कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संगठन: वर्ष, स्थान और संस्थापक

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई, पर भारत में संगठित राजनीतिक गतिविधि उससे आधी शताब्दी पुरानी है। 1836 से 1885 के बीच कलकत्ता, बंबई, मद्रास और पूना में संगठनों की एक शृंखला बनी, जिनमें हर अगला संगठन पिछले से कुछ अधिक व्यापक था, और इन सबने मिलकर सार्वजनिक सभा, याचिका, संसद को भेजे जाने वाले ज्ञापन और सरकार से तर्क करने वाले समाचारपत्र की परंपरा खड़ी की। परीक्षक इस अध्याय को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें नाम, वर्ष, नगर और संस्थापक की सघन सूची है और एक प्रश्न इनमें से किसी को भी पूछ सकता है। इसे क्रम में पढ़िए: आरंभिक संगठन जमींदारों के लिए बोले, बीच वाले अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर वर्ग के लिए, और अंतिम संगठन उस राष्ट्र के लिए जिसे शीघ्र ही एक साझा मंच मिलने वाला था।

बंगाल में पहली हलचल

बंगभाषा प्रकाशिका सभा, जो 1836 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय के सहयोगियों ने बनाई, सामान्यतः भारत का पहला राजनीतिक संगठन मानी जाती है; यह लोकहित के विषयों पर विचार करती और सरकार को अभ्यावेदन भेजती थी। जमींदारी एसोसिएशन कहलाने वाली लैंडहोल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राधाकांत देब ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की, और यह संवैधानिक आंदोलन को पद्धति के रूप में अपनाने वाला पहला संगठन था। इसके बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, जिसमें अंग्रेज उग्रसुधारवादी जॉर्ज थॉम्पसन का सहयोग था और जिसका घोषित उद्देश्य भारत के लोगों की वास्तविक दशा के बारे में जानकारी एकत्र कर प्रकाशित करना था। 1851 में इन दोनों के विलय से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी, जिसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देब और सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इस संगठन ने 1853 के चार्टर अधिनियम से पहले संसद को याचिका भेजकर अलग विधानमंडल की माँग की।

बंबई और मद्रास भी आगे आए

1852 में अन्य दो प्रेसीडेंसियों में भी संगठन बने। बंबई एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकरसेठ ने की और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की गजुलु लक्ष्मीनरसु चेट्टी ने। दोनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीकरण पर ब्रिटिश संसद को याचिकाएँ भेजीं। दोनों अधिक समय तक नहीं चले, पर उन्होंने यह स्थापित कर दिया कि एक प्रेसीडेंसी की शिकायत पूरे भारत की भाषा में रखी जा सकती है।

शिक्षित मध्यवर्ग के संगठन

1860 के दशक से नेतृत्व नए विश्वविद्यालयों में पढ़े वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों के हाथ आ गया। दादाभाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और फिर 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई, जिसकी शाखाएँ बंबई, कलकत्ता और मद्रास में थीं; उद्देश्य था भारतीय प्रश्नों को ब्रिटिश जनता के सामने रखना और इंग्लैंड की राय को प्रभावित करना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने सरकार और जनता के बीच सेतु के रूप में की; इसके सदस्यों को पूना के आसपास के गाँवों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था और इसने 1876-77 के अकाल में काम किया। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से की।

इंडियन एसोसिएशन, 1876

कांग्रेस से पहले के सभी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण इंडियन एसोसिएशन थी, जिसे 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्थापित किया। इसके उद्देश्य थे सशक्त जनमत बनाना, साझा राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीयों को एक करना, हिंदू-मुस्लिम सद्भाव बढ़ाना और जनसाधारण को आंदोलनों में लाना; इसका सदस्यता शुल्क जानबूझकर कम रखा गया ताकि निर्धन लोग भी जुड़ सकें। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु घटाए जाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके लिए देशभर का दौरा किया। इसने 1878 के शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम का विरोध किया तथा 1883 में इल्बर्ट विधेयक का समर्थन किया। दिसंबर 1883 में इसने कलकत्ता में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और दूसरा दिसंबर 1885 में, इसीलिए इसे कांग्रेस की सीधी पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है।

अंतिम दो संगठन और फिर कांग्रेस

मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम. वीरराघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंदाचार्लु ने की, और बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन की 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजशाह मेहता तथा काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग ने, जिन्हें बंबई अपनी तीन प्रतिमाएँ कहती थी। एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त सिविल सेवक ए. ओ. ह्यूम ने इन सूत्रों को जोड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बहत्तर प्रतिनिधियों के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की।

एक दृष्टि में संगठन

उपलब्धियाँ और सीमाएँ

इन संगठनों ने एक पीढ़ी को संवैधानिक पद्धतियों में प्रशिक्षित किया, अधिकार और प्रतिनिधित्व की शब्दावली गढ़ी, और दिखाया कि भारतीय शिकायत ब्रिटिश संसद के सामने तर्क के साथ रखी जा सकती है। इनकी कमजोरियाँ भी उतनी ही परीक्षोपयोगी हैं। सदस्यता अंग्रेजी शिक्षित और संपत्तिवान लोगों तक सीमित थी, पहुँच प्रायः प्रेसीडेंसी नगरों से आगे नहीं जाती थी, और पद्धति याचिका थी, जिसे बाद के राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर खारिज किया। इनमें से कोई भी पूरे भारत की ओर से बोलने का दावा नहीं कर सकता था, और यही रिक्तता भरने के लिए कांग्रेस बनी।