SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
संघ और यूनियन बनाने का अधिकार एक
संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, केवल लोकसभा के समक्ष नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं? 1. निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। 2. चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। 3. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून भारत का निर्वाचन आयोग बनाता है। 4. किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
केवल कथन 3 गलत है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कानून संसद बनाती है, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, जिनमें निर्वाचक नामावली और परिसीमन भी शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31B ठीक उलटी बात कहता है: नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई अधिनियम केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह भाग III के किसी मौलिक अधिकार से असंगत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
छठी अनुसूची ठीक इन्हीं चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त ज़िले और स्वायत्त क्षेत्र बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य नहीं है?
मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी रिट जारी करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन-से संवैधानिक प्रावधान और कानून हैं? 1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तीनों अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं: एक संविधान का प्रावधान है और दो उसे लागू करने के लिए संसद के बनाए कानून हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. प्रस्तावना स्वयं में किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 2. प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है। 3. प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जिससे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तीनों कथन प्रस्तावना का सही वर्णन करते हैं। कथन 1 सही है: प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और स्वयं न्यायालय में लागू नहीं कराई जा सकती; जहां किसी अनुच्छेद के शब्द अस्पष्ट हों, वहां संविधान की व्याख्या में इसका उपयोग होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशाखा मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है?
विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और उसके निवारण के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश तय किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
अनुच्छेद 312 के तहत संसद कानून बनाकर संघ और राज्यों के लिए साझा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 44 संविधान के भाग IV में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संदर्भ में, VVPAT का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन-सा है?
VVPAT ईवीएम से जुड़ा एक प्रिंटर है, जिससे मतदाता कागज़ पर देख सकता है कि उसका वोट चुने हुए उम्मीदवार को ही गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 163 कहता है कि जहाँ संविधान विवेक की अनुमति न दे, वहाँ वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
अधिनियम के तहत राहत केवल पति या पुरुष साथी तक सीमित नहीं है; उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता?
मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं, जो कार्यपालिका का अंग है, संविधान में परिभाषित विधानमंडल का नहीं। अनुच्छेद 168 कहता है कि हर राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो 1. युद्ध से 2. बाहरी आक्रमण से 3. सशस्त्र विद्रोह से 4. आंतरिक अशांति से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
1978 के 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. यह एक विवेकाधीन शक्ति है। 2. राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने में सक्षम नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है और उसे किसी भी समय वापस ले सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी कसौटी आवश्यक नहीं है?
अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा संविधान में बताए गए मार्गों में शामिल नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
यह अनुच्छेद 43 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, मौलिक कर्तव्यों में नहीं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में हैं, जिन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संशोधन से भाग 4A में जोड़ा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, एक सप्ताह में नहीं।
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