स्वतंत्रता के बाद का भारत 1947-1964: परीक्षा नोट्स

अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरण और मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बीच के सत्रह वर्षों ने भारतीय गणराज्य का स्वरूप तय किया। इस छोटी अवधि में पाँच सौ से अधिक देशी रियासतों का विलय हुआ, प्रांतों की सीमाएँ भाषा के आधार पर फिर से खींची गईं, संविधान बना और लागू हुआ, वयस्क मताधिकार पर पहला आम चुनाव हुआ, नियोजन आर्थिक नीति का साधन बना और गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति खड़ी हुई। परीक्षक इस अध्याय से बहुत प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि इसका हर पड़ाव एक तिथि, एक व्यक्ति और एक स्थान साथ लाता है।

देशी रियासतों का विलय

जुलाई 1947 में रियासत विभाग बना, जिसके मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल और सचिव वी. पी. मेनन थे। रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसमें रक्षा, विदेश और संचार भारत को सौंपे गए, और तीन को छोड़कर सभी ने 15 अगस्त 1947 से पहले हस्ताक्षर कर दिए।

गोवा को पुर्तगाली शासन से दिसंबर 1961 के ऑपरेशन विजय ने मुक्त कराया, जबकि फ्रांस ने पुदुचेरी 1954 में सौंपा और 1962 की संधि से यह हस्तांतरण पूरा हुआ।

भाषा के आधार पर पुनर्गठन

1948 के धार आयोग और नेहरू, पटेल तथा पट्टाभि सीतारमैया की जेवीपी समिति, दोनों ने भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी। 15 दिसंबर 1952 को अट्ठावन दिन के उपवास के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु ने सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य बनाने के लिए विवश किया, जो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। इसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसके सदस्य के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू थे, और उसकी रिपोर्ट से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, जिसके बाद भारत में चौदह राज्य और छह संघ राज्यक्षेत्र रह गए। बॉम्बे राज्य 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात में बँटा और नगालैंड 1963 में राज्य बना।

संविधान, चुनाव और कानून

संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और डॉ. राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। 1951 के पहले संशोधन ने जमींदारी समाप्त करने वाले कानूनों को बचाने के लिए नौवीं अनुसूची जोड़ी। पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की देखरेख में हुआ और कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनाई। हिंदू कोड बिल, जिसे बी. आर. आंबेडकर आगे बढ़ा रहे थे और जिसके कारण उन्होंने 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, अलग-अलग भागों में पास हुआ - हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा 1956 के हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू अल्पसंख्यकता और संरक्षकता, और हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम।

नियोजन और अर्थव्यवस्था

• योजना आयोग मार्च 1950 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनी।
• पहली पंचवर्षीय योजना (1951 से 1956) हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी और उसने कृषि, सिंचाई तथा उन बाँधों को प्राथमिकता दी जिन्हें नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे, जैसे भाखड़ा नांगल और हीराकुंड।
• दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956 से 1961) पी. सी. महालनोबिस के मॉडल पर थी और उसने भारी उद्योग को पहला स्थान दिया; सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने भिलाई में सोवियत सहयोग से, राउरकेला में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से लगे।
• 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों ने आधारभूत उद्योग राज्य के लिए सुरक्षित रखे और भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था दी।
• समुदाय विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ, और 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की, जिसका उद्घाटन नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया।
• विज्ञान और शिक्षा 1948 के परमाणु ऊर्जा आयोग (होमी भाभा), 1951 में खड़गपुर के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 1953 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आगे बढ़े।

विदेश नीति और अंतिम वर्ष

भारत शीत युद्ध के दोनों गुटों से अलग रहा। पंचशील के पाँच सिद्धांत तिब्बत के विषय में चीन के साथ 29 अप्रैल 1954 को हुए समझौते में लिखे गए, भारत ने 1955 के बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। 1959 में दलाई लामा को शरण देने और सीमा विवाद बढ़ने के बाद चीन से मित्रता टूट गई और अक्टूबर-नवंबर 1962 का युद्ध हुआ, जिसने भारतीय रक्षा तैयारियों की कमजोरी उजागर कर दी। 1963 की कामराज योजना ने वरिष्ठ नेताओं से पद छोड़कर संगठन का काम करने को कहा। नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ; गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को पद संभाला।