राजनीतिक दल और चुनाव सुधार: कानून, वाद और प्रश्न

राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान के मूल पाठ में नहीं है, फिर भी भारतीय लोकतंत्र का कोई काम उनके बिना नहीं चलता। वे उम्मीदवार तय करते हैं, घोषणापत्र बनाते हैं, मतदाता को संगठित करते हैं, सरकार बनाते हैं और विपक्ष में बैठते हैं। कानून उन तक तीन रास्तों से पहुँचता है - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, अनुच्छेद 324 से शक्ति पाने वाला भारत निर्वाचन आयोग, और दलबदल को दंडित करने वाली दसवीं अनुसूची। चुनाव सुधार इसी दलीय प्रतिस्पर्धा को स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार बनाने का लगातार चलने वाला प्रयास है। परीक्षक इस अध्याय को पसंद करते हैं, क्योंकि इसका हर तथ्य एक तिथि, एक धारा, एक अनुसूची या एक वाद का नाम है।

दलों का पंजीकरण और दलीय व्यवस्था

भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय दल, राज्यीय दल और बड़ी संख्या में पंजीकृत पर गैर-मान्यता प्राप्त दल आते हैं। कोई दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होता है, और आवेदन में संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की घोषणा देना अनिवार्य है। पंजीकरण से कर में छूट मिलती है और आगे मान्यता मिलने पर एक समान चुनाव चिह्न का अधिकार भी। इसी अधिनियम की धारा 29C के अनुसार दल को बीस हजार रुपये से अधिक के चंदे की सूचना देनी होती है, और आयोग ऐसा नाम अस्वीकार कर सकता है जो धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाए या किसी मौजूदा दल की नकल हो।

राष्ट्रीय और राज्यीय दल की मान्यता

मान्यता चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत दी जाती है, और इसी से किसी दल को पूरे देश या पूरे राज्य में आरक्षित चिह्न मिलता है।

टूटे हुए गुटों के बीच नाम और चिह्न का विवाद आयोग आदेश के पैरा 15 के अंतर्गत तय करता है, और सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग (1971) में उच्चतम न्यायालय ने उद्देश्य, संगठन और विधायी शक्ति की तीन कसौटियों वाली इस पद्धति को सही ठहराया।

दसवीं अनुसूची और दलबदल

संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम 1985 ने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जो उस विधायक या सांसद को निरर्हित करती है जो अपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे या दल के व्हिप के विरुद्ध मत दे। निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं, और किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (1992) में तय हुआ कि यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम 2003 ने एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन को मिलने वाली छूट हटा दी, इसलिए अब केवल दो-तिहाई का विलय ही बचाव है; इसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार सदन की शक्ति के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित किया।

अब तक हुए सुधार

• संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम 1988 ने मताधिकार की आयु इक्कीस से घटाकर अठारह वर्ष की।
• इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल की परवूर विधानसभा सीट पर हुआ और 2004 तक पूरे देश में हो गया; इसके बाद वीवीपैट की पर्ची जुड़ी।
• मतदाता फोटो पहचान पत्र 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन के समय शुरू हुआ।
• भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) ने उम्मीदवार के लिए आपराधिक मामलों, संपत्ति और शिक्षा की घोषणा अनिवार्य की, जो अब धारा 33A के अंतर्गत प्रपत्र 26 के शपथपत्र में दी जाती है।
• लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) ने अपील दाखिल करके निरर्हता टालने की प्रथा समाप्त की, इसलिए दोषसिद्धि पर निरर्हता तुरंत लागू होती है।
• इनमें से कोई नहीं (नोटा) का विकल्प पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013) से आया।
• 2009 में जोड़ी गई धारा 126A आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि में एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाती है।
• उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया।

समितियाँ और लंबित माँगें

1975 की तारकुंडे समिति, 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति, अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर 1993 की वोहरा समिति, चुनावों में आंशिक राजकीय वित्त पोषण पर 1998 की इंद्रजीत गुप्त समिति, तथा विधि आयोग की एक सौ सत्तरवीं और दो सौ पचपनवीं रिपोर्ट - सभी ने सुधार पर लिखा है। उनकी मुख्य लंबित माँगें हैं - चुनावों का राजकीय वित्त पोषण, दलों में आंतरिक लोकतंत्र और लेखा परीक्षा, गंभीर अपराधों में आरोप तय हो जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक, छद्म विज्ञापन और पेड न्यूज पर अंकुश, बूथवार मतदान छिपाने के लिए टोटलाइजर, और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव एक साथ कराना।