अंतर-राज्य संबंध और क्षेत्रीय परिषदें: अनुच्छेद और प्रश्न

संघ व्यवस्था तभी चलती है जब उसकी इकाइयां आपस में निभा सकें। इसलिए संविधान केवल संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करके नहीं रुकता; भाग 11 और भाग 13 यह भी बताते हैं कि राज्य एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, एक राज्य के सार्वजनिक अभिलेख और न्यायिक आदेश दूसरे राज्य में कैसे मान्य होंगे, नदी जल पर उनके झगड़े कैसे सुलझेंगे और वे किन मंचों पर साथ बैठेंगे। इन प्रावधानों के इर्द-गिर्द भारत सरकार ने अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों जैसी सलाहकार संस्थाएं बनाई हैं। परीक्षाओं में यह अध्याय बार-बार आता है, क्योंकि इसका हर तथ्य एक अनुच्छेद संख्या, एक अधिनियम, एक वर्ष या सदस्य राज्यों की सूची है।

अनुच्छेद 261: पूर्ण विश्वास और विश्वसनीयता

अनुच्छेद 261 कहता है कि संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में पूर्ण विश्वास और विश्वसनीयता दी जाएगी। अर्थात एक राज्य में बना जन्म प्रमाण पत्र, भूमि अभिलेख या न्यायालय की डिक्री हर दूसरे राज्य में वैध साक्ष्य है। यही अनुच्छेद संसद को यह तय करने की शक्ति देता है कि ऐसे कार्यों और अभिलेखों को किस रीति से साबित किया जाएगा, और यह भी उपबंधित करता है कि भारत के किसी भाग के दीवानी न्यायालय का अंतिम निर्णय या आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है। यह उपबंध राज्यों को एक-दूसरे के लिए विदेश बनने से रोकता है।

अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद

अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करे। इसका दूसरा खंड संसद को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय की भी अधिकारिता को वर्जित कर दे, जो अनुच्छेद 131 की सामान्य मूल अधिकारिता का दुर्लभ अपवाद है। संसद ने इस शक्ति से 1956 में दो अधिनियम बनाए: नदी बोर्ड अधिनियम, जिसके अंतर्गत केंद्र किसी नदी घाटी पर राज्यों को सलाह देने के लिए नदी बोर्ड बना सकता है, और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, जिसके अंतर्गत केंद्र संतुष्ट होने पर विवाद अधिकरण को सौंपता है। अधिकरण का अभिनिर्णय राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद पक्षकारों पर डिक्री की भांति बाध्यकारी होता है। कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा के लिए 1969 में, रावी-ब्यास के लिए 1986 में, कावेरी के लिए 1990 में तथा महानदी के लिए 2018 में अधिकरण बने।

अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की शक्ति देता है, जिसका कर्तव्य राज्यों के बीच विवादों की जांच और उन पर सलाह देना, साझा हित के विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श करना तथा नीति और कार्य में बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर 1990 में राष्ट्रपति ने अंतर-राज्य परिषद गठित की। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं; सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री, शेष संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं। निरंतर परामर्श के लिए 1996 में परिषद की स्थायी समिति बनी, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।

क्षेत्रीय परिषदें और पूर्वोत्तर परिषद

क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक हैं, संवैधानिक नहीं। इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने बनाया, जिससे भाषायी पुनर्गठन के बाद उभरे तीव्र क्षेत्रवाद को रोका जाए और नियोजन, सीमा प्रश्नों, भाषायी अल्पसंख्यकों तथा अंतर-राज्यीय परिवहन पर सहयोग की आदत बने। प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तथा किसी सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष चक्रानुक्रम से उपाध्यक्ष बनता है। हर राज्य अपने मुख्यमंत्री और दो अन्य मंत्री भेजता है, और नीति आयोग का एक नामनिर्देशित सदस्य तथा मुख्य सचिव सलाहकार की भूमिका में रहते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों को इस योजना से बाहर रखा गया और उनके लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा अलग निकाय बना, जिसका मुख्यालय शिलांग है। सिक्किम को 2002 में इसमें जोड़ा गया। 2018 के संशोधन के बाद पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री और उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं।

अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता

भाग 13 भारत को एक आर्थिक इकाई बनाता है। अनुच्छेद 301 घोषित करता है कि भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 302 संसद को लोकहित में निर्बंधन लगाने देता है, जबकि अनुच्छेद 303 संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को किसी एक राज्य को दूसरे पर वरीयता देने से रोकता है, केवल माल की कमी से निपटने के लिए संसद ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 304 राज्य को दूसरे राज्यों से आयातित माल पर कर लगाने की अनुमति तभी देता है जब वह वैसे ही स्थानीय माल पर समान कर लगाए, और व्यापार पर निर्बंधन केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 307 संसद को इन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति देता है।

इन संबंधों का अध्ययन करने वाले आयोग

वर्तमान व्यवस्था को तीन निकायों ने आकार दिया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1960 के दशक में एम. सी. सीतलवाड़ के नेतृत्व में अध्ययन दल बनाया। 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग ने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद की सिफारिश की। 2007 में न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी की अध्यक्षता में गठित पुंछी आयोग ने 2010 में रिपोर्ट दी और परिषद को विवाद सुलझाने में बड़ी भूमिका देने का सुझाव दिया।