भारत में आरक्षण: अनुच्छेद, आयोग और न्यायिक निर्णय

आरक्षण उन विशेष प्रावधानों का समूह है जिनके द्वारा भारत का संविधान राज्य को यह अनुमति देता है कि वह शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों, सरकारी नौकरियों के पदों और निर्वाचित सदनों की सीटों का एक हिस्सा उन वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जिन्हें सदियों तक इनसे दूर रखा गया। यह समानता के अधिकार का अपवाद नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) और 2019 में जोड़े गए खंडों को समानता का ही अंग माना है, क्योंकि असमानों के साथ समान व्यवहार उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना समानों के साथ असमान व्यवहार। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय अनुच्छेदों, संशोधनों, आयोगों और निर्णयों का नक्शा है, और लगभग हर प्रश्न इसी नक्शे से आता है।

संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता देता है, अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और अनुच्छेद 16(1) लोक नियोजन में अवसर की समता देता है। सक्षम बनाने वाले खंड इन्हीं के साथ हैं। अनुच्छेद 15(4) संविधान के पहले संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जब उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन मामले में सांप्रदायिक आधार पर सीटों के बंटवारे को रद्द कर दिया था; यह खंड राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने देता है। अनुच्छेद 15(5) तिरानवेवां संशोधन, 2005 द्वारा जोड़ा गया और इसने यह शक्ति निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तक बढ़ा दी, किंतु अल्पसंख्यक संस्थाएं इससे बाहर रखी गईं। अनुच्छेद 16(4) राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्ग के लिए पदों के आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 46 नीति निदेशक तत्व के रूप में कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल का निर्देश देता है और अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए विचार किया जाएगा।

कालेलकर से मंडल तक: ओबीसी कोटा

हर पिछड़ा वर्ग आयोग का स्रोत अनुच्छेद 340 है। पहला आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना, जिसने 1955 में रिपोर्ट दी, परंतु उसके मानदंड अस्पष्ट मानकर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई। दूसरा आयोग 1979 में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में बना, जिसने 1980 में रिपोर्ट दी और केंद्र सरकार के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। यह आंकड़ा इसलिए चुना गया ताकि कुल आरक्षण न्यायालयों द्वारा तय पचास प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे। केंद्रीय सेवाओं के लिए इसकी घोषणा 1990 में हुई और तुरंत चुनौती दी गई। केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में यह कोटा बाद में अनुच्छेद 15(5) और केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 से आया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2008 में अशोक कुमार ठाकुर मामले में वैध ठहराया।

इंदिरा साहनी और पचास प्रतिशत की सीमा

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया, इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। इसने अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्ताईस प्रतिशत कोटे को वैध ठहराया, कहा कि सामाजिक पिछड़ापन सिद्ध होने पर जाति को वर्ग माना जा सकता है, और आदेश दिया कि पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों यानी क्रीमी लेयर को इसके दायरे से बाहर रखा जाए ताकि लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे। इसी निर्णय ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण सामान्यतः पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, कि यह सेवा में प्रवेश के समय लागू होता है, पदोन्नति में नहीं, और यह कि अनुच्छेद 16(4) का पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक है, केवल आर्थिक नहीं। पचास प्रतिशत की बात पहली बार 1963 के एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में कही गई थी और इस सीमा को तोड़ने वाले अग्रनयन नियम को 1964 में टी. देवदासन मामले में रद्द किया गया था।

पदोन्नति में आरक्षण

इंदिरा साहनी के जिन अंशों से संसद सहमत नहीं थी, उनका उत्तर उसने संविधान संशोधनों से दिया। 1995 के सतहत्तरवें संशोधन ने अनुच्छेद 16(4क) जोड़कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी। 2000 के इक्यासीवें संशोधन ने अनुच्छेद 16(4ख) जोड़ा, जिससे अगले वर्ष में ले जाई गई बैकलॉग रिक्तियां उस वर्ष की सीमा से बाहर अलग वर्ग मानी जाती हैं। 2000 के बयासीवें संशोधन ने अनुच्छेद 335 में अर्हता अंकों में छूट देने की शक्ति बहाल की और 2001 के पचासीवें संशोधन ने अनुच्छेद 16(4क) में परिणामी ज्येष्ठता जोड़ी। एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) में न्यायालय ने इन संशोधनों को वैध ठहराया, पर शर्त रखी कि राज्य पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता को देखकर ही यह शक्ति प्रयोग करे। जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता (2018) ने अनुसूचित जाति-जनजाति का पिछड़ापन सिद्ध करने की शर्त हटा दी, क्योंकि राष्ट्रपति की सूची स्वयं उसे स्थापित करती है, और पदोन्नति में क्रीमी लेयर की कसौटी लागू की।

ईडब्ल्यूएस कोटा और संवैधानिक आयोग

संविधान का एक सौ तीसरा संशोधन अधिनियम, 2019 अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) लाया, जो राज्य को उन नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम दस प्रतिशत सीटें और पद आरक्षित करने देते हैं जो पहले से चल रहे जातिगत कोटों में नहीं आते; आर्थिक मानदंड राज्य अधिसूचित करता है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने तीन-दो के बहुमत से इस संशोधन को वैध ठहराया। इस व्यवस्था की निगरानी तीन संवैधानिक आयोग करते हैं: अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338क के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो 2003 के नवासीवें संशोधन से अलग हुए, और अनुच्छेद 338ख के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे 2018 के एक सौ दूसरे संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया। उसी संशोधन ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची के लिए अनुच्छेद 342क जोड़ा और 2021 के एक सौ पांचवें संशोधन ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी अलग सूची रख और अधिसूचित कर सकता है।

विधायिका और स्थानीय निकायों में आरक्षण

लोकसभा में अनुच्छेद 330 और विधानसभाओं में अनुच्छेद 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं; संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अनुच्छेद 334 यह अवधि तय करता है जिस तक ये सीटें आरक्षित रहेंगी और इसे कई बार संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है, जिनमें 2019 का एक सौ चौथा संशोधन नवीनतम है, जिसने आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन भी समाप्त कर दिया। पंचायतों और नगरपालिकाओं में अनुच्छेद 243घ और अनुच्छेद 243न अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करते हैं, राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने देते हैं और कुल सीटों तथा अध्यक्ष पदों में कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं।