फार्मा पीएलआई में 46,744 करोड़ रुपये का निवेश, 57 उपकरण बने

सही उत्तर 6,940 करोड़ रुपये है। थोक दवा की यह योजना, जिसमें प्रारंभिक सामग्री, मध्यवर्ती सामग्री और सक्रिय औषधि अवयव आते हैं, 2020 में इसी परिव्यय के साथ मंजूर हुई थी और इसमें 41 ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद चुने गए, जिन पर आयात का दबदबा था। विकल्प ए में दिया आंकड़ा दूसरी योजना का है, यानी चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण की योजना का, जो उसी वर्ष मंजूर हुई थी, इसलिए वहां दो योजनाएं आपस में मिल जाती हैं। विकल्प सी का आंकड़ा दवा उद्योग की उस योजना का है, जो 2021 में मंजूर हुई और जटिल जेनेरिक तथा बायोफार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देती है। विकल्प डी परिव्यय है ही नहीं, वह दवा उद्योग योजना का लक्षित निवेश है, जिसे वास्तविक निवेश पार कर चुका है। परिव्यय, लक्ष्य और वास्तविक निवेश को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 57 है। इस योजना के तहत 57 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो चुका है और इनकी सूची में एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, कैथ लैब, लीनियर एक्सेलेरेटर, सी-आर्म, मैमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड सिस्टम, एनेस्थीसिया मशीन और हृदय वाल्व शामिल हैं, जो पहले ज्यादातर बाहर से मंगाए जाते थे। बाकी तीनों विकल्प थोक दवा योजना के आंकड़े हैं और यहां इसलिए रखे गए हैं ताकि यह परखा जा सके कि दोनों योजनाएं आपस में मिल तो नहीं रहीं। उस योजना में 48 परियोजनाएं मंजूर हुईं, उनमें से 39 चालू हुईं और चालू परियोजनाओं में 28 अवयव बनते हैं। योजना, वर्ष, परिव्यय और मुख्य संख्या की छोटी तालिका बनाकर याद करना सबसे सुरक्षित तरीका है। यह भी ध्यान रखें कि उपकरणों की योजना में पात्र उपकरणों की बढ़ी हुई बिक्री पर पांच साल तक प्रोत्साहन मिलता है और इसमें कैंसर देखभाल, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया तथा गुर्दा देखभाल एवं प्रत्यारोपण, ये चार खंड आते हैं।

सही उत्तर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। औषधि विभाग इसी मंत्रालय के अधीन आता है और तीनों योजनाएं यही विभाग लागू करता है, थोक दवा की, दवा उद्योग की और चिकित्सा उपकरणों की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अस्पताल, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम और अपनी संस्थाओं के जरिये दवाओं का नियमन देखता है, पर ये प्रोत्साहन योजनाएं वह नहीं चलाता, इसलिए विकल्प ए गलत है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व्यापार नीति और सामान्य औद्योगिक प्रोत्साहन का काम करता है, यहां वह क्रियान्वयन मंत्रालय नहीं है, इसलिए विकल्प सी भी गलत है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने विभागों के जरिये शोध को धन देता है और इन प्रोत्साहनों के वितरण में उसकी कोई भूमिका नहीं, इसलिए विकल्प डी भी सही नहीं। ये योजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ी हैं।