पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देने वाला संविधान का अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था?
- A.पहला संशोधन अधिनियम, 1951
- B.सातवां संशोधन अधिनियम, 1956
- C.बयालीसवां संशोधन अधिनियम, 1976
- D.तिरानवेवां संशोधन अधिनियम, 2005
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, पहला संशोधन अधिनियम, 1951 है। यह उस निर्णय के बाद पारित हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन मामले में महाविद्यालयों की सीटें जातिगत आधार पर बांटने वाले आदेश को अनुच्छेद 15(1) के विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया था; संसद ने उत्तर में अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। विकल्प B गलत है क्योंकि 1956 के सातवें संशोधन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का पुनर्गठन किया। विकल्प C गलत है क्योंकि 1976 के बयालीसवें संशोधन ने आपातकाल के बड़े परिवर्तन किए, जिनमें मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ना शामिल है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2005 के तिरानवेवें संशोधन ने निजी शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा, अनुच्छेद 15(4) नहीं।
पूरा लेख पढ़ें: भारत में आरक्षण: अनुच्छेद, आयोग और न्यायिक निर्णय
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंबी. पी. मंडल आयोग किनके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था?
- A.अनुसूचित जनजातियां
- B.अनुसूचित जातियां
- C.ग्रामीण महिलाएं और बच्चे
- D.सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग
उत्तर देखें
दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था, जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग बनाने की शक्ति देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उस पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियां या पद आरक्षित करने देता है जिसका उसकी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है?
- A.अनुच्छेद 14
- B.अनुच्छेद 15(4)
- C.अनुच्छेद 16(4)
- D.अनुच्छेद 19(1)(छ)
उत्तर देखें
यह कहता है कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए कौन से खंड जोड़े?
- A.अनुच्छेद 15(5) और 16(5)
- B.अनुच्छेद 15(6) और 16(6)
- C.अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख)
- D.अनुच्छेद 338क और 338ख
उत्तर देखें
2019 के 103वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 में खंड (6) और नियुक्तियों में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (6) जोड़ा, दोनों में उन नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम दस प्रतिशत, जो पहले से चल…
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ग को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया था?
- A.पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर
- B.सभी सरकारी कर्मचारी
- C.महानगरों के निवासी
- D.चालीस वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी
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इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्ताईस प्रतिशत कोटे को वैध ठहराया, पर कहा कि इन वर्गों के सामाजिक रूप से उन्नत लोगों को, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, बाहर रखा जाए ताकि लाभ वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंचे; इसी निर्णय ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 16(4क) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई?
- A.सतहत्तरवां संशोधन अधिनियम, 1995
- B.इक्यासीवां संशोधन अधिनियम, 2000
- C.बयासीवां संशोधन अधिनियम, 2000
- D.पचासीवां संशोधन अधिनियम, 2001
उत्तर देखें
इसने अनुच्छेद 16(4क) में संशोधन कर यह व्यवस्था की कि आरक्षण के अंतर्गत पदोन्नत अनुसूचित जाति या जनजाति का कर्मचारी पदोन्नत पद की ज्येष्ठता भी रखेगा, जिसे परिणामी ज्येष्ठता कहा जाता है, और यह परिवर्तन 1995 से प्रभावी माना गया।
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