सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सुशासन कानून

सुशासन का अर्थ ऐसा प्रशासन है जिसे नागरिक देख सके, प्रश्न पूछ सके और जवाबदेह बना सके। भारत ने इसे एक-एक कानून से बनाया है: 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम तथा 2014 में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम। इनमें परीक्षक हर वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पर लौटते हैं, क्योंकि यह छोटा है, धाराओं में बंटा है और तारीखों तथा समय-सीमाओं से भरा है। यह नोट पहले इस अधिनियम को धारावार देखता है, फिर जवाबदेही के अन्य कानूनों को उसके साथ रखता है।

सूचना के अधिकार की आवश्यकता

संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1)(क) यानी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पढ़ा, यह मानते हुए कि जो सरकार अपना कामकाज गुप्त रखती है, उसके बारे में नागरिक राय बना ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) और एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) इसके लिए उद्धृत किए जाने वाले दो निर्णय हैं। इस विषय पर पहला कानून सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 था, जो कभी लागू नहीं हुआ और सूचना का अधिकार अधिनियम ने उसे निरसित कर दिया। 2005 में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी पहली ही रिपोर्ट का विषय यही चुना और सूचना को सुशासन की मास्टर कुंजी कहा।

अधिनियम की प्रमुख धाराएं

अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 120 दिन बाद, 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अभिलेख रखने तथा स्वतः प्रकटीकरण के दायित्व तुरंत लागू हो गए थे। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू है।

समय-सीमा, शुल्क और अपील

• लोक सूचना अधिकारी द्वारा सामान्य उत्तर के लिए आवेदन प्राप्ति से तीस दिन।
• जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना के लिए अड़तालीस घंटे।
• सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देने पर पैंतीस दिन, क्योंकि अंतरण के पांच दिन जोड़े जाते हैं।
• धारा 11 के अंतर्गत तृतीय पक्ष को सुनना हो तो चालीस दिन।
• प्रथम अपील उत्तर के तीस दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को, निपटारा तीस दिन में, अधिकतम पैंतालीस दिन।
• द्वितीय अपील नब्बे दिन के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को।
• गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं; समय-सीमा चूकने पर सूचना निःशुल्क।

धारा 20 परीक्षा की पसंदीदा धारा है: सूचना आयोग ऐसे लोक सूचना अधिकारी पर, जो बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार करता है, विलंब करता है या सूचना नष्ट करता है, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम पच्चीस हजार रुपये तक होगा।

धारा 8 की छूटें

दस उपखंड संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा तथा सामरिक हित, विदेश संबंध, न्यायालय द्वारा निषिद्ध सूचना, विधानमंडल के विशेषाधिकार का हरण, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, मुखबिर की सुरक्षा और लोकहित से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना की रक्षा करते हैं। मंत्रिमंडल के कागजात निर्णय हो जाने तक छूट प्राप्त हैं। दो सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं: लोकहित बड़ा हो तो प्राधिकारी फिर भी सूचना दे सकता है, और बीस वर्ष से पुरानी सूचना सामान्यतः देनी ही होती है।

सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर करते हैं। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक राज्य कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर करते हैं। सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल तथा निर्वाचन आयोग के समान वेतन की व्यवस्था हटा दी और कार्यकाल एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दीं।

सुशासन के अन्य कानून

केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में सरकारी संकल्प से बना और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 ने इसे सांविधिक दर्जा दिया; इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त चार वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने एक अध्यक्ष तथा अधिकतम आठ सदस्यों वाला लोकपाल बनाया, जिनमें आधे न्यायिक सदस्य होते हैं, और राज्यों में लोकायुक्त अनिवार्य किया। प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में हैं, परंतु अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से जुड़े आरोपों में नहीं। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 भ्रष्टाचार उजागर करने वाले की रक्षा करता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) रिश्वत को दंडित करता है। कानूनों के साथ प्रशासनिक उपाय भी चलते हैं: नागरिक चार्टर, सेवोत्तम मॉडल, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण के ई-गवर्नेंस पोर्टल और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस।