सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय और सिद्धांत

भारतीय संवैधानिक विधि का बड़ा हिस्सा संविधान में लिखा नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमों का निर्णय करते समय घोषित किया है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, इसलिए एक ही निर्णय किसी अनुच्छेद का अर्थ प्रत्येक नागरिक के लिए बदल देता है। इसी कारण परीक्षक लगभग बीस निर्णयों का एक निश्चित समूह पूछते हैं: मुकदमे का नाम, वर्ष, संबंधित अनुच्छेद और न्यायालय द्वारा दिया गया सिद्धांत। यह नोट उन निर्णयों को उनके विषय के अनुसार क्रम में रखता है।

परीक्षा में यह विषय क्यों पूछा जाता है

इस विषय के प्रश्न लगभग सदैव मिलान के प्रश्न होते हैं। प्रश्नपत्र किसी मुकदमे का नाम देकर सिद्धांत पूछता है, या सिद्धांत देकर मुकदमा पूछता है, अथवा यह पूछता है कि किस निर्णय ने किस संशोधन को अवैध ठहराया। दूसरा प्रिय प्रारूप शृंखला है: कोई निर्णय संसद की शक्ति सीमित करता है, संसद संशोधन से उत्तर देती है, और न्यायालय उस संशोधन की भी परीक्षा करता है। गोलकनाथ के बाद चौबीसवां संशोधन, और केशवानंद भारती के बाद बयालीसवां संशोधन तथा मिनर्वा मिल्स, ये दो शृंखलाएँ पूरी तरह याद रखने योग्य हैं।

संशोधन की शक्ति: शंकरी प्रसाद से आई आर कोएलो तक

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) में न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में साधारण विधि नहीं है, इसलिए पहला संशोधन वैध है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) ने वही मत दोहराया। आई सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पाँच के बहुमत से यह मत पलट दिया, संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना, मूल अधिकारों में कटौती को निषिद्ध किया और भावी अभिभावी निर्णय का सिद्धांत लागू किया। संसद ने चौबीसवें संशोधन से उत्तर दिया। विवाद का निपटारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुआ, जो 24 अप्रैल 1973 को तेरह न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ द्वारा सात के विरुद्ध छह के बहुमत से तय हुआ: संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके आधारभूत ढाँचे को क्षति नहीं पहुँचा सकती। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) ने इसी सिद्धांत से उनतालीसवें संशोधन का वह उपबंध रद्द किया जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक परीक्षण से बाहर किया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) ने बयालीसवें संशोधन के वे उपबंध रद्द किए जिन्होंने संशोधनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से मुक्त कर दिया था, और कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन तथा मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का संतुलन आधारभूत ढाँचे का अंग है। वामन राव बनाम भारत संघ (1981) ने नवीं अनुसूची में रखे कानूनों के लिए 24 अप्रैल 1973 की कट ऑफ तिथि नियत की, और आई आर कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) ने पुष्टि की कि इस तिथि के बाद उस अनुसूची में जोड़े गए कानून आधारभूत ढाँचे की कसौटी पर जाँचे जा सकते हैं।

अनुच्छेद 21 और वैयक्तिक स्वतंत्रता

ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का संकुचित अर्थ लिया: किसी वैध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर्याप्त मानी गई। पासपोर्ट जब्त किए जाने से जुड़े मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने यह अर्थ समाप्त कर दिया। अब प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए, और अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 को स्वर्ण त्रिकोण के रूप में साथ पढ़ा जाता है। बाद की पीठों ने अनुच्छेद 21 में विषयवस्तु भरी: हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) में निःशुल्क विधिक सहायता और शीघ्र विचारण, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में जीविका का अधिकार, एम सी मेहता बनाम भारत संघ (1987) में संकटपूर्ण उद्योग के लिए पूर्ण दायित्व, डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में गिरफ्तारी के सुरक्षा उपाय, और के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता का मूल अधिकार, जो नौ न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से तय किया। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क को अभिव्यक्ति पर अनुचित प्रतिबंध मानकर रद्द किया।

समता, आरक्षण और सामाजिक सुधार

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन (1951) ने महाविद्यालय प्रवेश में जाति आधारित आरक्षण रद्द किया और पहले संशोधन का मार्ग खोला, जिसने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) ने अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण मान्य रखा, पचास प्रतिशत की सीमा नियत की और क्रीमी लेयर को बाहर रखा। एम नागराज बनाम भारत संघ (2006) ने शर्तों के साथ पदोन्नति में आरक्षण मान्य किया। मोहिनी जैन (1992) और उन्नी कृष्णन (1993) ने शिक्षा को जीवन के अधिकार का अंग बनाया, जिसे बाद में छियासीवें संशोधन ने अनुच्छेद 21क में लिख दिया। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण दिलाया, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश दिए जो 2013 में अधिनियम बने, और शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) ने तत्काल तीन तलाक को अपास्त किया।

न्यायपालिका और उसकी नियुक्तियाँ

एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), यानी प्रथम न्यायाधीश मामला, ने वाद लाने के अधिकार को भी विस्तृत किया और जनहित याचिका का द्वार खोला। द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) ने कॉलेजियम बनाया और तृतीय न्यायाधीश मामला (1998), जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शी मत था, उसकी संरचना तय की। चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015) ने निन्यानबेवां संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द कर दिया और कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आधारभूत ढाँचे का अंग है। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में लाया और सदन के पटल को बहुमत की कसौटी बनाया।

मुकदमा, वर्ष और सिद्धांत एक दृष्टि में

इस विषय को कैसे दोहराएँ

• मुकदमे को उसके वर्ष और एक पंक्ति के सिद्धांत के साथ याद करें; प्रश्नपत्र इससे अधिक कम ही पूछता है।
• दोनों शृंखलाएँ तैयार रखें: गोलकनाथ से चौबीसवां संशोधन और केशवानंद, तथा केशवानंद से बयालीसवां संशोधन और मिनर्वा मिल्स।
• पीठों की संख्या याद रखें जो पूछी जाती है: केशवानंद में तेरह, गोलकनाथ में ग्यारह, पुट्टस्वामी में नौ।
• ध्यान रखें कि कौन से निर्णय बाद में कानून बने, जैसे विशाखा 2013 में और शायरा बानो 2019 में।