भारत के महत्वपूर्ण सामाजिक कानून: अधिनियम, अनुच्छेद और प्रश्न

सामाजिक विधान भारतीय कानून का वह भाग है जो उन वर्गों की रक्षा करता है जिन्हें समाज और बाज़ार ने परंपरागत रूप से असमान व्यवहार दिया है: महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, दिव्यांगजन, बंधुआ मज़दूर और अत्यंत निर्धन लोग। ये अधिनियम दया नहीं, बल्कि संविधान के वादों को कानूनी शक्ति देने का साधन हैं। परीक्षाओं में यह भाग निश्चित और अधिक अंक देने वाला माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक अधिनियम का वर्ष, नोडल मंत्रालय, परिभाषा और दंड एक पंक्ति में पूछा जा सकता है।

सामाजिक विधान का संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता देता है और अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने की स्पष्ट अनुमति देता है; इसी कारण केवल महिलाओं को लाभ देने वाला कानून भेदभाव नहीं माना जाता। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध तथा आरक्षण की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। संविधान के छियासीवें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है तथा अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और संकटपूर्ण कामों में लगाने पर रोक लगाता है। नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(ङ) और 39(च) श्रमिकों तथा बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत दशाएं और प्रसूति सहायता मांगता है, अनुच्छेद 45 बाल्यावस्था देखरेख की बात करता है, अनुच्छेद 46 कमज़ोर वर्गों के हित बढ़ाने का दायित्व देता है और अनुच्छेद 47 पोषण स्तर ऊंचा करने को राज्य का कर्तव्य बताता है। नीचे दिया हर प्रमुख अधिनियम इनमें से किसी एक अनुच्छेद को लागू करता है, और यही जोड़ी याद रखना सबसे लाभकारी है।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 दहेज देने और लेने दोनों पर रोक लगाता है तथा दहेज को विवाह के संबंध में मांगी गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिभाषित करता है। सती निवारण अधिनियम, 1987 सती के महिमामंडन को दंडनीय बनाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एक सिविल कानून है: यह शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार को मान्यता देता है, पीड़ित महिला को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार देता है, तथा संरक्षण अधिकारी का पद और संरक्षण, निवास, धन संबंधी व अभिरक्षा आदेश जैसे उपाय बनाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 यानी पॉश अधिनियम उच्चतम न्यायालय के 1997 के विशाखा दिशानिर्देशों को कानून का रूप देता है; दस या अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल पर आंतरिक समिति अनिवार्य है, ज़िला स्तर पर स्थानीय समिति बैठती है और आंतरिक समिति की पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ महिला कर्मचारी होनी चाहिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 लिंग चयन तथा भ्रूण के लिंग बताने पर प्रतिबंध लगाता है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में 2017 के संशोधन ने पहले दो बच्चों के लिए सवेतन प्रसूति अवकाश बारह से छब्बीस सप्ताह किया और पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में शिशु गृह अनिवार्य किया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी शारदा अधिनियम का स्थान लिया और विवाह की कानूनी आयु महिलाओं के लिए अठारह तथा पुरुषों के लिए इक्कीस वर्ष बनाए रखी।

बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमज़ोर वर्गों के कानून

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 पहले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम था और 1976 में इसका नाम बदला गया; यह किसी भी रूप में अस्पृश्यता के आचरण को दंडनीय बनाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 विशिष्ट अत्याचारों की सूची देता है, विशेष न्यायालय तथा विशेष लोक अभियोजक उपलब्ध कराता है और अपने परिभाषित अपराधों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है। बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बंधुआ मज़दूरी समाप्त करता है और मज़दूर को ऋण से मुक्त करता है, जिससे अनुच्छेद 23 लागू होता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार देता है, जिसमें दावे की शुरुआत ग्राम सभा से होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया, मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या इक्कीस की, सरकारी पदों में चार प्रतिशत आरक्षण तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं।

सामान्य कल्याणकारी कानून

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण आबादी के पचहत्तर प्रतिशत और शहरी आबादी के पचास प्रतिशत तक को रियायती अनाज देता है, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम तथा अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार पैंतीस किलोग्राम, और यह अपेक्षा करता है कि राशन कार्ड के लिए अठारह वर्ष या अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाए। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 माता-पिता के भरण-पोषण को भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष प्रवर्तनीय कानूनी कर्तव्य बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 ने अग्रिम निर्देश को मान्यता दी और आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानना समाप्त किया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव पर रोक लगाता है। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने तलाक-ए-बिद्दत के उच्चारण को शून्य और दंडनीय बनाया।

इन कानूनों को लागू करने वाली संस्थाएं

इस क्षेत्र की निगरानी संवैधानिक और सांविधिक निकाय करते हैं: अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तथा सांविधिक राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दैनिक कार्य ज़िला मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां और विशेष न्यायालय करते हैं।