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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 88

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 88) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 13 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: राष्ट्रपति की शक्तियां: वीटो, अध्यादेश और क्षमादान, अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय समितियां और अन्य। इनमें से 9 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iकठिन

भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.जहाँ दंड या सज़ा सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) द्वारा दी गई हो, वहाँ राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है।
  2. B.मृत्युदंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं।
  3. C.दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहुत सीमित है।
  4. D.राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति वह शक्ति है जिसका प्रयोग संप्रभु अपने ही न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी नहीं करता।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति वह शक्ति है जिसका प्रयोग संप्रभु अपने ही न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी नहीं करता।

क्षमादान शक्ति ठीक वही शक्ति है जिससे संप्रभु, राष्ट्रपति के माध्यम से, अपनी ही अदालतों के निर्णय के परिणाम को हटा या नरम कर सकता है, इसलिए यह कहना गलत है कि इसका प्रयोग न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी नहीं होता।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

1954 के राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया वह कौन-सा अनुच्छेद था जो जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार देने की शक्ति देता था?

  1. A.अनुच्छेद 35क
  2. B.अनुच्छेद 371क
  3. C.अनुच्छेद 35ख
  4. D.अनुच्छेद 370क
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 35क

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1)(घ) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 ने भाग 3 के अंत में अनुच्छेद 35क जोड़ा।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2020, Paper Iकठिन

लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संकल्प की सूचना देने वाला सदस्य उसे किसे संबोधित करेगा?

  1. A.उपाध्यक्ष, लोकसभा
  2. B.महासचिव, लोकसभा
  3. C.प्रधानमंत्री
  4. D.राष्ट्रपति
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. महासचिव, लोकसभा

लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार जो सदस्य अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लाना चाहता है, उसे इसकी लिखित सूचना महासचिव को देनी होती है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित में से कौन-सी "विधि का शासन" (Rule of Law) की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती हैं?

1. शक्तियों की सीमा

2. विधि के समक्ष समानता

3. सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व

4. स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1 और 3
  2. B.केवल 2 और 4
  3. C.केवल 1, 2 और 4
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 4

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से होता है?

  1. A.अनुच्छेद 325
  2. B.अनुच्छेद 330
  3. C.अनुच्छेद 332
  4. D.अनुच्छेद 334
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 330

यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है; संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2024, GS Paper Iआसान

सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है?

  1. A.अनुच्छेद 15
  2. B.अनुच्छेद 16
  3. C.अनुच्छेद 19
  4. D.अनुच्छेद 21
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अनुच्छेद 21

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

जम्मू-कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग, जिसके 2022 के अंतिम आदेश ने नब्बे विधानसभा सीटें तय कीं, की अध्यक्षता किसने की?

  1. A.न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
  2. B.न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ
  3. C.न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी
  4. D.न्यायमूर्ति दीपक वर्मा
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई

सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मार्च 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की, जिसका अंतिम आदेश मई 2022 में आया।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहते हुए संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा सकती है?

  1. A.एक बार में छह माह
  2. B.एक बार में एक वर्ष
  3. C.एक बार में दो वर्ष
  4. D.आपातकाल की पूरी अवधि तक, बिना किसी सीमा के
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. एक बार में एक वर्ष

अनुच्छेद 83(2) के परंतुक के अनुसार आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहते हुए संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती, और यह विस्तार उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के छह माह के बाद किसी भी दशा में नहीं चल सकता।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · UPSSSC Junior Assistant 2016मध्यम

भारतीय दंड संहिता की किस धारा में 'विकृतचित्तता' का प्रावधान है?

  1. A.धारा 88
  2. B.धारा 83
  3. C.धारा 84
  4. D.धारा 86
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. धारा 84

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य से संबंधित सामान्य अपवाद थी, जिसके अनुसार ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो उस समय विकृतचित्तता के कारण कार्य की प्रकृति, या यह कि वह गलत अथवा विधि के विरुद्ध है, जानने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन-से भारतीय प्रधानमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य रहे?

  1. A.पी. वी. नरसिम्हा राव
  2. B.मनमोहन सिंह
  3. C.आई. के. गुजराल
  4. D.एच. डी. देवेगौड़ा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मनमोहन सिंह

वे मई 2004 से मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और इन दस वर्षों में पूरे समय राज्यसभा के सदस्य रहे, जो संभव है क्योंकि अनुच्छेद 75 केवल यह अपेक्षा करता है कि मंत्री छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाए; वे इस पद पर पहुंचने वाले…

Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 23 Oct 2019, Shift 2मध्यम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

  1. A.यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू था
  2. B.इस अधिनियम को खाद्य का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है।
  3. C.अधिनियम में प्रावधान था कि राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी।
  4. D.यह अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. यह अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित होकर 2013 में अधिसूचित हुआ था, 2015 में नहीं; इसलिए D ही असत्य कथन है और प्रश्न के अनुसार वही उत्तर है।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है?

  1. A.भाग 1
  2. B.भाग 2
  3. C.भाग 3
  4. D.भाग 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भाग 2

संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित है: अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक हुआ, अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आए और वहां गए व्यक्तियों की स्थिति तय करते हैं, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के…

Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2022, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है?

  1. A.लोकतांत्रिक समाजवाद
  2. B.उग्र (रेडिकल) समाजवाद
  3. C.समुदायवादी समाजवाद
  4. D.नेहरूवादी समाजवाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उग्र (रेडिकल) समाजवाद

रेडिकल समाजवाद मुख्य रूप से फ्रांस की यूरोपीय राजनीतिक परंपरा है और यह भारत में विकसित समाजवाद की धाराओं में से नहीं है।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के किस उपराष्ट्रपति ने पांच-पांच वर्ष के दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए?

  1. A.श्री एम. वेंकैया नायडू
  2. B.श्री एम. हामिद अंसारी
  3. C.श्री आर. वेंकटरमन
  4. D.श्री के. आर. नारायणन
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. श्री एम. हामिद अंसारी

वे 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक, यानी लगातार दो पूर्ण कार्यकाल, उपराष्ट्रपति रहे और डॉ. एस. राधाकृष्णन के बाद यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद तब तक खाली नहीं करेगा जब तक विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले का समय न आ जाए। II. भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर तुरंत अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देगा। III. लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत न किया जाए जब तक उसे प्रस्तुत करने के इरादे की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  1. A.केवल I और II
  2. B.केवल II और III
  3. C.केवल I और III
  4. D.I, II और III
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल I और III

ये दोनों कथन अनुच्छेद 94 से लिए गए हैं, जबकि संविधान में अध्यक्ष के अपना दल छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?

  1. A.भारत के उपराष्ट्रपति
  2. B.लोकसभा अध्यक्ष
  3. C.भारत के मुख्य न्यायाधीश
  4. D.निर्वतमान राष्ट्रपति
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत के मुख्य न्यायाधीश

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप देता है और यह अपेक्षा करता है कि शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाए, तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को वैध ठहराया?

  1. A.एम. नागराज बनाम भारत संघ
  2. B.जनहित अभियान बनाम भारत संघ
  3. C.जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता
  4. D.अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जनहित अभियान बनाम भारत संघ

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2022 में इसका निर्णय देकर संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 को तीन-दो के बहुमत से वैध ठहराया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण देता है।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरसन को किस माह और वर्ष के निर्णय में वैध ठहराया?

  1. A.अगस्त 2019
  2. B.मार्च 2020
  3. C.दिसंबर 2023
  4. D.जुलाई 2024
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. दिसंबर 2023

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इन री: आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मामले का निर्णय 11 दिसंबर 2023 को दिया।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने निम्नलिखित में से किस कानून का स्थान लिया है?

  1. A.दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
  2. B.भारतीय दंड संहिता, 1860
  3. C.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
  4. D.आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत की मूल आपराधिक विधि है और इसने उस भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है जिसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुआ था।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: राजस्थान · Shift 3कठिन

सूची I में दिए अधिनियमों का सूची II में दिए उनके अधिनियमन वर्ष से मिलान कीजिए।
सूची I: 1. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 3. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 4. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम
सूची II: (क) 1948, (ख) 1970, (ग) 2010, (घ) 1976

  1. A.1 - घ, 2 - ख, 3 - क, 4 - ग
  2. B.1 - ख, 2 - क, 3 - घ, 4 - ग
  3. C.1 - ग, 2 - घ, 3 - क, 4 - ख
  4. D.1 - ग, 2 - क, 3 - घ, 4 - ख
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 - ग, 2 - घ, 3 - क, 4 - ख

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम 2010 का है, इसलिए 1 का मिलान (ग) से होता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को असमान वेतन देने पर रोक लगाता है, 1976 में पारित हुआ, इसलिए 2 का मिलान (घ) से होता है।

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