संविधान का कौन-सा अनुच्छेद चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है?
- A.अनुच्छेद 324
- B.अनुच्छेद 326
- C.अनुच्छेद 329
- D.अनुच्छेद 330
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपता है, और जब किसी स्थिति पर कानून चुप हो तो आयोग इसी अनुच्छेद के आधार पर कार्य करता है। विकल्प B, अनुच्छेद 326, अलग प्रावधान है, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने की बात करता है; मताधिकार की आयु अठारह करते समय इकसठवें संशोधन ने इसी अनुच्छेद को बदला था। विकल्प C, अनुच्छेद 329, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, यानी वह शक्ति देता नहीं, सीमा लगाता है। विकल्प D, अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसलिए आयोग की मूल शक्ति का अनुच्छेद 324 ही है।
पूरा लेख पढ़ें: राजनीतिक दल और चुनाव सुधार: कानून, वाद और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंहाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न है?
- A.नेशनल कांग्रेस पार्टी
- B.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- C.बहुजन समाज पार्टी
- D.राष्ट्रीय जनता दल
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हाथी बहुजन समाज पार्टी का आरक्षित चुनाव चिह्न है, जिसकी स्थापना कांशीराम ने 1984 में की थी; चूँकि असम और सिक्किम में एक अन्य दल भी हाथी का प्रयोग करता है, इसलिए निर्वाचन आयोग शेष देश में यह चिह्न बहुजन समाज पार्टी को आवंटित करता है - यही बात बताती…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मताधिकार की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई?
- A.चौवालीसवाँ संशोधन
- B.बावनवाँ संशोधन
- C.इकसठवाँ संशोधन
- D.तिहत्तरवाँ संशोधन
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संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की अर्हक आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष की, और यह मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, इसलिए 1989 का आम चुनाव पहला चुनाव था जिसमें अठारह वर्ष के युवाओं ने मत दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दलबदल विरोधी कानून भारत के संविधान की किस अनुसूची में है?
- A.नौवीं अनुसूची
- B.दसवीं अनुसूची
- C.ग्यारहवीं अनुसूची
- D.बारहवीं अनुसूची
उत्तर देखें
दसवीं अनुसूची 1985 के बावनवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और यह उस सांसद या विधायक को निरर्हित करती है जो जिस दल के टिकट पर जीता है उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत दे या मतदान से अनुपस्थित रहे; ऐसी याचिका पर निर्णय…
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत कोई राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होता है?
- A.धारा 29A
- B.धारा 33A
- C.धारा 123
- D.धारा 8
उत्तर देखें
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A ही वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत नागरिकों का कोई संगम या निकाय राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करता है, और आवेदन में संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सच्ची…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न किस वर्ष के आदेश के अंतर्गत आवंटित किए जाते हैं?
- A.1951
- B.1961
- C.1968
- D.1989
उत्तर देखें
चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 तथा निर्वाचन संचालन नियमों के अंतर्गत जारी किया था, और यही आदेश राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की मान्यता, उनके लिए चिह्न का आरक्षण, अन्य उम्मीदवारों के लिए मुक्त चिह्नों की सूची, और पैरा 15 के अंतर्गत किसी मान्यता…
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