भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित

सही उत्तर व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता: यह न विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न उन पर रोक। इसका मुख्य कानूनी उपयोग व्याख्या में सहायता के रूप में है। जब संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट न हो, तो न्यायालय संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को समझने के लिए प्रस्तावना की ओर देखते हैं।

बाकी विकल्प वे चीज़ें बताते हैं जो प्रस्तावना नहीं है। यह कोई अनुसूची नहीं है: संविधान की अनुसूचियां पाठ के अंत में दी गई अलग सूचियां हैं, जैसे भाषाओं की सूची। यह कोई वित्तीय दिशानिर्देश नहीं है। और यह कानून का प्रवर्तनीय हिस्सा भी नहीं है, जो सबसे आकर्षक गलत उत्तर है: केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माने जाने के बाद भी यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय ही रही। संविधान का हिस्सा होना और न्यायालय में लागू कराया जा सकना, दो अलग बातें हैं, और यह प्रश्न ठीक यही अंतर परखता है।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 74 और 75। ये दोनों अनुच्छेद उस मंत्रिपरिषद को बनाते हैं जो असल में केंद्र सरकार चलाती है, और यही संसदीय व्यवस्था का आधार है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और उसका आकार लोकसभा की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, यह सीमा 2003 के 91वें संशोधन से जोड़ी गई। राज्यों के लिए यही काम अनुच्छेद 163 और 164 करते हैं। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति चुनाव के विवादों और अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 79 और 80 संसद के गठन और राज्यसभा की संरचना के बारे में हैं। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 76 महान्यायवादी और अनुच्छेद 77 सरकारी कामकाज के संचालन से जुड़ा है। परीक्षा टिप: केंद्र 74-75, राज्य 163-164; सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 84। यही अनुच्छेद बताता है कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। अनुच्छेद 84 के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ ले, और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का हो। संसद कानून बनाकर और योग्यताएं जोड़ सकती है, जो उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के जरिए जोड़ीं। एक जोड़ी याद रखें: योग्यताएं अनुच्छेद 84 में हैं और अयोग्यताएं अनुच्छेद 102 में। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 105 सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से जुड़ा है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। परीक्षा टिप: 84 योग्यता, 102 अयोग्यता; लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 11। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 10 ने सिर्फ यह तय किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कौन नागरिक था; अनुच्छेद 11 यह पूरा विषय संसद को सौंप देता है और नागरिकता के अर्जन व समाप्ति पर कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। इसी शक्ति से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें नागरिकता पाने के पाँच तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का विलय। भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता संघ सूची (प्रविष्टि 17) का विषय है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय अधिवास के आधार पर नागरिकता बताता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों के बारे में है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 5 से 10 = 1950 में कौन नागरिक था, अनुच्छेद 11 = संसद की शक्ति, नागरिकता अधिनियम = 1955।

सही उत्तर अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(2) जोड़ता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका प्रबंध किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में है। अनुच्छेद 29 के साथ मिलकर यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बनाता है।

अनुच्छेद 26 सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि वह भी संस्थाएं स्थापित करने की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और चलाने तथा अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार देता है; यह धर्म के बारे में है, शिक्षा के बारे में नहीं। अनुच्छेद 30 खास तौर पर शिक्षा संस्थाओं और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। इसके उलट अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी ऐसे वर्ग की रक्षा करता है जिसकी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। बाकी विकल्पों में अनुच्छेद 24 खतरनाक काम में बाल श्रम पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।

सही उत्तर संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। प्रस्तावना भारत का वर्णन इसी क्रम में करती है: "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य"। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन से संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच जोड़े गए; उससे पहले यह वाक्यांश "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" था।

पहला विकल्प समाजवादी और पंथनिरपेक्ष की जगह आपस में बदल देता है, जो सबसे आम गलती है, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ जोड़े गए थे। तीसरा विकल्प "पंथनिरपेक्ष" को दोहराता है और गलत शब्द से शुरू होता है, और चौथा "संप्रभु" को आगे से हटाकर अंत में रख देता है। क्रम याद रखने का आसान तरीका: 1976 में जोड़े गए दोनों शब्द बीच में साथ-साथ हैं, पहले समाजवादी फिर पंथनिरपेक्ष, मूल पहले शब्द (संप्रभु) और मूल अंतिम दो शब्दों (लोकतांत्रिक गणराज्य) के बीच।

सही उत्तर है D, भाग IV। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के निर्देश हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत, समान नागरिक संहिता और पर्यावरण की रक्षा। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसने इसे स्पेन से लिया था। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 37 इन्हें देश के शासन में मूलभूत बनाता है। A गलत है क्योंकि भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से जुड़ा है। B गलत है क्योंकि भाग III, अनुच्छेद 12 से 35, में मौलिक अधिकार हैं। C गलत है क्योंकि भाग I, अनुच्छेद 1 से 4, संघ और उसके राज्यक्षेत्र के बारे में है। परीक्षा टिप: भाग III = मौलिक अधिकार (12 से 35), भाग IV = निदेशक तत्व (36 से 51), भाग IVA = मौलिक कर्तव्य (51A)।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 राज्य सभा के सभापति और उपसभापति से जुड़ा है। खंड (1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य सभा का सभापति होता है, और खंड (2) कहता है कि राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनेगी और जब भी यह पद खाली होगा, दूसरा सदस्य चुनेगी। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद छोड़ने, त्यागपत्र और हटाए जाने के बारे में है, और अनुच्छेद 93 लोक सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए ऐसा ही प्रावधान है। परीक्षक यह बात पूछते हैं कि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता जबकि उपसभापति हमेशा सदस्य होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 377 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ा एक अस्थायी प्रावधान है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था। परीक्षा टिप: 89 = राज्य सभा सभापति व उपसभापति, 93 = लोक सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343(1) कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और सरकारी कामकाज में भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा। इसमें 1950 से पंद्रह साल तक अंग्रेज़ी जारी रखने की छूट थी; फिर राजभाषा अधिनियम 1963 ने 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को बनाए रखा। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग XVII 'राजभाषा' है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। ध्यान रखें, भारत की कोई 'राष्ट्रभाषा' नहीं है; हिंदी संघ की राजभाषा है और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना के बारे में है। परीक्षा टिप: 343 = देवनागरी में हिंदी, 344 = राजभाषा आयोग, 348 = न्यायालयों की भाषा।

सही उत्तर है A, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है कि वह ऐसी शर्तों पर, जो उसे ठीक लगें, नए राज्यों को संघ में शामिल करे या उनकी स्थापना करे। अनुच्छेद 2 उस क्षेत्र से जुड़ा है जो भारत से बाहर हो, जैसे सिक्किम, जिसे 1975 में 36वें संशोधन से पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके उलट अनुच्छेद 3 भारत के भीतर काम करता है: संसद मौजूदा राज्यों से नया राज्य बना सकती है और उनके क्षेत्र, सीमा या नाम बदल सकती है, जैसे 2014 में तेलंगाना बना। दोनों भाग I, अनुच्छेद 1 से 4, 'संघ और उसका राज्यक्षेत्र' में हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि मौजूदा राज्य का क्षेत्र बदलना अनुच्छेद 3 की शक्ति है। विकल्प C गलत है क्योंकि मौजूदा राज्य का नाम बदलना भी अनुच्छेद 3 में आता है। विकल्प D गलत है क्योंकि संघ का नाम और राज्यक्षेत्र, 'इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा', अनुच्छेद 1 में है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 2 = बाहर से नए राज्य, अनुच्छेद 3 = भीतर राज्यों का पुनर्गठन।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 बताता है कि राज्य सभा यानी Council of States किन सदस्यों से बनेगी। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं: 12 सदस्य राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, और अधिकतम 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनते हैं। अगला अनुच्छेद 81 यही काम लोक सभा के लिए करता है, और अनुच्छेद 79 से 122 तक पूरा संसद वाला हिस्सा है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 395 केवल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 12 भाग III के लिए 'राज्य' की परिभाषा देता है। परीक्षा टिप: जोड़ी याद रखें, 80 = राज्य सभा की संरचना, 81 = लोक सभा की संरचना, और 250 = 238 + 12।

सही उत्तर है A, भाग V। भाग V का शीर्षक "संघ" है और इसका पहला अध्याय "कार्यपालिका" राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को कवर करता है। भाग V अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक चलता है और इसी में संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं। अनुच्छेद 52 इसकी पहली पंक्ति है: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" केंद्र से जुड़ी हर संस्था भाग V में मिलती है। B, भाग III, मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। C, भाग IV, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। D, भाग VI, "राज्य" है, अनुच्छेद 152 से 237 तक, जिसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय आते हैं, यानी भाग V का राज्य-स्तरीय रूप। परीक्षा टिप: भाग V संघ, भाग VI राज्य; भाग III अधिकार, भाग IV निदेशक तत्व।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 247। यह संसद को शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करे, ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या संघ सूची के विषयों पर पुराने कानूनों का प्रशासन बेहतर हो सके। यह अनुच्छेद भाग XI के अध्याय I में है, जहाँ संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा दिया गया है, यानी अनुच्छेद 245 से 255 तक। प्रश्न में पकड़ने वाला शब्द है "अतिरिक्त न्यायालय": इस अध्याय में केवल अनुच्छेद 247 न्यायालयों की बात करता है, बाकी पड़ोसी अनुच्छेद विषयों और सूचियों की बात करते हैं। A, अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का बँटवारा करता है। B, अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्ति यानी किसी भी सूची में न आने वाले विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। C, अनुच्छेद 253, संधियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। परीक्षा टिप: 246 तीन सूचियाँ, 247 अतिरिक्त न्यायालय, 248 अवशिष्ट शक्ति, 253 अंतरराष्ट्रीय समझौते।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 141। इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। यही अनुच्छेद नज़ीर यानी precedent के सिद्धांत का संवैधानिक आधार है: सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाई कोर्ट और निचली अदालत के लिए कानून बन जाता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद उसे न बदले। परीक्षा में इसके शब्द ही पूछे जाते हैं, इसलिए "घोषित विधि", "सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी" और "भारत के राज्यक्षेत्र में" याद रखें। A, अनुच्छेद 143, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। B, अनुच्छेद 142, कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 144, सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करने का निर्देश देता है। परीक्षा टिप: क्रम याद रखें, 141 बाध्यकारी विधि, 142 पूर्ण न्याय, 143 राष्ट्रपति को सलाह, 144 प्राधिकारी सहायता करें।

सही उत्तर अनुच्छेद 20-21 है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने देता है। 1975–77 के आपातकाल के अनुभव के बाद, जब हिरासत को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी (सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 के एडीएम जबलपुर मामले में इसे सही ठहराया था), 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने तय किया कि अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अभियुक्त को कार्योत्तर आपराधिक कानून, दोहरे दंड और आत्म-अभिशंसन से बचाता है; अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 19 इसका उल्टा मामला है। अनुच्छेद 358 के तहत, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होते ही इसकी छह स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं, हालांकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 19 वाला विकल्प सबसे कम संभावित उत्तर है। बाकी विकल्प समता के अधिकार के अनुच्छेदों की जोड़ियां हैं, जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश देकर निलंबित कर सकते हैं। इसे जोड़ी के रूप में याद रखें: 20 और 21 हमेशा बचे रहते हैं, 19 सबसे पहले जाता है।

सही उत्तर 86वां है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, जिसके तहत राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को, कानून द्वारा तय तरीके से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। वह कानून निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।

इसी संशोधन ने दो और बदलाव किए, और दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसने नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 45 को बदला, जो अब राज्य से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने को कहता है। और इसने एक मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A(ट), जोड़ा, जिसके तहत माता-पिता या संरक्षक छह से चौदह वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर देंगे। इस तरह एक संशोधन ने संविधान के तीन भागों को छुआ: मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। 85वां, 87वां और 88वां पास की संख्याएं हैं जो भ्रम के लिए रखी गई हैं; उदाहरण के लिए 85वां संशोधन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता से जुड़ा था।

सही उत्तर अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया, और बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया। न संविधान में और न इन कानूनों में "अस्पृश्यता" शब्द की परिभाषा दी गई है; न्यायालयों ने इसे इसके ऐतिहासिक अर्थ में लिया है। इस अधिकार का कोई अपवाद नहीं है और यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।

बाकी विकल्प समता के अधिकार वाले समूह में इसके पड़ोसी हैं, इसीलिए ये साथ आते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समता देता है। पूरा समूह क्रम से याद करें: 14 समता, 15 भेदभाव नहीं, 16 सरकारी नौकरी, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियां।

सही उत्तर अनुच्छेद 12 है। अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है। अनुच्छेद 12 भाग III के लिए राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारियों में नगरपालिकाएं और पंचायतें जैसे निकाय आते हैं।

प्रश्न में न्यायिक निर्णयों की बात "अन्य प्राधिकारी" शब्दों से जुड़ी है। न्यायालयों ने इनका अर्थ व्यापक रूप से लिया है और माना है कि जीवन बीमा निगम और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जैसे वैधानिक और सरकार-नियंत्रित निकाय भी इस प्रयोजन के लिए राज्य हैं। अनुच्छेद 13 सबसे आकर्षक गलत उत्तर है क्योंकि वह ठीक बगल में है: वह मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य बनाता है और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता देता है और अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। इन्हें अलग रखने का आसान तरीका: अनुच्छेद 12 बताता है कि अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं, और अनुच्छेद 13 बताता है कि उनका उल्लंघन करने वाले कानून का क्या होता है।

सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने इससे ऐसे अधिकारों की लिखित सूची का विचार लिया जिनका राज्य उल्लंघन न कर सके और जिन्हें न्यायालय लागू कराएं। हमारे संविधान का भाग III, अनुच्छेद 12 से 35, इसी का परिणाम है, और इसे अक्सर भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

बाकी देशों से भारत ने दूसरे प्रावधान लिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई। जापान से अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाक्यांश "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" लिया गया। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का आदर्श लिया गया। इसलिए भाग III में भी दो स्रोत याद रखें: पूरा अध्याय अमेरिका से प्रेरित, और अनुच्छेद 21 की शब्दावली जापान से।

सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसका पाठ खुद "We the People" शब्दों से शुरू होता है। लेकिन भारत की प्रस्तावना की विषय-वस्तु जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से आई, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ।

बाकी देश प्रस्तावना या संविधान के दूसरे हिस्सों के स्रोत हैं। सोवियत संघ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के आदर्श का स्रोत है। ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता ली गई। कनाडा से सशक्त केंद्र वाले संघ का मॉडल लिया गया। दो मिलते-जुलते प्रश्नों को अलग रखें: प्रस्तावना रखने का विचार अमेरिका से आया, जबकि इसके भीतर लिखे स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से आए।