नवीं अनुसूची में रखे कानूनों को मिलने वाले संरक्षण के लिए 24 अप्रैल 1973 की कट ऑफ तिथि किस निर्णय ने नियत की?
- A.वामन राव बनाम भारत संघ
- B.इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण
- C.एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ
- D.बेरुबाड़ी संघ मामला
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, वामन राव बनाम भारत संघ। वर्ष 1981 के इस निर्णय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, अर्थात केशवानंद भारती निर्णय के दिन, से पहले नवीं अनुसूची में रखे कानून संरक्षित रहेंगे, जबकि उसके बाद जोड़े गए कानूनों की आधारभूत ढाँचे को क्षति के आधार पर जाँच हो सकती है, और यही मत 2007 में आई आर कोएलो ने पुष्ट किया। विकल्प B गलत है क्योंकि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण ने 1975 में उनतालीसवें संशोधन का वह उपबंध रद्द किया था जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालयों से बाहर किया था। विकल्प C गलत है क्योंकि 1981 के प्रथम न्यायाधीश मामले एस पी गुप्ता ने वाद लाने के अधिकार का विस्तार किया और जनहित याचिका को प्रोत्साहन दिया। विकल्प D गलत है क्योंकि 1960 के बेरुबाड़ी संघ मामले ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना था, जिसे केशवानंद ने पलट दिया। यह तिथि याद रखने योग्य है क्योंकि यही केशवानंद निर्णय की तिथि भी है।
पूरा लेख पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय और सिद्धांत
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान के आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में दिया?
- A.गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- B.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- C.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
- D.शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
यह निर्णय 24 अप्रैल 1973 को तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, जो उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, और सात के विरुद्ध छह के बहुमत ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके आधारभूत ढाँचे को क्षति…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है और मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती?
- A.सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
- B.आई सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- C.वामन राव बनाम भारत संघ
- D.आई आर कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य
उत्तर देखें
वर्ष 1967 में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पाँच के बहुमत से कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के प्रयोजन से विधि है, इसलिए संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, और पुराने संशोधनों को बचाने के लिए भावी अभिभावी निर्णय का सिद्धांत लागू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) का निर्णय मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के विस्तार के लिए जाना जाता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 21
- C.अनुच्छेद 32
- D.अनुच्छेद 368
उत्तर देखें
यह मुकदमा पासपोर्ट जब्त किए जाने से उठा था और न्यायालय ने कहा कि जिस प्रक्रिया से राज्य प्राण या वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनता है वह न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए, जिससे अनुच्छेद 21 में उचित प्रक्रिया का सार आ गया और 1950 के ए के गोपालन का संकुचित मत…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए उपबंध रद्द किए?
- A.चौबीसवां संशोधन
- B.उनतालीसवां संशोधन
- C.बयालीसवां संशोधन
- D.चौवालीसवां संशोधन
उत्तर देखें
इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में यह जोड़ा था कि किसी संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है; न्यायालय ने वे उपबंध शून्य ठहराए क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन तथा मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का संतुलन आधारभूत ढाँचे का…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और निन्यानबेवां संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष रद्द किया?
- A.2013
- B.2014
- C.2015
- D.2017
उत्तर देखें
चतुर्थ न्यायाधीश मामले के नाम से प्रसिद्ध इस निर्णय में न्यायालय ने चार के विरुद्ध एक के बहुमत से कहा कि यह आयोग कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रभाव देगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आधारभूत ढाँचे का अंग है, और इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था पुनर्जीवित हो गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →