जाता है; स्थिति बीमा कंपनी के पोर्टल पर दिखती रहती है। झींगा पालन में पूरा निपटान 30 दिन और अन्य जलकृषि गतिविधियों में 45 दिन के भीतर होना चाहिए। अभी चार सरकारी बीमा कंपनियां — ओआईसीएल, एआईसीएल, एनआईएएल और यूआईआईसी — झींगा, मीठे पानी की मछली और शीतजल प्रजातियों को कवर दे रही हैं, और निजी कंपनियों को भी जोड़ा जा रहा है।

क्षेत्र की तस्वीर

उत्पादन 2013-14 के 9.6 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 19.8 मिलियन टन हो गया, यानी 106% से अधिक की वृद्धि, और निर्यात इसी अवधि में 5.08 अरब डॉलर से 8.46 अरब डॉलर पहुंच गया। अकेले जमे हुए झींगे से समुद्री खाद्य निर्यात की लगभग दो-तिहाई कमाई आती है और मत्स्य क्षेत्र तीन करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका है।

प्रोत्साहन के शुरुआती आंकड़े

एकमुश्त प्रोत्साहन के लिए अब तक 316 आवेदन आए हैं, जो 730.61 हेक्टेयर क्षेत्र से जुड़े हैं। इनमें 127 आवेदन मंजूर होकर भुगतान हो चुके हैं, जिनसे 321.74 हेक्टेयर के किसानों को 40.03 लाख रुपये मिले। वैश्विक स्तर पर 2024 में मत्स्य और जलकृषि उत्पादन रिकॉर्ड 235 मिलियन टन रहा।