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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 73

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 73) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 17 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: प्रस्तावना, परिसीमन, सीटों का आरक्षण और महिला आरक्षण अधिनियम, मौलिक कर्तव्य और अन्य। इनमें से 15 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.'पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' पद मूल रूप से उद्देशिका में नहीं था।
  2. B.उद्देशिका में भारत के संविधान का मूल ढाँचा निहित है।
  3. C.उद्देशिका अपने आप में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
  4. D.सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहाँ भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ उद्देशिका को संविधान की विधिक व्याख्या में सहायक नहीं माना जा सकता।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहाँ भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ उद्देशिका को संविधान की विधिक व्याख्या में सहायक नहीं माना जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसके उलट माना है: जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ उद्देशिका उसकी व्याख्या में बहुत सहायक है।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKकठिन

असम में वर्ष 2023 में किए गए परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2. अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में उल्लिखित नहीं है?

  1. A.सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना
  2. B.प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना
  3. C.वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना
  4. D.अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना

यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में है, यानी राज्य का दायित्व है, नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में यह लोकस स्टैंडी (सुने जाने का अधिकार) के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करती है।

2. न्यायाधीशों को लिखे पत्रों को याचिका माना जा सकता है।

3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 3
  4. D.केवल 1 और 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2 और 3

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKमध्यम

भारत के संविधान में अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट जारी करने के लिए निर्धारित निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त सही नहीं है?

  1. A.पद सार्वजनिक होना चाहिए और किसी कानून द्वारा सृजित होना चाहिए
  2. B.पद मौलिक (सब्सटैंटिव) होना चाहिए
  3. C.उस व्यक्ति की उस पद पर नियुक्ति में संविधान या किसी कानून का उल्लंघन हुआ हो
  4. D.नियुक्ति किसी वैधानिक प्रावधान के अनुरूप है
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. नियुक्ति किसी वैधानिक प्रावधान के अनुरूप है

अधिकार-पृच्छा तभी जारी होती है जब नियुक्ति कानून के विरुद्ध हो; यदि नियुक्ति वैधानिक प्रावधान के अनुरूप है तो न्यायालय के सुधारने के लिए कुछ नहीं बचता।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा इसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 पर अध्यारोही प्रभाव देती है?

  1. A.धारा 8
  2. B.धारा 18
  3. C.धारा 22
  4. D.धारा 24
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. धारा 22

धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, किसी अन्य प्रवृत्त विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iकठिन

भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है। II. अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून (कम) कर सकता है। III. अध्यादेश पिछली तिथि से लागू हो सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल I और II
  2. B.केवल II और III
  3. C.केवल I और III
  4. D.I, II और III
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल I और III

अध्यादेश का बल संसद के अधिनियम के समान होता है, इसलिए यह किसी केंद्रीय कानून में संशोधन कर सकता है और भूतलक्षी हो सकता है, पर किसी भी कानून की तरह यह मूल अधिकार नहीं छीन सकता।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध करता है?

  1. A.अनुच्छेद 168
  2. B.अनुच्छेद 169
  3. C.अनुच्छेद 170
  4. D.अनुच्छेद 171
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 169

यह संसद को शक्ति देता है कि वह किसी राज्य की विद्यमान विधान परिषद को समाप्त कर दे अथवा जिस राज्य में परिषद नहीं है वहाँ उसका सृजन कर दे, बशर्ते उस राज्य की विधान सभा पहले अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले…

Q9.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iमध्यम

लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है?

  1. A.भारत के राष्ट्रपति
  2. B.संसदीय कार्य मंत्री
  3. C.लोकसभा के महासचिव
  4. D.लोकसभा के उपाध्यक्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. भारत के राष्ट्रपति

लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि पर होता है। अनुच्छेद 93 कहता है कि सदन अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संसदीय समितियों का कौन सा युग्म लोकप्रिय रूप से वित्तीय नियंत्रण की जुड़वां बहनें कहा जाता है?

  1. A.लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति
  2. B.प्राक्कलन समिति और कार्य मंत्रणा समिति
  3. C.लोक उपक्रम समिति और नियम समिति
  4. D.विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति

लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को वित्तीय नियंत्रण की जुड़वां बहनें कहा जाता है क्योंकि दोनों मिलकर व्यय चक्र के दोनों सिरों को ढकती हैं।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2020, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी धन विधेयक की सही विशेषता नहीं है?

  1. A.इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है
  2. B.अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष भी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकते हैं
  3. C.कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है
  4. D.इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है

धन विधेयक संयुक्त समिति को नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इसमें राज्यसभा की भूमिका केवल सिफ़ारिश करने की है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को ऐसा विधेयक बताता है जो केवल करों, उधार, संचित निधि और इसी तरह के विषयों से जुड़ा हो।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2017, GS Paper Iमध्यम

भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वह विधेयक है जो ऐसे संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं, बल्कि केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है।

2. हाल ही में, भारत की संसद में उसके इतिहास में पहली बार एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पारित हुआ है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1, न ही 2

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वह है जिसे मंत्री के अलावा कोई भी सांसद लाए, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत, और ऐसे विधेयक पहले भी कानून बन चुके हैं।

Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने संसद/राज्य विधानमंडलों के सदनों के अध्यक्ष/सभापति की शक्तियों को बहुत अधिक मज़बूत किया है?

  1. A.61वाँ संशोधन, जिसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की
  2. B.52वें संशोधन के दल-बदल विरोधी प्रावधान
  3. C.44वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन के कई प्रावधानों का निरसन
  4. D.73वाँ संशोधन, जिसने पंचायत निकायों को व्यापक शक्तियाँ दीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 52वें संशोधन के दल-बदल विरोधी प्रावधान

1985 के इस संशोधन ने हर सदन के पीठासीन अधिकारी को यह तय करने वाला प्राधिकारी बनाया कि कोई सदस्य दल-बदल के कारण अयोग्य है या नहीं।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्ति/शक्तियाँ है/हैं?

1. आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन करना

2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना

3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा पारित कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

भारत के संविधान के संदर्भ में, यदि किसी राज्य के किसी क्षेत्र को पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो

I. राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और कोई स्थानीय निकाय पूरा प्रशासन संभाल लेता है

II. कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफ़ारिश पर संघ सरकार ऐसे क्षेत्रों का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल I
  2. B.केवल II
  3. C.I और II दोनों
  4. D.न तो I और न ही II
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो I और न ही II

पाँचवीं अनुसूची का क्षेत्र राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन रहता है, और संघ उसके बारे में केवल निर्देश दे सकता है, उसका प्रशासन नहीं ले सकता।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iमध्यम

संसद में बजट को जिन विभिन्न चरणों से गुजरना होता है, उनका सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?

1. बजट का प्रस्तुतीकरण

2. विभागीय समितियों द्वारा जांच

3. वित्त विधेयक का पारित होना

4. विनियोग विधेयक का पारित होना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.1-2-4-3
  2. B.1-3-2-4
  3. C.2-1-3-4
  4. D.4-3-2-1
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1-2-4-3

पहले बजट प्रस्तुत होता है, फिर विभागीय समितियां उसकी जांच करती हैं, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और अंत में वित्त विधेयक से प्रक्रिया पूरी होती है।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2016, GS Paper Iमध्यम

'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। 2. अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में अनुमति देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

ग्राम न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करते हैं, और अधिनियम ग्राम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता बनने की अनुमति देता है।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य (एसोसिएट स्टेट) किसके द्वारा बना?

  1. A.संविधान (36वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975
  2. B.संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
  3. C.संविधान (35वाँ संशोधन) अधिनियम, 1974
  4. D.संविधान (5वाँ संशोधन) अधिनियम, 1955
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संविधान (35वाँ संशोधन) अधिनियम, 1974

इसने सिक्किम को "सहयोगी राज्य" का विशेष दर्जा दिया, जो पूर्ण राज्य से एक कदम पहले की स्थिति थी। सिक्किम 1950 से भारत का संरक्षित राज्य था।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

नवीं अनुसूची में रखे कानूनों को मिलने वाले संरक्षण के लिए 24 अप्रैल 1973 की कट ऑफ तिथि किस निर्णय ने नियत की?

  1. A.वामन राव बनाम भारत संघ
  2. B.इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण
  3. C.एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ
  4. D.बेरुबाड़ी संघ मामला
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. वामन राव बनाम भारत संघ

वर्ष 1981 के इस निर्णय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, अर्थात केशवानंद भारती निर्णय के दिन, से पहले नवीं अनुसूची में रखे कानून संरक्षित रहेंगे, जबकि उसके बाद जोड़े गए कानूनों की आधारभूत ढाँचे को क्षति के आधार पर जाँच हो सकती है, और यही मत 2007 में आई…

Q20.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?

  1. A.संथानम समिति
  2. B.कोठारी समिति
  3. C.बलवंत राय मेहता समिति
  4. D.अशोक मेहता समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. संथानम समिति

के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने 1964 में रिपोर्ट दी और उसी वर्ष सरकारी संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संघीय प्रशासन में सतर्कता की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया।

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