नए आपराधिक कानून: भारतीय न्याय संहिता, BNSS और BSA

1 जुलाई 2024 को भारत ने उन तीन संहिताओं को बदल दिया जो औपनिवेशिक काल से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था चला रही थीं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लिया; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया। तब से लगभग हर परीक्षा में इन कानूनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यह बदलाव एक साथ अपराधों की मूल विधि, अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया तथा साक्ष्य की विधि, तीनों को छूता है। इन नोट्स में हर कानून का कार्य, याद रखने योग्य धाराएँ और नई व्यवस्थाएँ क्रम से दी गई हैं।

तीनों कानून कैसे बने

गृह मंत्रालय ने 2023 से पहले, वर्ष 2020 में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में आपराधिक विधि सुधार समिति गठित की थी। इसी प्रक्रिया से निकले तीन विधेयक गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किए और उन्हें गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। बाद में इन्हें वापस लेकर दिसंबर 2023 में संशोधित रूप में फिर से पेश किया गया। लोकसभा ने इन्हें 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को पारित किया तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली। ये क्रमशः 2023 के अधिनियम 45, 46 और 47 हैं। तीनों एक साथ 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। ये कानून भूतलक्षी नहीं हैं, अर्थात् इस तिथि से पहले हुए अपराध का अन्वेषण और विचारण आज भी पुरानी संहिताओं के अनुसार ही होगा, इसलिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता वर्षों तक अदालतों में चलती रहेंगी।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

न्याय संहिता वह मूल विधि है जो अपराधों को परिभाषित करती है और दंड निर्धारित करती है। भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें 358 धाराएँ हैं, क्योंकि कई अध्याय मिला दिए गए और अनेक अप्रचलित अपराध हटा दिए गए। धारा 4 दंडों की सूची देती है और इसमें पहली बार सामुदायिक सेवा को भारतीय आपराधिक विधि में दंड के रूप में रखा गया है, जो मानहानि, लोक सेवक को विवश करने के लिए आत्महत्या का प्रयास, नशे में सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार और छोटी चोरी जैसे कुछ छोटे अपराधों में दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124क के राजद्रोह का कोई उत्तराधिकारी नहीं है; उसकी जगह धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कार्यों, जैसे अलगाव या सशस्त्र विद्रोह भड़काने, को दंडित करती है। संगठित अपराध, छोटा संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य पहली बार सामान्य आपराधिक विधि में क्रमशः धारा 111, 112 और 113 पर आए हैं, जो पहले केवल विशेष कानूनों में थे। छीनाझपटी को अलग अपराध बनाया गया है, और नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हत्या पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

धाराओं का मिलान, जो परीक्षा में पूछा जाता है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

नागरिक सुरक्षा संहिता प्रक्रिया संबंधी कानून है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की 484 धाराओं के मुकाबले 531 धाराएँ हैं। इसका मूल स्वर गति और तकनीक का उपयोग है। शून्य प्राथमिकी को कानूनी रूप दिया गया है, अर्थात् अपराध की सूचना किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, और बाद में उसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने को भेज दिया जाता है। सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दी जा सकती है और सूचनाकर्ता को प्राथमिकी की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार है। तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है और उस रिकॉर्डिंग को बिना देरी मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है। सात वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य है। फरार घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में भी विचारण चलाया जा सकता है, जिसके कारण न्यायालय अभिलेख में दर्ज करेगा। संहिता ने पूरी प्रक्रिया में समय-सीमाएँ तय की हैं: पहली सुनवाई से साठ दिन के भीतर आरोप तय करना, विचारण पूरा होने के पैंतालीस दिन के भीतर निर्णय सुनाना, लोक सेवक पर अभियोजन की मंजूरी पर एक सौ बीस दिन में निर्णय लेना, और नब्बे दिन के भीतर पीड़ित को अन्वेषण की प्रगति की जानकारी देना।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

साक्ष्य अधिनियम में पुराने अधिनियम की 167 धाराओं के मुकाबले 170 धाराएँ हैं और सुसंगति, प्रमाण तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने की पुरानी संरचना बनी हुई है। इसका मुख्य परिवर्तन यह है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को कागज के बराबर दर्जा मिला है: इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, और दस्तावेज की परिभाषा में अब ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर फाइल, स्थान संबंधी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरणों के संदेश स्पष्ट रूप से शामिल हैं। न्यायालय में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र देना आवश्यक है। अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य देने की भी अनुमति देता है, जिससे गवाह, अभियुक्त या विशेषज्ञ किसी निर्दिष्ट स्थान से श्रव्य-दृश्य माध्यम द्वारा बयान दे सकते हैं, जिसे अदालतें व्यवहार में अपनाने लगी थीं और अब उसे कानूनी आधार मिल गया है।