अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र: पाँचवीं और छठी अनुसूची

सही उत्तर A, जनजातीय भूमि का गैर-जनजातियों को हस्तांतरण रुकना है। पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अनुसार राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से ऐसे विनियम शामिल हैं जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकते या सीमित करते हैं। इसलिए भूमि की सुरक्षा पाँचवीं अनुसूची की घोषणा का सीधा विधिक परिणाम है। B गलत है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 से आता है, घोषणा से नहीं; अनुसूची केवल सलाहकारी जनजाति सलाहकार परिषद बनाती है। C गलत है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र संबंधित राज्य का ही भाग रहता है और उस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति चलती रहती है, जबकि संघ राज्यक्षेत्र अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद बनाती है। D गलत है, क्योंकि विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्रीय सहायता के बँटवारे से जुड़ी पुरानी व्यवस्था थी और उसका पाँचवीं अनुसूची से कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर B, पाँचवीं अनुसूची है। पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोक या सीमित कर सकते हैं और ऐसे विनियम के विरुद्ध किया गया हस्तांतरण शून्य होता है। इसी शक्ति से बने राज्यों के भूमि हस्तांतरण विनियमों के आधार पर न्यायालय अनुसूचित क्षेत्रों में निजी खनन कंपनियों को दिए गए जनजातीय भूमि के पट्टे रद्द करते हैं। A गलत है, क्योंकि तीसरी अनुसूची में केवल मंत्रियों, विधायकों, न्यायाधीशों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। C गलत है, क्योंकि 1951 के पहले संशोधन से जोड़ी गई नौवीं अनुसूची में वे कानून, मुख्यतः भूमि सुधार कानून, रखे गए हैं जिन्हें मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाया गया। D गलत है, क्योंकि 74वें संशोधन से जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के अठारह कार्य दिए गए हैं।

सही उत्तर C, दस राज्य है। पेसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है और इन दस राज्यों को अपने पंचायती राज कानून इसके अनुरूप बनाने होते हैं। यह संख्या पाँचवीं अनुसूची से ही निकलती है, क्योंकि पेसा संविधान के भाग नौ को केवल उन क्षेत्रों पर विस्तारित करता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। A और B गलत हैं, क्योंकि इनमें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे स्पष्ट अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य छूट जाते हैं; झारखंड तथा छत्तीसगढ़ (2000) और तेलंगाना (2014) पुराने राज्यों से बने और उन्हें अनुसूचित क्षेत्र विरासत में मिले। D गलत है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छठी अनुसूची में आते हैं और पेसा के दायरे से बाहर हैं।

सही उत्तर C, अरुणाचल प्रदेश है। अनुच्छेद 244(2) के साथ पढ़ी जाने वाली छठी अनुसूची केवल चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में इस अनुसूची के अंतर्गत कोई स्वायत्त जिला परिषद नहीं है; वहाँ जनजातीय जनसंख्या की रक्षा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 से होती है, जिसके अनुसार बाहरी व्यक्तियों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, तथा राज्य की अपनी पंचायत व्यवस्था से। A गलत है, क्योंकि मेघालय में खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स की तीन परिषदें हैं। B गलत है, क्योंकि मिजोरम में चकमा, लाई और मारा क्षेत्रों की परिषदें हैं। D गलत है, क्योंकि असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के साथ कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ परिषदें हैं और अनुच्छेद 244क संसद को असम के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने की शक्ति भी देता है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 244(1) है। इसमें कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे, जबकि अनुच्छेद 244(2) इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू करता है। दोनों खंड संविधान के भाग दस में हैं, जिसका शीर्षक अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित भाग नौ का परिभाषा खंड है। C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित है। D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का बँटवारा करता है। याद रखें, पाँचवीं अनुसूची के लिए 244(1) और छठी के लिए 244(2)।

सही उत्तर B, भारत के राष्ट्रपति है। पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उसका क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है, सीमाएँ बदल सकता है, घोषणा रद्द कर सकता है या नया आदेश कर सकता है। A गलत है, यद्यपि यही सबसे आम भ्रम है: राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन करता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, विनियम बनाता है और कानूनों के लागू होने को रोक या उपांतरित कर सकता है, पर उसे बना या समाप्त नहीं कर सकता। C गलत है, क्योंकि यह घोषणा कार्यपालिका का आदेश है, संसद का अधिनियम नहीं; हाँ, संसद ऐसे क्षेत्रों के लिए पेसा जैसे कानून बनाती है। D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 338क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग केवल संरक्षणों की जाँच करता है और जनजातीय विकास पर सलाह देता है।

सही उत्तर B, बीस सदस्य है। पाँचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, और यदि राष्ट्रपति निर्देश दे तो जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहाँ अधिकतम बीस सदस्यों की जनजाति सलाहकार परिषद गठित करनी होती है, जिसके लगभग तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका कार्य राज्यपाल द्वारा भेजे गए जनजातीय कल्याण और उन्नति से जुड़े विषयों पर सलाह देना है, इसलिए यह सलाहकारी निकाय है, कानून बनाने वाला नहीं। A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें इसी विषय की दूसरी संख्याओं से भ्रम होता है: तीस छठी अनुसूची की स्वायत्त जिला परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है, जिसमें चार सदस्य राज्यपाल नामित करता है, जबकि पंद्रह और पच्चीस किसी भी अनुसूची के उपबंध में नहीं आते।

सही उत्तर B, चार है। छठी अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार जिला परिषद में अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकतम चार राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्य परिषद की पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष तक पद पर रहते हैं, जबकि नामित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें नामित सदस्यों की संख्या बदल दी गई है, और परीक्षक इसी अंश को पूछते हैं क्योंकि निर्वाचित निकाय में यही एक मनोनीत तत्व है। साथ के तथ्य भी याद रखें: परिषद स्वायत्त प्रदेश के लिए प्रादेशिक परिषद बना सकती है, भूमि, वन और सामाजिक रीति पर उसके कानूनों को राज्यपाल की अनुमति चाहिए, और अनुदान अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संघ से मिलते हैं।

सही उत्तर C, 1996 है। चूँकि संविधान का भाग नौ स्वयं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, इसलिए संसद ने भूरिया समिति की सिफारिशों पर दिसंबर 1996 में पेसा बनाया और इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को गाँव के शासन का केंद्र बनाया, जिसे लघु वन उपज, लघु जल स्रोत, गौण खनिज, स्थानीय बाज़ार, साहूकारी तथा भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श की शक्तियाँ मिलीं। A गलत है, क्योंकि 1992 में 73वाँ और 74वाँ संशोधन अधिनियम पारित हुए थे। B गलत है, क्योंकि 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। D गलत है, क्योंकि 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम बना, जो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है और एक अलग कानून है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 275(1) है। इसके परंतुक में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए संघ द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी, और इसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष उल्लेख है। A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 270 उन करों से संबंधित है जो संघ लगाता और वसूल करता है तथा संघ और राज्यों के बीच बाँटे जाते हैं। C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है, जो करों के बँटवारे और अनुदान के सिद्धांतों की सिफारिश करता है, अनुदान स्वयं नहीं देता। D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को किसी लोक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन अनुदान की अनुमति देता है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आधार है।

सही उत्तर B, असम है। 22वें संशोधन अधिनियम, 1969 से जोड़ा गया अनुच्छेद 244क संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर छठी अनुसूची में उल्लिखित सभी या किसी जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर असम के भीतर स्वायत्त राज्य बनाए और उसे विधानमंडल या मंत्रिपरिषद, अथवा दोनों, तथा निर्धारित शक्तियाँ दे। यह उपबंध केवल असम के लिए है और पहाड़ी जिलों में इसके उपयोग की माँग आज भी उठती है। A गलत है, क्योंकि नगालैंड के लिए अनुच्छेद 371क में विशेष उपबंध है, जो नगा रूढ़िगत विधि की रक्षा करता है। C गलत है, क्योंकि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विधानसभा की समिति से संबंधित अनुच्छेद 371ग लागू होता है। D गलत है, क्योंकि त्रिपुरा में छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद है, पर स्वायत्त राज्य का उपबंध नहीं।