संसदीय विशेषाधिकार: अनुच्छेद 105 और 194 के तथ्य

संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त हैं, ताकि वे विधायी कार्य बिना भय, पक्षपात या बाहरी हस्तक्षेप के कर सकें। ये व्यक्तिगत सुविधाएं नहीं हैं। संविधान इन्हें सदन को एक संस्था के रूप में देता है और सदस्य इनका उपयोग तभी तक कर सकता है जब तक वह सदन का सदस्य है तथा केवल सदन के कार्य से जुड़े मामलों में। परीक्षक इस अध्याय को हर वर्ष उठाते हैं, क्योंकि इसका पूरा आधार दो छोटे अनुच्छेदों पर है, संसद के लिए अनुच्छेद 105 और राज्य विधानमंडलों के लिए अनुच्छेद 194, और प्रश्नपत्र सामान्यतः अनुच्छेद संख्या, गिरफ्तारी से छूट की अवधि, शिकायत की जांच करने वाली समिति का नाम, या उन निर्णयों को पूछता है जिन्होंने इस उन्मुक्ति को सीमित किया है।

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 105

अनुच्छेद 105 के चार खंड हैं और प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खंड (1) संसद में वाक् स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(क) की साधारण वाक् स्वतंत्रता से अधिक व्यापक है, क्योंकि इस पर अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंध लागू नहीं होते; इस पर केवल संविधान तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों की सीमा है। खंड (2) कहता है कि संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई सदस्य किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही का पात्र नहीं होगा, और सदन के प्राधिकार से प्रकाशित किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत या कार्यवाही के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा। खंड (3) शेष विशेषाधिकारों को संसद द्वारा विधि बनाकर परिभाषित करने के लिए छोड़ देता है, और जब तक ऐसी विधि नहीं बनती, वे वही रहेंगे जो चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवर्तन से ठीक पहले विद्यमान थे। संसद ने आज तक वह संहिताकरण विधि नहीं बनाई, इसलिए विशेषाधिकार असंहिताबद्ध हैं। खंड (4) इन्हीं विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक विस्तारित करता है जिन्हें सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जैसे भारत का महान्यायवादी और दूसरे सदन का सदस्य कोई मंत्री।

सदन के सामूहिक विशेषाधिकार

• अपनी चर्चाओं और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा उनके प्रकाशन को रोकने का अधिकार।
• दर्शक दीर्घा से बाहरी व्यक्तियों को हटाने और गुप्त बैठक करने का अधिकार।
• अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम स्वयं बनाने का अधिकार।
• विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना पर सदस्यों तथा बाहरी व्यक्तियों को चेतावनी, निंदा या कारावास से दंडित करने का अधिकार।
• किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना पाने का अधिकार।
• न्यायालयों के हस्तक्षेप से मुक्ति: कोई न्यायालय सदन या उसकी समिति की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता।
• जांच करने, गवाहों को बुलाने और दस्तावेज मंगाने का अधिकार।

सदस्य के वैयक्तिक विशेषाधिकार

किसी सदस्य को सत्र के चलते हुए तथा सत्र शुरू होने से चालीस दिन पहले और समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट सिविल प्रक्रिया संहिता से मिलती है, संविधान से नहीं, और केवल सिविल कार्यवाहियों तक सीमित है; आपराधिक मामले में या निवारक निरोध विधि के अधीन सदस्य को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अध्यक्ष या सभापति को केवल सूचना दी जाती है। सदस्य को सदन के भीतर वाक् स्वतंत्रता भी है, और सदन के सत्र में होने पर उसे गवाह के रूप में बुलाया या न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिससे सदन का कार्य प्राथमिकता पाता है।

एक दृष्टि में अनुच्छेद

विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना

विशेषाधिकार हनन सदन या सदस्य के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना है। सदन की अवमानना इससे व्यापक है: कोई भी कार्य जो सदन, सदस्य या अधिकारी को कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाए, या सदन की गरिमा घटाए, चाहे कोई विशिष्ट विशेषाधिकार टूटा न हो। कोई भी सदस्य लोक सभा में अध्यक्ष और राज्य सभा में सभापति की अनुमति से विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता है। पीठासीन अधिकारी उसे सदन में निपटा सकता है या विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है, जिसमें लोक सभा में अध्यक्ष द्वारा नामित पंद्रह सदस्य और राज्य सभा में सभापति द्वारा नामित दस सदस्य होते हैं। सदन दोषी को चेतावनी दे सकता है, उसकी निंदा कर सकता है या कारावास दे सकता है, और अपने सदस्य को निलंबित या निष्कासित कर सकता है।

विशेषाधिकार और न्यायालय

सदन और न्यायपालिका का संबंध मामलों के माध्यम से तय हुआ है। 1958 के सर्चलाइट मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निकाली गई कार्यवाही के प्रकाशन को संरक्षण नहीं है। केशव सिंह प्रकरण में, जिसका निर्णय 1964 में राष्ट्रपति के निर्देश पर हुआ, न्यायालय ने कहा कि सदन अपने विशेषाधिकारों की सीमा का अंतिम निर्णायक नहीं हो सकता और उसके आदेश मूल अधिकारों की कसौटी पर परखे जा सकते हैं। राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, 2007 में न्यायालय ने प्रश्न के बदले धन प्रकरण में सदस्यों के निष्कासन को सही ठहराया, परंतु स्पष्ट किया कि विशेषाधिकार का प्रयोग सीमित आधारों पर न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में है। सीता सोरेन बनाम भारत संघ, 2024 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मत या भाषण के लिए रिश्वत लेने वाला विधायक अनुच्छेद 105(2) या 194(2) से संरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्मुक्ति केवल उन कार्यों को ढकती है जो सदन के संचालन के लिए आवश्यक हैं।

जहां छात्र भूल करते हैं

विशेषाधिकार मूल अधिकार नहीं हैं और अनुच्छेद 105 भाग तीन में नहीं है। ये राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं हैं, जो संसद का अंग है, और महान्यायवादी को ये खंड (4) से मिलते हैं, सदस्य के रूप में नहीं। चालीस दिन की छूट आपराधिक मामलों में नहीं मिलती। विशेषाधिकार कभी संहिताबद्ध नहीं हुए, इसलिए खंड (3) के शब्द आज भी 1978 से पहले की स्थिति की ओर संकेत करते हैं।