कंपनी शासन के अधिनियम 1773 से 1853: प्रावधान और प्रश्न

1773 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद ने अधिनियमों की एक श्रृंखला पारित की, जिसने भारत का शासन धीरे-धीरे एक व्यापारिक कंपनी के हाथों से निकालकर ताज के अधीन कर दिया। प्रत्येक अधिनियम अपने समय की किसी शिकायत का उत्तर था: बंगाल में भ्रष्टाचार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, मिशनरियों और ब्रिटिश उद्योगपतियों की माँग, तथा एक ही विधि बनाने वाली सत्ता की आवश्यकता। परीक्षा की दृष्टि से यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे उपयोगी अध्याय है, क्योंकि प्रत्येक अधिनियम से दो-तीन तथ्य सीधे पूछे जाते हैं: उसने कौन-सा पद बनाया, कौन-सी संस्था स्थापित की, कौन-सा एकाधिकार समाप्त किया और उस पद पर पहला व्यक्ति कौन था।

संसद ने हस्तक्षेप क्यों किया

1764 के बक्सर युद्ध और 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशाल भूभाग की राजस्व वसूलने वाली सत्ता बन गई, जबकि वह अपने अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी व्यापारिक कंपनी ही बनी रही। 1770 का बंगाल का अकाल, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई अपार निजी संपत्ति और कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार से ऋण की माँग ने संसद को यह मानने के लिए विवश किया कि एक व्यापारिक संस्था को देश का शासन नहीं सौंपा जा सकता। इसी का परिणाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और बाद का प्रत्येक अधिनियम उसी पर आधारित रहा।

अधिनियम, एक-एक करके

अधिनियमों में चलने वाला सूत्र

• केंद्रीकरण: 1773 ने बंगाल को अन्य प्रेसीडेंसियों से ऊपर रखा, 1793 ने गवर्नर-जनरल को परिषद से ऊपर, और 1833 ने एक गवर्नर-जनरल को पूरे भारत पर।
• संसदीय नियंत्रण: 1773 में सूचना माँगी गई, 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, 1813 में ताज की प्रभुसत्ता घोषित हुई और 1833 में कंपनी ताज की एजेंट मात्र रह गई।
• एकाधिकार का अंत: 1793 में नवीनीकरण, 1813 में भारतीय व्यापार से समाप्ति, और 1833 में पूर्ण समाप्ति, जिसके बाद कंपनी का व्यापारिक जीवन समाप्त हो गया।
• आधुनिक शासन का आरंभ: 1793 से लिखित नियम, 1833 से विधि सदस्य और संहिताकरण, 1853 से पृथक विधानमंडल और प्रतियोगी सेवा। 1858 के भारत शासन अधिनियम ने कंपनी को समाप्त करके यह प्रक्रिया पूरी कर दी।

याद रखने योग्य तिथियाँ और प्रथम

• रेगुलेटिंग एक्ट 1773; इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।
• संशोधन अधिनियम 1781; पिट्स इंडिया एक्ट 1784; चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853, अर्थात प्रत्येक बीस वर्ष पर एक।
• बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल: वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773। भारत के पहले गवर्नर-जनरल: लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833।
• गवर्नर-जनरल की परिषद के पहले विधि सदस्य तथा विधि आयोग के पहले अध्यक्ष: लॉर्ड मैकॉले, 1834 से।
• 1853 का अधिनियम अंतिम चार्टर एक्ट था; इसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम ने कंपनी शासन समाप्त कर वायसराय का पद बनाया, जिस पर पहले लॉर्ड कैनिंग आए।