संवैधानिक सिद्धांत: प्रमुख वाद, अनुच्छेद और परीक्षा तथ्य

भारतीय संविधान का अर्थ केवल उसके लिखित शब्दों तक सीमित नहीं है। किसी कानून को वैध या अवैध ठहराते समय प्रिवी काउंसिल और उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या के जो नियम विकसित किए, उन्हें संवैधानिक सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं: जिस विधानमंडल ने कानून बनाया, क्या उसे उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति थी, और क्या वह कानून मूल अधिकारों से टकराता है। परीक्षाओं में यह अध्याय प्रिय है, क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत के साथ एक छोटी परिभाषा, एक प्रमुख वाद और एक सूत्र वाक्य जुड़ा होता है, जिससे एक अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहज बन जाता है।

सिद्धांतों का स्रोत

इनमें से अधिकांश सिद्धांत संविधान के दो भागों से निकले हैं। अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची संसद तथा राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्ति का बंटवारा तीन सूचियों के माध्यम से करते हैं, जिनमें आरंभ में क्रमशः 97, 66 और 47 विषय थे। व्यवहार में विषय एक-दूसरे पर आ जाते हैं, इसलिए न्यायालय को यह तय करने के नियम चाहिए कि कानून वास्तव में किस सूची का है। दूसरा स्रोत अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान के पूर्व के कानून मूल अधिकारों से असंगति की मात्रा तक शून्य हैं, और अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसा कोई नया कानून बनाने से रोकता है जो मूल अधिकारों को छीने या कम करे। अनुच्छेद 13 में आया वाक्यांश असंगति की मात्रा तक पृथक्करणीयता के सिद्धांत का बीज है और शून्य शब्द आच्छादन के सिद्धांत का।

सार और तत्व का सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय कानून के वास्तविक स्वरूप और चरित्र, अर्थात उसके सार और तत्व को देखता है, उसके आनुषंगिक प्रभावों को नहीं। यदि कानून सार रूप में उसी सूची में आता है जिस पर उसे बनाने वाले विधानमंडल का अधिकार है, तो वह वैध रहता है, चाहे वह किसी दूसरी सूची के विषय को छू ले। यह सिद्धांत कनाडा की संवैधानिक पद्धति से लिया गया है। प्रमुख निर्णय प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स, खुलना है, जिसे प्रिवी काउंसिल ने 1947 में दिया और बंगाल साहूकार अधिनियम, 1940 को वैध ठहराया, यद्यपि वह वचन पत्र जैसे संघ सूची के विषय को प्रभावित करता था। बॉम्बे राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा, 1951 में बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम, 1949 इसी आधार पर वैध माना गया।

आच्छादित विधान का सिद्धांत

इसका सूत्र है कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता, वह घुमा-फिराकर भी नहीं किया जा सकता। यदि विधानमंडल को किसी विषय पर अधिकार नहीं है, तो वह शब्दों का आवरण बदलकर उस विषय तक नहीं पहुंच सकता। प्रमुख वाद के. सी. गजपति नारायण देव बनाम ओडिशा राज्य, 1953 है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत का विधानमंडल की सद्भावना या दुर्भावना से कोई संबंध नहीं है; प्रश्न केवल सक्षमता का है।

आच्छादन और पृथक्करणीयता

आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार संविधान के पूर्व का वह कानून, जो किसी मूल अधिकार से टकराता है, विधि पुस्तक से मिटता नहीं। वह ढक जाता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है और नागरिकों के विरुद्ध लागू नहीं होता; यदि संविधान संशोधन से वह छाया हट जाए तो कानून पुनर्जीवित होकर फिर प्रभावी हो जाता है। आधार वाद भीखाजी नारायण धाकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1955 है, जिसमें 1947 का मोटर वाहन कानून 1951 के प्रथम संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(6) के विस्तार के बाद पुनर्जीवित हुआ। दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1959 तथा महेंद्र लाल जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1963 में न्यायालय ने कहा कि संविधान के बाद बना वह कानून, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, आरंभ से ही शून्य है, इसलिए आच्छादन उसे नहीं बचाता।

पृथक्करणीयता का अर्थ है कि जब किसी अधिनियम का केवल एक भाग असंवैधानिक हो, तो न्यायालय उसी भाग को शून्य घोषित करता है और शेष अधिनियम को जीवित रखता है, बशर्ते वैध भाग स्वयं खड़ा रह सके। ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 में निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 14 शून्य घोषित हुई और शेष अधिनियम बचा रहा। आर. एम. डी. चमारबागवाला बनाम भारत संघ, 1957 ने वे कसौटियां दीं जो आज भी प्रयोग होती हैं।

अन्य पूछे जाने वाले सिद्धांत

दोहराने की विधि

• प्रत्येक सिद्धांत के साथ एक सूत्र, एक वाद और एक अनुच्छेद याद कीजिए।
• आच्छादन और पृथक्करणीयता को अलग रखिए: आच्छादन पूरे कानून और समय से जुड़ा है, पृथक्करणीयता एक ही समय पर कानून के एक भाग से।
• स्मरण रखिए कि आच्छादित विधान का प्रश्न सक्षमता का है, नीयत का नहीं, और सार तथा तत्व आनुषंगिक अतिक्रमण की उपेक्षा करता है।