वर्ष 1997 के विशाखा निर्णय ने किस विषय पर दिशानिर्देश दिए?
- A.किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपाय
- B.कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
- C.विचाराधीन कैदियों की रिहाई
- D.औद्योगिक प्रदूषण के लिए प्रतिकर
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय ने इस विषय पर कोई कानून न होने के कारण नियोजकों के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश बनाए, जिनमें शिकायत समितियाँ भी थीं, और ये दिशानिर्देश तब तक लागू रहे जब तक संसद ने 2013 में उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष का अधिनियम नहीं बनाया। विकल्प A गलत है क्योंकि गिरफ्तारी के सुरक्षा उपाय उसी वर्ष 1997 के डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य से आए। विकल्प C गलत है क्योंकि विचाराधीन कैदियों की रिहाई और शीघ्र विचारण का अधिकार 1979 के हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य से आया। विकल्प D गलत है क्योंकि प्रदूषण का दायित्व और संकटपूर्ण उद्योग के लिए पूर्ण दायित्व का नियम 1985 की ओलियम गैस दुर्घटना के बाद के एम सी मेहता मुकदमों से आया। विशाखा विधायी रिक्तता भरने वाले न्यायिक विधि निर्माण का प्रमुख उदाहरण है।
पूरा लेख पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय और सिद्धांत
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान के आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में दिया?
- A.गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- B.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- C.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
- D.शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
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यह निर्णय 24 अप्रैल 1973 को तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, जो उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, और सात के विरुद्ध छह के बहुमत ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके आधारभूत ढाँचे को क्षति…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है और मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती?
- A.सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
- B.आई सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- C.वामन राव बनाम भारत संघ
- D.आई आर कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य
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वर्ष 1967 में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पाँच के बहुमत से कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के प्रयोजन से विधि है, इसलिए संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, और पुराने संशोधनों को बचाने के लिए भावी अभिभावी निर्णय का सिद्धांत लागू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) का निर्णय मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के विस्तार के लिए जाना जाता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 21
- C.अनुच्छेद 32
- D.अनुच्छेद 368
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यह मुकदमा पासपोर्ट जब्त किए जाने से उठा था और न्यायालय ने कहा कि जिस प्रक्रिया से राज्य प्राण या वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनता है वह न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए, जिससे अनुच्छेद 21 में उचित प्रक्रिया का सार आ गया और 1950 के ए के गोपालन का संकुचित मत…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए उपबंध रद्द किए?
- A.चौबीसवां संशोधन
- B.उनतालीसवां संशोधन
- C.बयालीसवां संशोधन
- D.चौवालीसवां संशोधन
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इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में यह जोड़ा था कि किसी संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है; न्यायालय ने वे उपबंध शून्य ठहराए क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन तथा मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का संतुलन आधारभूत ढाँचे का…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और निन्यानबेवां संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष रद्द किया?
- A.2013
- B.2014
- C.2015
- D.2017
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चतुर्थ न्यायाधीश मामले के नाम से प्रसिद्ध इस निर्णय में न्यायालय ने चार के विरुद्ध एक के बहुमत से कहा कि यह आयोग कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रभाव देगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आधारभूत ढाँचे का अंग है, और इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था पुनर्जीवित हो गई।
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