जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता: अनुच्छेद, प्रमुख वाद और तथ्य

जनहित याचिका (Public Interest Litigation, संक्षेप में PIL) वह याचिका है जो कोई भी लोकहितैषी व्यक्ति उन लोगों की ओर से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दायर करता है, जो स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुँच सकते। इसने न्यायालय को, जो परंपरा से केवल व्यक्तिगत शिकायत सुनने का स्थान था, ऐसा मंच बना दिया जहाँ गरीबी, बंधुआ मजदूरी, जेलों की दशा, प्रदूषण और भ्रष्टाचार जैसे प्रश्न कोई तीसरा व्यक्ति भी उठा सकता है। न्यायिक सक्रियता इसके पीछे की व्यापक प्रवृत्ति है, अर्थात न्यायाधीशों की वह तत्परता जिसमें वे अधिकारों की उदार व्याख्या करते हैं और संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा होने पर कार्यपालिका को निर्देश देते हैं। परीक्षाओं में यह अध्याय हर वर्ष आता है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 32, 226, 39क और 142 तथा कुछ प्रमुख वादों के नाम और वर्ष एक ही पंक्ति में पूछे जा सकते हैं।

कोई याचिका जनहित याचिका कब बनती है

साधारण मुकदमे में केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जिसका अपना अधिकार भंग हुआ हो। इस शर्त को लोकस स्टैंडाई (locus standi) अर्थात वाद योग्यता कहते हैं। जनहित याचिका में यह शर्त ढीली कर दी जाती है, याचिकाकर्ता का स्वयं पीड़ित होना या कोई व्यक्तिगत हानि दिखाना आवश्यक नहीं है। विषय में वास्तविक लोकहित होना चाहिए, निजी विवाद को जनहित का रूप देकर लाना पर्याप्त नहीं है, और प्रचार, निजी लाभ या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए दायर याचिका न्यायालय स्वीकार नहीं करता। प्रोफेसर उपेंद्र बक्षी ने इसके लिए सामाजिक कार्यवाही याचिका (Social Action Litigation) नाम सुझाया था, क्योंकि भारत में यह गरीबों की दशा से उपजी थी।

संवैधानिक आधार

जनहित याचिका के लिए संविधान में कोई अलग अनुच्छेद नहीं है, यह पहले से मौजूद उपबंधों पर टिकी है। अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है और डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को इससे व्यापक रिट शक्ति देता है, जो मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी विधिक अधिकार के लिए प्रयोग की जा सकती है। अनुच्छेद 39क एक नीति निदेशक तत्व है जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया; यह राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने का निर्देश देता है ताकि निर्धनता के कारण किसी नागरिक को न्याय से वंचित न होना पड़े। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है और जनहित याचिकाओं में दिए गए अनेक निर्देश इसी से निकले हैं।

जनहित याचिका का आरंभ

इसके दो शिल्पकार माने जाते हैं, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बंदी द्वारा अपने साथी बंदी के साथ हो रहे व्यवहार पर लिखे पत्र को ही रिट याचिका मान लिया; पत्र या पोस्टकार्ड को याचिका मान लेने की इस पद्धति को पत्राचार क्षेत्राधिकार (epistolary jurisdiction) कहते हैं। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, 1979 में बिहार के उन विचाराधीन बंदियों का मामला था जो अपने अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक समय जेल में बिता चुके थे; न्यायालय ने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि शीघ्र विचारण अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का भाग है। इसी वाद को भारत की पहली जनहित याचिका कहा जाता है। एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 अर्थात न्यायाधीश स्थानांतरण वाद में न्यायालय ने वाद योग्यता के शिथिल नियम को स्पष्ट शब्दों में रखा और आगे की सभी जनहित याचिकाओं का मार्ग खोल दिया।

प्रमुख जनहित याचिकाएँ

न्यायिक सक्रियता, संयम और अतिरेक

न्यायिक सक्रियता शब्द अमेरिकी इतिहासकार आर्थर श्लेसिंजर जूनियर ने 1947 में गढ़ा था। भारत में यह उस न्यायालय का वर्णन करता है जो अधिकार की उदार व्याख्या करता है, विधायिका द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को भरता है और संवैधानिक कर्तव्य पूरा होने तक कार्यपालिका की निगरानी करता है। विशाखा दिशानिर्देश इसका मानक उदाहरण हैं, क्योंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर कोई कानून न होने पर न्यायालय ने स्वयं बाध्यकारी दिशानिर्देश बनाए जो 2013 में संसद का अपना कानून आने तक लागू रहे। न्यायिक संयम इसके विपरीत रुख है, जिसमें न्यायालय नीति का प्रश्न निर्वाचित अंगों पर छोड़ देता है और स्वयं को वैधता तक सीमित रखता है। न्यायिक अतिरेक वह स्थिति है जहाँ सक्रियता संवैधानिक रेखा पार कर जाती है और न्यायालय व्यवहार में नीति बनाने या प्रशासन चलाने लगता है। शक्तियों का पृथक्करण और केशवानंद भारती वाद का आधारभूत ढाँचा सिद्धांत वह सीमा रेखा खींचते हैं जिस पर यह बहस टिकी है।

न्यायालय द्वारा तय की गई सीमाएँ

• विशुद्ध निजी शिकायत या सेवा विवाद के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती।
• तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं पर अनुकरणीय हर्जाना लगाया जाता है, और बलवंत सिंह चौफाल वाद में न्यायालय ने हर उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ता की साख जाँचने के नियम बनाने को कहा।
• याचिका स्वीकार करने से पहले न्यायालय देखता है कि याचिकाकर्ता का परिणाम में कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है।
• बजट में क्या हो जैसे नीतिगत निर्णय कार्यपालिका और विधायिका के ही क्षेत्र में रहते हैं।

परीक्षार्थी के लिए व्यावहारिक बात यह है कि जनहित याचिका कोई नया अधिकार नहीं, एक प्रक्रिया है। यह इसलिए चलती है क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अधिकार हनन की वास्तविक शिकायत सुनने से मना नहीं कर सकता, और अनुच्छेद 39क राज्य को उन लोगों तक न्याय पहुँचाने के लिए बाध्य करता है जो उसका मूल्य नहीं चुका सकते।