भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 66

1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटा दिया, इसलिए अब यह मौलिक अधिकार नहीं है।

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

इन चारों में से केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही सीधे संविधान द्वारा स्थापित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले 1993 के एक अधिनियम से बना था, पर 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया।

अधिनियम लोकपाल के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष, अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है, और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।

सही उत्तर B, महाराष्ट्र है, जिसने 1971 में अपना लोकायुक्त स्थापित किया और इस प्रकार यह पहला राज्य बना जहां यह संस्था वास्तव में कार्य करने लगी।

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी। अदालतें संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जमींदारी उन्मूलन और अन्य भूमि सुधार कानूनों को रद्द करने लगी थीं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि पच्चीस हजार रुपये तय करती है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा देना होता है; यदि उम्मीदवार वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत न पाए तो राशि जब्त हो जाती…

1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद भाग III में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती।

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की शक्ति देता है, यदि उन्हें प्रतीत हो कि इससे लोकहित सधेगा, और यह परिषद के कर्तव्य भी गिनाता है: राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह, संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श…

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

इसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि किसी अन्य एक संशोधन ने संविधान के इतने भागों को एक साथ नहीं बदला।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है।

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

यह एनजेएसी अधिनियम, 2014 के साथ अप्रैल 2015 में प्रवृत्त हुआ और उसी वर्ष संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया।

केवल कथन 2 सही है: RTE अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक को NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को मामला उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है, और अध्यक्ष या सदस्य को तभी हटाया जा सकता है जब न्यायालय अपनी प्रक्रिया के अनुसार जाँच करके यह बताए कि आधार सही है।

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को इसी अधिनियम के तहत हुई; संसद ने इसे सितंबर 1993 के अध्यादेश के बाद पारित किया।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिकाओं पर संविधान पीठ ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि दलों को मिलने वाला गुमनाम कॉर्पोरेट चंदा अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा कंपनियों को असीमित चंदे की अनुमति…

पांचों क्षेत्रीय परिषदें इसी अधिनियम से बनीं, जिसने राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन भी किया, इसलिए ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं।