समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44): वाद, बहस और प्रश्न

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का अर्थ है — विवाह, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक ग्रहण, संरक्षकता, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। संविधान में यह विचार अनुच्छेद 44 में रखा गया है, जो कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। परीक्षाओं में यह विषय हर साल आता है, क्योंकि एक ही अनुच्छेद संविधान के भाग 4, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेदों और सर्वोच्च न्यायालय के कई प्रसिद्ध निर्णयों को आपस में जोड़ देता है।

अनुच्छेद 44 संविधान में कहां है

अनुच्छेद 44 संविधान के भाग 4 में है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व रखे गए हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं। इसलिए कोई नागरिक यह मांग करते हुए रिट याचिका नहीं दायर कर सकता कि समान नागरिक संहिता बनाई जाए; यह दायित्व राज्य का है और इसे केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति पूरा कर सकती है। वर्गीकरण की दृष्टि से अनुच्छेद 44 उदार-बौद्धिक निदेशक तत्व माना जाता है, समाजवादी या गांधीवादी नहीं। व्यक्तिगत कानून केवल संघ का विषय भी नहीं है — विवाह और तलाक, शिशु और अवयस्क, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयत उत्तराधिकार तथा संयुक्त परिवार और विभाजन सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में आते हैं, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यही कारण है कि कोई एक राज्य अपनी संहिता पारित कर सकता है।

आज लागू व्यक्तिगत कानून

भारत में एक पारिवारिक कानून नहीं, कई हैं, और अनुच्छेद 44 इसी स्थिति को संबोधित करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 मिलकर हिंदू कोड बनाते हैं और ये हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख पर लागू होते हैं। मुसलमानों पर मुख्यतः मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। ईसाइयों के लिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और भारतीय तलाक अधिनियम 1869 हैं, तथा पारसियों के लिए पारसी विवाह और विच्छेद अधिनियम 1936। इन सबके साथ विशेष विवाह अधिनियम 1954 खड़ा है, जो एक पंथनिरपेक्ष कानून है और कोई भी दो भारतीय नागरिक इसे चुनकर सिविल विवाह कर सकते हैं; ऐसे विवाह में उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से तय होता है। इसी कारण विशेष विवाह अधिनियम को पहले से उपलब्ध स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता कहा जाता है।

संविधान सभा की बहस

मसौदा अनुच्छेद 35, जो आगे अनुच्छेद 44 बना, का समर्थन के. एम. मुंशी और अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर ने किया, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने कहा कि समान संहिता समय की बात है और संसद चाहे तो आरंभ में इसे स्वैच्छिक रख सकती है। मोहम्मद इस्माइल खान, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग और बी. पोकर साहब जैसे सदस्यों ने व्यक्तिगत कानून की रक्षा के लिए संशोधन रखे। सभा ने उपबंध रखा, परंतु उसे अधिकारों में नहीं, निदेशक तत्वों में स्थान दिया — यही समझौता परीक्षार्थी को याद रखना चाहिए। हिंदू कोड बिल अटक जाने पर डॉ. आंबेडकर ने 1951 में विधि मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया; बाद में वह विधेयक चार अधिनियमों में बांटकर पारित हुआ। इसकी पृष्ठभूमि बी. एन. राव की अध्यक्षता वाली हिंदू विधि समिति ने तैयार की थी, और उससे बहुत पहले 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट ने भारतीय कानून के संहिताकरण की सिफारिश करते हुए हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अछूता छोड़ा था।

परीक्षा में पूछे जाने वाले निर्णय

गोवा, उत्तराखंड और विधि आयोग

नक्शे पर गोवा अपवाद है। 1961 में गोवा की मुक्ति के बाद भी 1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता लागू रही, इसलिए वहां सभी धर्मों के लोगों पर एक ही पारिवारिक कानून है, हालांकि कुछ समुदायगत प्रथाएं बनी हुई हैं। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता अधिनियमित की — विधानसभा ने विधेयक फरवरी 2024 में पारित किया, राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और कानून जनवरी 2025 में लागू किया गया। पूर्वोत्तर में प्रथागत कानून को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है: नगालैंड के लिए अनुच्छेद 371क और मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371ग, तथा अन्यत्र जनजातीय प्रथा की रक्षा छठी अनुसूची करती है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रव्यापी संहिता में अपवाद रखने पड़ेंगे। इक्कीसवें विधि आयोग ने 2018 के पारिवारिक विधि सुधार संबंधी परामर्श पत्र में कहा था कि उस समय समान नागरिक संहिता न आवश्यक है न वांछनीय, और सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्तिगत कानून के भेदभावपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया जाए।

पक्ष और विपक्ष के तर्क

• पक्ष में: अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समता, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार में महिलाओं को न्याय, मुकदमों का सरल होना, और वह राष्ट्रीय एकीकरण जिसके लिए अनुच्छेद 44 लिखा गया।
• विपक्ष में: अनुच्छेद 25 और 26 की धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय प्रथा की रक्षा, एक ही धर्म के भीतर भी प्रथाओं की विविधता, और यह मत कि सुधार समुदाय के भीतर से आना चाहिए।
• उत्तर पुस्तिका में लिखा जाने वाला मध्य मार्ग: पहले प्रत्येक व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध और सुधारें, विशेष विवाह अधिनियम को स्वैच्छिक साझा विकल्प के रूप में बनाए रखें, और समान संहिता सहमति के बाद आए, उससे पहले नहीं।