आंतरिक सुरक्षा कानून: यूएपीए, अफस्पा, रासुका और एनआईए

आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कानून भारतीय राजव्यवस्था का वह भाग हैं जो एक ही प्रश्न का उत्तर देते हैं: आतंकवाद, उग्रवाद या लोक व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति में राज्य अपने लिए कौन-कौन सी विशेष शक्तियाँ लेता है। परीक्षक इस अध्याय को बार-बार पूछते हैं, क्योंकि इसके तथ्य बहुत स्पष्ट होते हैं — एक वर्ष, एक धारा, एक सक्षम प्राधिकारी और एक अधिकतम अवधि। चार कानून और एक एजेंसी लगभग सभी प्रश्नों को ढक लेते हैं: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008। इनके पीछे संविधान की योजना है। लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2 के विषय हैं। संघ के सशस्त्र बल संघ सूची की प्रविष्टि 2 हैं और सिविल शक्ति की सहायता में उनकी तैनाती प्रविष्टि 2क है, जिसे 42वें संशोधन ने जोड़ा। भारत की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा निवारक निरोध संघ सूची की प्रविष्टि 9 है, जबकि राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के आधार पर निवारक निरोध समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 है। अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य डालता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967

यूएपीए राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर पारित हुआ। इससे पहले 1963 के 16वें संविधान संशोधन ने भारत की प्रभुता और अखंडता को उन आधारों में जोड़ा था जिन पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल रूप में यह अधिनियम विधिविरुद्ध संगम और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित था, अर्थात ऐसा कार्य जो भारत के किसी भाग के अलगाव का समर्थन करे या उसकी प्रभुता पर प्रश्न उठाए। आतंकवादी कृत्यों और आतंकवादी संगठनों वाले अध्याय 2004 में जोड़े गए, जब आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) निरसित हुआ और उसका सार यूएपीए में स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई हमलों के बाद हुए 2008 के संशोधन ने अन्वेषण के लिए उपलब्ध अवधि को 180 दिन तक बढ़ाया और धारा 43घ(5) के माध्यम से जमानत कठिन कर दी। 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी कि वह केवल किसी संगठन को नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सके, एनआईए के निरीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी को अन्वेषण की अनुमति दी, तथा एनआईए महानिदेशक की स्वीकृति से संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था की। जब सरकार किसी संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करती है, तो वह अधिसूचना एक ऐसे अधिकरण के सामने रखी जाती है जिसमें उच्च न्यायालय का एक पदासीन न्यायाधीश होता है; वह छह महीने में उसकी पुष्टि या निरसन करता है और पुष्ट घोषणा पाँच वर्ष तक प्रभावी रहती है। मृत्यु कारित करने वाला आतंकवादी कृत्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है।

सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958

अफस्पा की जड़ें भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जारी एक अध्यादेश में हैं। धारा 3 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अथवा केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसके बाद धारा 4 अराजपत्रित अधिकारी तक को यह शक्ति देती है कि वह पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव या हथियार रखने पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर, समुचित चेतावनी के बाद, गोली चला सके, बिना वारंट गिरफ्तार कर सके, बिना वारंट तलाशी ले सके और शस्त्र भंडारों तथा किलेबंद ठिकानों को नष्ट कर सके। धारा 5 कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यूनतम संभव विलंब से निकटतम पुलिस थाने को सौंपा जाए। धारा 6 सर्वाधिक विवादित है: अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। जम्मू-कश्मीर के लिए अलग अधिनियम 1990 में बनाया गया। उच्चतम न्यायालय ने 1997 के नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स मामले में इसकी संवैधानिकता बनाए रखी, जबकि 2005 की जीवन रेड्डी समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसे निरसित करने की सिफारिश की।

निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

निवारक निरोध का अर्थ है किसी आशंकित कार्य को रोकने के लिए व्यक्ति को निरुद्ध करना, किसी किए गए अपराध के दंड के रूप में नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ने 1971 के आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) का स्थान लिया, जो 1978 में निरसित हो चुका था। निरोध के आधार हैं — भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों से संबंध, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना तथा समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखना। आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सशक्त किए गए जिला दंडाधिकारी अथवा पुलिस आयुक्त द्वारा दिया जा सकता है; अधिकारी का आदेश बारह दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न होने पर समाप्त हो जाता है। निरोध के आधार सामान्यतः पाँच दिन में और अपवादात्मक परिस्थितियों में दस दिन में बताए जाने चाहिए। निरोध की अधिकतम अवधि बारह महीने है। अनुच्छेद 22(4) तीन महीने से अधिक निरोध पर रोक लगाता है, जब तक सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे, और अनुच्छेद 22(5) निरुद्ध व्यक्ति को आधार जानने तथा अभ्यावेदन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के संरक्षण, अर्थात गिरफ्तारी का कारण जानना, अपनी पसंद का वकील और चौबीस घंटे में दंडाधिकारी के सामने पेशी, निवारक निरोध पर लागू नहीं होते।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

एनआईए अधिनियम मुंबई हमलों के कुछ सप्ताह के भीतर 2008 में बनाया गया। यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका प्रमुख महानिदेशक होता है। यह अधिनियम की अनुसूची में दिए अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करती है, जिनमें यूएपीए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और विमान अपहरण विरोधी कानून के अपराध शामिल हैं; ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय करते हैं और अपील उच्च न्यायालय में होती है। 2019 के संशोधन ने इसका क्षेत्र भारत से बाहर किए गए अपराधों तक बढ़ाया और मानव तस्करी, नकली मुद्रा, प्रतिषिद्ध हथियारों के निर्माण या विक्रय तथा साइबर आतंकवाद को अनुसूची में जोड़ा।

एक दृष्टि में

निरसित आतंकवाद विरोधी कानून

तीन निरसित कानून जीवित कानूनों के बराबर पूछे जाते हैं। आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 को कम दोषसिद्धि दर की आलोचना के बाद 1995 में समाप्त होने दिया गया। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 को 2004 में निरसित किया गया। आपातकाल के वर्षों का निरोध कानून मीसा 1971 को 1978 में निरसित किया गया। क्रम याद रखें — मीसा, टाडा, पोटा, यूएपीए: हर बार जब कोई विशेष कानून गया, उसका सार उस अधिनियम में चला गया जो बचा रहा।