मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय निकाय: संपूर्ण नोट्स

जब पंचायती राज को संविधान में स्थान मिला तो सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 1992 के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को संवैधानिक निकाय बनाया और मध्य प्रदेश ने 1993 में अपना अधिनियम पारित कर 1994 में पंचायत चुनाव कराए — नए भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों का गठन करने वाला देश का पहला राज्य। आज यह व्यवस्था मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 से चलती है, जबकि नगर मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आते हैं। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी और एसएससी के प्रश्नपत्र तीनों स्तरों के नाम, पदाधिकारी, अनुच्छेद तथा इस राज्य की दो विशेष सुधार-व्यवस्थाएँ — ग्राम स्वराज और वापस बुलाने का अधिकार — पूछते हैं।

संवैधानिक ढाँचा

नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 40 राज्य से ग्राम पंचायतों को संगठित करने को कहता है और 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने वह त्रिस्तरीय ढाँचा दिया जिसका उद्घाटन राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया। 1986 की एल. एम. सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जे की माँग की, 1989 का 64वाँ संशोधन विधेयक राज्यसभा में गिर गया, और अंततः 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243-O, तथा 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी; यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जो अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग 9क, अनुच्छेद 243-P से 243-ZG, तथा 18 विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी और यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। दोनों ने हर राज्य के लिए तीन बातें अनिवार्य कीं — बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय ढाँचा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर चुनाव, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण।

मध्य प्रदेश के तीन स्तर

परीक्षा में नाम ही निर्णायक होते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जहाँ पंचायत समिति तथा जिला परिषद कहते हैं, वहाँ मध्य प्रदेश जनपद पंचायत और जिला पंचायत कहता है; बिहार जहाँ गाँव के प्रमुख को मुखिया कहता है, वहाँ मध्य प्रदेश सरपंच कहता है। वार्डों के पंच और ग्राम पंचायत का सरपंच मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं; उप-सरपंच का चुनाव पंच अपने बीच से करते हैं तथा जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव उनके निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य में पंचायत चुनाव दलीय चिह्नों के बिना लड़े जाते हैं। अनुच्छेद 243-E के अनुसार प्रत्येक स्तर का कार्यकाल पाँच वर्ष है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले नया चुनाव पूरा होना चाहिए, और समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए कार्य करती है, नए पाँच वर्ष के लिए नहीं।

ग्राम सभा और ग्राम स्वराज

अनुच्छेद 243-A ग्राम सभा को गाँव की निर्वाचक सूची में दर्ज समस्त व्यक्तियों का निकाय बताता है और उसकी शक्तियाँ राज्य विधि पर छोड़ता है। मध्य प्रदेश ने इसी स्वतंत्रता का उपयोग 2001 में किया, जब ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू हुई और ग्राम पंचायत के स्थान पर ग्राम सभा गाँव के निर्णयों का केंद्र बनी। इसके अंतर्गत गाँव में ग्राम सभा की विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी समितियाँ होती हैं तथा अनाज, श्रम, सामग्री और नकद के योगदान से बना ग्राम कोष होता है। ग्राम सभा वार्षिक योजना स्वीकृत करती है, कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राही चुनती है और कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करती है, जबकि ग्राम पंचायत उसके निर्णयों को कार्यरूप देती है। इसी कारण राज्य के अधिनियम का नाम भी पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया।

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा

मध्य प्रदेश का बड़ा भाग जनजातीय है और पाँचवीं अनुसूची में आता है। वहाँ भाग 9 स्वतः लागू नहीं होता; पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे पेसा कहा जाता है, उसे संशोधनों के साथ विस्तारित करता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोच्च है — वह परंपरा और रूढ़ि की रक्षा करती है, योजनाओं तथा हितग्राही सूची का अनुमोदन करती है, भूमि अधिग्रहण या विस्थापन से पहले उससे परामर्श अनिवार्य है, वह छोटे जलाशयों और लघु वनोपज का प्रबंधन करती है तथा गौण खनिज पट्टों और स्थानीय मदिरा विक्रय के नियंत्रण में उसकी राय ली जाती है। मध्य प्रदेश ने अपने अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा लागू करने के लिए नियम बनाए हैं और यह अधिनियम एमपीपीएससी का स्थायी प्रश्न है।

निर्वाचन, आरक्षण और वापस बुलाने का अधिकार

अनुच्छेद 243-K पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देता है, जिसका प्रमुख राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और अनुच्छेद 243-ZA नगरपालिका चुनावों के लिए यही व्यवस्था करता है; अतः ये चुनाव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 243-F चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखता है। अनुच्छेद 243-D पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई स्थान तथा अध्यक्ष पद आरक्षित करता है; मध्य प्रदेश ने अपनी पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाकर आधा कर दिया है। यह राज्य इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उसने मतदाताओं को स्थानीय निकाय के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार सबसे पहले दिया, जो उस समय किसी अन्य राज्य में नहीं था।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय

अनुच्छेद 243-Q ये तीन श्रेणियाँ देता है और राज्यपाल किसी क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, गैर-कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत तथा आर्थिक महत्व देखकर श्रेणी तय करता है। मध्य प्रदेश में नगर पालिक निगम 1956 के अधिनियम से और छोटे निकाय 1961 के नगर पालिका अधिनियम से चलते हैं; महापौर निर्वाचित प्रमुख होता है और राज्य का अधिकारी नगर निगम आयुक्त कार्यपालक प्रमुख। अनुच्छेद 243-S तीन लाख या अधिक जनसंख्या पर वार्ड समितियाँ और अनुच्छेद 243-ZE दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र के लिए महानगर योजना समिति अनिवार्य करता है। अनुच्छेद 243-W विधानमंडल को बारहवीं अनुसूची के अठारह विषय सौंपने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 243-ZD जिला योजना समिति का प्रावधान करता है, जो जिले की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित करती है। वित्त की व्यवस्था भी कार्यों जैसी है — पंचायत करों के लिए अनुच्छेद 243-H, नगरपालिका करों के लिए अनुच्छेद 243-X तथा अनुच्छेद 243-I और 243-Y के अंतर्गत प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग।