उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिस्पर्धा कानून: नोट्स और प्रश्न
उपभोक्ता अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, CCPA, उत्पाद दायित्व, त्रिस्तरीय प्रतितोष आयोगों तथा CCI सहित प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 पर परीक्षा नोट्स।
लेखक GK24 Editorial Team· प्रकाशित · 5 मिनट
उपभोक्ता संरक्षण कानून खरीदार को खराब वस्तु, त्रुटिपूर्ण सेवा या भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध सस्ता और शीघ्र उपचार देता है। प्रतिस्पर्धा कानून बाजार के दूसरे पक्ष पर काम करता है: वह विक्रेताओं को आपस में मिलकर मूल्य तय करने, प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने और विलय करके एकाधिकार बनाने से रोकता है। दोनों मिलकर भारतीय बाजार का विधिक ढांचा बनाते हैं, और इन पर प्रश्न सामान्य जागरूकता के साथ-साथ बैंकिंग तथा अर्थव्यवस्था के खंडों में भी आते हैं।
उपभोक्ता कौन है और कानून क्या देता है
उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो प्रतिफल देकर अपने निजी उपयोग के लिए वस्तु खरीदता है या सेवा लेता है, पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नहीं, और वर्तमान कानून में यह परिभाषा ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग तथा बहुस्तरीय विपणन से की गई खरीद को स्पष्ट रूप से शामिल करती है। कानून छह उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देता है: सुरक्षा का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक तथा मूल्य की जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध निवारण पाने का अधिकार, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण का प्रशासन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा होता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया, जो भारत का इस प्रकार का पहला कानून था। पुराने अधिनियम ने अर्ध-न्यायिक निकायों का त्रिस्तरीय तंत्र बनाया था, जिन्हें तब फोरम कहा जाता था, और प्रत्येक के लिए धन की सीमा तय की थी, जिसमें जिला फोरम बीस लाख रुपये तक के दावे सुनता था। 2019 का अधिनियम तीनों स्तर बनाए रखता है, जिनके नाम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग हैं, और उपबंध करता है कि उनकी धन संबंधी सीमाएं केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएंगी, अतः ये आंकड़े अधिनियम में संशोधन के बिना अधिसूचना से बदले जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राज्य आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, और राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। शिकायत सामान्यतः वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दायर करनी होती है, और वह वहां दायर की जा सकती है जहां शिकायतकर्ता रहता है या कार्य करता है, जिससे खरीदार को विक्रेता के शहर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
2019 के अधिनियम ने क्या जोड़ा
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, एक नियामक जिसे अनुचित व्यापार व्यवहार तथा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की स्वप्रेरणा से जांच करने, वस्तुओं की वापसी और उनके मूल्य के प्रतिदाय का आदेश देने, तथा भ्रामक विज्ञापनों पर, उनका समर्थन करने वाले व्यक्ति सहित, शास्ति लगाने की शक्ति है।
- उत्पाद दायित्व, जिसके अंतर्गत निर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता दोषपूर्ण उत्पाद से हुई हानि के लिए प्रतिकर देने का उत्तरदायी है।
- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के नियम, जिनके अनुसार ऑनलाइन बाजार को विक्रेता का विवरण, उद्गम देश तथा शिकायत अधिकारी दिखाना और शिकायतों पर नियत समय में कार्रवाई करना आवश्यक है।
- विकल्प के रूप में मध्यस्थता, जिसके लिए प्रत्येक आयोग से संलग्न मध्यस्थता प्रकोष्ठ है, जिससे सुलझ सकने वाले विवाद को अंत तक लड़ना न पड़े।
- शिकायतों की ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई, तथा अपमिश्रित या नकली वस्तुओं के लिए शास्ति।
केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें इन अधिकारों के प्रचार पर सलाह देती हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन 1986 के अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को पड़ता है। गुणवत्ता चिह्न इसी प्रयोजन में सहायक हैं: निर्मित वस्तुओं पर भारतीय मानक ब्यूरो का ISI चिह्न, श्रेणीबद्ध कृषि उपज पर AGMARK, सोने-चांदी की वस्तुओं की शुद्धता के लिए हॉलमार्क, और खाद्य के लिए FSSAI लाइसेंस।
प्रतिस्पर्धा कानून: MRTP से प्रतिस्पर्धा अधिनियम तक
इस प्रकार का पहला भारतीय कानून एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 था, जो इस धारणा पर चलता था कि आकार स्वयं संदेहास्पद है, और जो बड़ी कंपनियों से विस्तार के लिए अनुमति लेने की अपेक्षा करता था। 1991 के सुधारों के बाद यह दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा के लिए खुली अर्थव्यवस्था पर नहीं बैठता था, और एस. वी. एस. राघवन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने नया कानून बनाने की सिफारिश की। उसका परिणाम प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 था; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में स्थापित हुआ और 2009 में पूर्ण रूप से कार्यशील हुआ, जब MRTP अधिनियम निरसित हुआ और उसका आयोग समाप्त कर दिया गया। वर्तमान कानून बड़े होने को दंडित नहीं करता; वह उस आचरण को दंडित करता है जो प्रतिस्पर्धा को हानि पहुंचाता है।
| उपबंध | क्या आवृत करता है |
|---|---|
| धारा 3 | प्रतिस्पर्धा विरोधी करार। प्रतिस्पर्धियों के बीच मूल्य तय करने, उत्पादन सीमित करने, बाजार बांटने या बोली में हेराफेरी करने के क्षैतिज करार, अर्थात कार्टेल, प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले माने जाते हैं; टाई-इन व्यवस्था, अनन्य आपूर्ति और वितरण तथा सौदा करने से इनकार जैसे ऊर्ध्वाधर करार युक्ति के नियम से परखे जाते हैं। |
| धारा 4 | प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग: अनुचित या विभेदकारी मूल्य या शर्तें लगाना, उत्पादन अथवा तकनीकी विकास सीमित करना, बाजार में प्रवेश रोकना, या एक बाजार की शक्ति से दूसरे बाजार में प्रवेश करना। प्रभावी स्थिति स्वयं अपराध नहीं है; उसका दुरुपयोग अपराध है। |
| धारा 5 और 6 | संयोजनों का नियमन, अर्थात विहित सीमा से ऊपर के विलय, समामेलन और अधिग्रहण, जिनकी सूचना आयोग को देनी होती है और जो तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक आयोग संतुष्ट न हो कि प्रतिस्पर्धा को उल्लेखनीय हानि नहीं होगी। |
आयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना पर या निर्देश पर कार्रवाई करता है, और जांच उसका महानिदेशक करता है। वह किसी पक्ष को प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार रोकने का आदेश दे सकता है, शास्ति लगा सकता है, जो कार्टेल के मामले में उसके जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लाभ के तीन गुने तक या आवर्त के एक भाग तक, जो भी अधिक हो, हो सकती है, और प्रभावी उपक्रम के विभाजन का आदेश भी दे सकता है। उदारता (लीनिएंसी) का उपबंध कार्टेल के उस सदस्य को कम शास्ति देता है जो आयोग के समक्ष उसे प्रकट कर दे, और कार्टेल प्रायः इसी से टूटते हैं। आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में होती है, जिसने यह कार्य पूर्ववर्ती प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण से लिया, और वहां से उच्चतम न्यायालय में। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 सौदा मूल्य सीमा लाया, जिससे कम संपत्ति पर ऊंचे मूल्य वाले स्टार्ट-अप की खरीद भी जांची जाए, विलय समीक्षा की समय सीमाएं घटाईं, और समाधान तथा वचनबंध का ढांचा जोड़ा, जिससे कोई पक्ष अपना आचरण बदलने का वचन देकर मामला समाप्त कर सके।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रश्नपत्र चार बातें पूछते हैं। पहली, कौन-सा अधिनियम प्रवर्तन में है और वह क्या लाया: 1986 के स्थान पर 2019 का अधिनियम, जिसमें CCPA, उत्पाद दायित्व, ई-कॉमर्स नियम और मध्यस्थता नई वस्तुएं हैं; प्रश्न प्रायः यही पूछते हैं कि इनमें से कौन नया है। दूसरी, तंत्र: फोरम नहीं, तीन आयोग, शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय आयोग, उच्चतम न्यायालय में अपील, और दायर करने के लिए दो वर्ष। तीसरी, पुरानी धन सीमाएं, क्योंकि 1986 के अधिनियम पर पिछले वर्षों के प्रश्न अब भी चलते हैं, जिनमें जिला फोरम का उत्तर बीस लाख रुपये है। चौथी, प्रतिस्पर्धा कानून: राघवन समिति की रिपोर्ट पर 1969 के MRTP अधिनियम के स्थान पर 2002 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम, धारा 3, 4 तथा 5 और 6 के तीन स्तंभ, क्षैतिज करार के रूप में कार्टेल का अर्थ, प्रभावी स्थिति विधिसम्मत पर उसका दुरुपयोग नहीं, और पुराने COMPAT के स्थान पर अपील निकाय के रूप में NCLAT।
महत्वपूर्ण तथ्य
| प्रवर्तन में कानून | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उसने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया |
|---|---|
| नोडल मंत्रालय | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| उपभोक्ता अधिकार | सुरक्षा, जानकारी, चयन, सुने जाने, निवारण, उपभोक्ता शिक्षा |
| प्रतितोष के स्तर | जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग |
| 1986 के अधिनियम में जिला फोरम की सीमा | बीस लाख रुपये तक |
| शिकायत की परिसीमा | वाद कारण से दो वर्ष, पर्याप्त कारण पर विलंब क्षम्य |
| 2019 में बना नियामक | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) |
| 2019 के अधिनियम में नया | उत्पाद दायित्व, ई-कॉमर्स नियम, मध्यस्थता, ई-फाइलिंग |
| राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस | 24 दिसंबर; विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च |
| प्रवर्तन में प्रतिस्पर्धा कानून | प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; 2023 में संशोधित |
| प्रतिस्थापित कानून | एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969, 2009 में निरसित |
| अधिनियम के पीछे समिति | एस. वी. एस. राघवन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति |
| नियामक | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, 2003 में स्थापित, 2009 में पूर्ण कार्यशील |
| प्रमुख धाराएं | धारा 3 प्रतिस्पर्धा विरोधी करार, धारा 4 प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग, धारा 5 और 6 संयोजन |
| अपील निकाय | राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, फिर उच्चतम न्यायालय |
इस टॉपिक पर अभ्यास MCQ
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में शिकायत कितने मूल्य तक के दावे के लिए दायर की जा सकती थी?
- A.5 लाख रुपये
- B.15 लाख रुपये
- C.20 लाख रुपये
- D.10 लाख रुपये
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ने त्रिस्तरीय तंत्र बनाया और प्रत्येक स्तर के लिए धन की सीमा तय की: जिला फोरम वह शिकायत सुन सकता था जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मांगा गया प्रतिकर मिलाकर बीस लाख रुपये से अधिक न हो, राज्य आयोग उस सीमा से ऊपर एक…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का तत्व नहीं है?
- A.प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों का प्रतिषेध
- B.संयोजनों का नियमन
- C.प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग
- D.व्यापार का प्रतिषेध
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प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 तीन स्तंभों पर खड़ा है, और व्यापार की स्वतंत्रता तो वही वस्तु है जिसकी वह रक्षा करता है, इसलिए उसका कोई उपबंध व्यापार का प्रतिषेध नहीं करता; उलटे अधिनियम आरंभ में ही कहता है कि उसका उद्देश्य भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जाने वाले…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण किस अधिनियम से शासित होता है?
- A.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- B.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- C.एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969
- D.आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
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नए अधिनियम ने उपभोक्ता की परिभाषा व्यापक करके ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग और बहुस्तरीय विपणन की खरीद को शामिल किया, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया, उत्पाद दायित्व तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के नियम लाए, मध्यस्थता और ई-फाइलिंग की अनुमति दी, और तीनों प्रतितोष निकायों का नाम आयोग कर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना किस कानून के अंतर्गत हुई?
- A.प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- B.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- C.विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
- D.भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016
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CCPA उस अधिनियम द्वारा बनाया गया नियामक है, जिसका उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, केवल किसी एक शिकायत का निर्णय करना नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के त्रिस्तरीय तंत्र का शीर्ष निकाय कौन है?
- A.जिला आयोग
- B.राज्य आयोग
- C.राष्ट्रीय आयोग
- D.उच्चतम न्यायालय
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उसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, वह राज्य आयोगों के लिए विहित धन सीमा से ऊपर की शिकायतें सुनता है और उनसे आने वाली अपीलें भी सुनता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
- A.15 मार्च
- B.5 जून
- C.24 दिसंबर
- D.14 नवंबर
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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उस दिन का स्मरण कराता है जिस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और वह प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकारों तथा निवारण के उपलब्ध तंत्र पर अभियानों के साथ मनाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लिया?
- A.उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
- B.एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969
- C.विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973
- D.कंपनी अधिनियम, 1956
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MRTP अधिनियम आकार को स्वयं खतरा मानता था और बड़े उपक्रमों से विस्तार के लिए अनुमति लेने की अपेक्षा करता था, जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुकूल था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील किस निकाय में होती है?
- A.राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
- B.प्रतिभूति अपील अधिकरण
- C.संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय
- D.केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
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आयोग से आने वाली अपीलें पहले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण सुनता था, और वह कार्य राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अंतरित कर दिया गया, जिसके आदेश के विरुद्ध आगे की अपील उच्चतम न्यायालय में होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी फर्मों के बीच मूल्य तय करने या बोली में हेराफेरी करने के करार को क्या कहा जाता है?
- A.ऊर्ध्वाधर करार
- B.कार्टेल
- C.संयोजन
- D.टाई-इन व्यवस्था
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कार्टेल क्षैतिज करार है, अर्थात उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला के एक ही स्तर पर स्थित उपक्रमों के बीच हुआ करार, जिसका उद्देश्य मूल्य तय करना, उत्पादन सीमित या नियंत्रित करना, बाजार या क्षेत्र बांटना, अथवा निविदा में बोली की हेराफेरी करना होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा पहली बार लाया गया?
- A.त्रिस्तरीय प्रतितोष तंत्र
- B.निर्माता और विक्रेता का उत्पाद दायित्व
- C.सुने जाने का अधिकार
- D.उपभोक्ता संरक्षण परिषदें
उत्तर देखें
2019 का अधिनियम उसके लिए अलग अध्याय रखता है, जिसके अनुसार निर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता दोषपूर्ण उत्पाद अथवा त्रुटिपूर्ण सेवा से हुई हानि के लिए प्रतिकर देने का उत्तरदायी है, चाहे दोष निर्माण में हो, अभिकल्प में, विनिर्दिष्टियों से विचलन में, वारंटी में, अथवा अपर्याप्त अनुदेशों और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →उपभोक्ता शिकायत सामान्यतः वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर दायर करनी होती है?
- A.छह मास
- B.एक वर्ष
- C.दो वर्ष
- D.पांच वर्ष
उत्तर देखें
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपेक्षा करता है कि शिकायत वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दायर की जाए, अर्थात जिस दोष, सेवा की त्रुटि या अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत है, उसकी तारीख से।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है?
वह व्यक्ति जो प्रतिफल देकर अपने निजी उपयोग के लिए वस्तु खरीदता है या सेवा लेता है, पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नहीं। 2019 का अधिनियम स्पष्ट कहता है कि इसमें ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग, प्रत्यक्ष विक्रय या बहुस्तरीय विपणन से खरीदना या सेवा लेना शामिल है, अतः ई-कॉमर्स की खरीद भी आवृत है।
उपभोक्ता शिकायत कहां दायर की जा सकती है?
उस जिला आयोग में जिसके क्षेत्राधिकार में शिकायतकर्ता रहता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, अथवा जहां विरोधी पक्ष कारोबार करता है, जिससे खरीदार को विक्रेता के शहर तक जाना न पड़े। तीनों आयोगों में से किसके पास मामला जाएगा, यह दावे के मूल्य पर निर्भर करता है, और धन सीमाएं केंद्र सरकार विहित करती है; शिकायत अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दायर की जा सकती है।
उत्पाद दायित्व क्या है?
यह निर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता का वह दायित्व है जिसके अंतर्गत वह दोषपूर्ण उत्पाद या त्रुटिपूर्ण सेवा से उपभोक्ता को हुई हानि का प्रतिकर देता है। दोष निर्माण में, अभिकल्प में, विनिर्दिष्टियों से विचलन में, झूठी वारंटी में, अथवा अपर्याप्त अनुदेशों या चेतावनियों में हो सकता है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने अलग अध्याय के रूप में जोड़ा।
क्या भारत में बाजार में प्रभावी स्थिति रखना अवैध है?
नहीं। कोई फर्म सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके प्रभावी बन सकती है, और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 आकार को दंडित नहीं करता। धारा 4 जिसका निषेध करती है वह उस प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग है, जैसे अनुचित या विभेदकारी मूल्य निर्धारण, उत्पादन अथवा तकनीकी विकास सीमित करना, बाजार में प्रवेश रोकना, या एक बाजार की शक्ति से दूसरे बाजार में प्रवेश करना।
कार्टेल क्या है और कानून उससे कैसे निपटता है?
कार्टेल प्रतिस्पर्धी उपक्रमों के बीच मूल्य तय करने, उत्पादन सीमित करने, बाजार बांटने या बोली में हेराफेरी करने का करार है। धारा 3 के अंतर्गत ऐसे क्षैतिज करारों को प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जाता है, अतः भार फर्मों पर आ जाता है, और शास्ति कार्टेल के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लाभ के तीन गुने तक या आवर्त के एक भाग तक, जो भी अधिक हो, हो सकती है। उदारता का उपबंध उस सदस्य को कम शास्ति देता है जो आयोग के समक्ष कार्टेल प्रकट कर दे।
स्रोत
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 — उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 — भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- व्यवसाय अध्ययन, कक्षा 12, उपभोक्ता संरक्षण अध्याय — एनसीईआरटी
