राजस्थान पंचायती राज और राज्य आयोग: परीक्षा नोट्स

भारत में स्थानीय स्वशासन की कहानी में राजस्थान का स्थान स्थायी है, क्योंकि पंचायती राज की शुरुआत यहीं से हुई। यही एक तथ्य इस विषय का सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इसके चारों ओर उतने ही निश्चित तथ्य बैठते हैं: वह समिति जिसकी रिपोर्ट से यह व्यवस्था आई, वह संशोधन जिसने पंचायतों को संविधान में स्थान दिया, तीनों स्तर और उनके अध्यक्षों के पद नाम, तथा वे आयोग जिनके माध्यम से राज्य भर्ती, चुनाव, मानव अधिकार और शिकायत का कार्य चलाता है।

राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत

स्वतंत्रता के बाद 1952 के समुदाय विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा ने दिखाया कि जन भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास की योजनाएं विफल हो जाती हैं। इसलिए 1957 में रिपोर्ट देने वाली बलवंत राय मेहता समिति ने गांव, खंड तथा जिला स्तर पर निर्वाचित निकायों के तीन स्तरीय ढांचे से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। राजस्थान ने इस पर सबसे पहले अमल किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में देश में पंचायती राज का उद्घाटन किया, और उसी वर्ष 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया। राज्य में ग्राम पंचायतों के लिए 1953 का राजस्थान पंचायत अधिनियम पहले से था, और 1959 के राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम से दोनों ऊपरी स्तर बने।

73वां संशोधन और 1994 का अधिनियम

तीन दशक तक पंचायतें राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर रहीं और अनेक राज्यों में चुनाव ही नहीं हुए। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग नौ, अनुच्छेद 243 से 243ओ तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर यह स्थिति बदली, जिसमें पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले 29 विषय दिए गए हैं। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान ने 1994 के राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और 1996 के नियमों से अपना कानून इसके अनुरूप किया, और तब से तीनों स्तरों के चुनाव नियमित रूप से पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए होते हैं।

राजस्थान के तीन स्तर

ग्राम पंचायत से नीचे कोई निर्वाचित निकाय नहीं है, परंतु राज्य प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की वार्ड सभा की व्यवस्था करता है, और जिले से ऊपर अनुच्छेद 243जेडडी से बनी जिला योजना समिति जिले के ग्रामीण तथा नगरीय निकायों की योजनाओं को एक साथ जोड़ती है।

चुनाव, आरक्षण और कार्यकाल

• तीनों स्तरों के चुनाव राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 243के में है और जिसके राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
• प्रत्येक स्तर का कार्यकाल पांच वर्ष है और चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा होना चाहिए; समय से पूर्व भंग निकाय शेष अवधि के लिए ही पुनर्गठित होता है।
• चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, वार्ड के मतदाता अपना पंच चुनते हैं, जबकि सरपंच का चुनाव पूरी ग्राम पंचायत के मतदाता सीधे करते हैं।
• प्रधान और प्रमुख का चुनाव सीधे नहीं होता; उन्हें पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से चुनते हैं।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य कानून के अनुसार, तथा राजस्थान में आधे स्थान और सरपंच, प्रधान एवं प्रमुख के आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

ग्राम सभा

अनुच्छेद 243ए ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता देता है। यह सदस्यों की समिति नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव या गांवों की निर्वाचक सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों का निकाय है, इसलिए प्रत्येक वयस्क मतदाता इसका सदस्य है। यह निश्चित तिथियों पर बैठती है, वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार करती है, पंचायत की योजनाएं और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की सूची स्वीकृत करती है, और कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करती है। राजस्थान में ग्राम सभा के पास वास्तविक काम रहा है, क्योंकि स्थानीय खर्च के अभिलेख मांगने की परंपरा यहां पुरानी है: 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ब्यावर में जो आंदोलन चलाया वह पंचायत स्तर के लेखों से ही उठा, और राजस्थान ने 2005 के केंद्रीय अधिनियम से पांच वर्ष पहले, वर्ष 2000 में, अपना सूचना का अधिकार कानून बनाया।

राज्य के आयोग

इन निकायों के दो बिंदु स्वयं परीक्षा योग्य हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को यह संरक्षण मिला है कि उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है, जिससे स्थानीय चुनाव तत्कालीन सरकार के हाथ में नहीं रहते। मानव अधिकार, महिला, बाल अधिकार तथा पिछड़ा वर्ग आयोग सिफारिशी निकाय हैं: वे जांच करते हैं, अभिलेख बुलाते हैं और सरकार को सलाह देते हैं, न्यायालय की तरह बाध्यकारी आदेश नहीं देते।

इस विषय को कैसे दोहराएं

चार तिथियां क्रम से याद करें: बलवंत राय मेहता रिपोर्ट के लिए 1957, नागौर के लिए 1959, संशोधन के लिए 1992 और उसके प्रवर्तन के लिए 1993, तथा राजस्थान अधिनियम के लिए 1994। फिर पदों की सीढ़ी स्थिर करें, सरपंच, प्रधान और प्रमुख अपने अधिकारियों के साथ, और अनुच्छेद एक पंक्ति में रखें: ग्राम सभा के लिए 243ए, राज्य वित्त आयोग के लिए 243आई, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 243के और जिला योजना समिति के लिए 243जेडडी।